म्यांमार की सैन्य ताकत से तालिबान तक, भारत को लोकतंत्र विरोधी शक्तियों से बातचीत क्यों करनी पड़ रही है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अजय झा |नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) इन दिनों भारत के विदेश नीति (Foreign Policy) पर ज्यादा जोर देती दिख रही है, जिसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, देश का हित. मोदी सरकार-1 (2014 से 2019) में जहां दूसरे देशों से संबंध सुधारने में लगी रही, मोदी सरकार-2 में काफी रणनीतिक बदलाव दिख रहा है. मौजूदा रणनीति Backdoor Diplomacy यानि पिछले दरवाज़े की कूटनीति पर ज्यादा दिख रहा है. सबसे बड़ा बदलाव यही है कि शुरूआती दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विपक्ष द्वारा आरोप लगता रहा था कि वह भारत में कम और विदेशों में ज्यादा दिखते हैं. पर अब मोदी विदेशी दौरों पर कम ही जाते हैं. पिछले दो सालों में मोदी सिर्फ 10 बार ही विदेशी दौरे पर गए हैं और 15 देशों में उनका जाना हुआ. अभी तक के अपने 7 साल और 27 दिनों के कार्यकाल में मोदी 109 बार विदेशी दौरे पर गए और विश्व के कुल 60 देशो का दौरा कर चुके हैं.

पीएम मोदी ने 34 देशों में एक बार, 16 देशों में दो बार, 2 देशों में तीन बार, 4 देशों में चार बार, 3 देशों में पांच बार और सबसे अधिक अमेरिका (America) में छः बार दौरा किया. 2020 में जब देश कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से लड़ रहा था तो मोदी एक बार भी किसी विदेशी दौरे पर नहीं गए और वर्तमान वर्ष में सिर्फ बांग्लादेश (Bangladesh) के दौरे पर मार्च के महीने में गए थे. मोदी का चीन (China) जाना भी पांच बार हुआ, दो बार द्विपक्षीय वार्ता के लिए और तीन बार बहुपक्षीय वार्ता के लिए. चीन का उनका आखिरी दौरा 2018 में बहुपक्षीय SCO यानि शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाईजेशन के सदस्य राष्ट्रों की मीटिंग में हुआ था.

देश के अंदरूनी मसलों को सुलझाने में व्यस्त हैं पीएम मोदी

कारण जो भी हो, पर मोदी अब विदेशी दौरों पर बहुत कम ही जा रहे हैं और ज्यादा समय भारत के अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने में दे रहे हैं. पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर ना जाए तो देश की विदेश नीति पर काम रुक जाएगा. यह काम उन्होंने दो विशेषज्ञों को सुपुर्द कर दिया है, जो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहे हैं. यह दो विशेषज्ञ हैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल. उनके बीच भी लगता है काम का बंटवारा है. जहां डोभाल पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में जुटे हैं, जयशंकर का ध्यान अन्य पड़ोसी देशों पर केन्द्रित है.

भारत का खास ध्यान अफगानिस्तान और म्यांमार पर है

मोदी को शायद आभास था कि विदेश मंत्री के तौर पर देश को एक विशेषज्ञ की जरूरत है. जिस तरह पी.वी. नरसिम्हा राव ने आर्थिक विशेषज्ञ डॉ मनमोहन सिंह को 1991 में वित्त मंत्री बनाया था, उसी तरह 2019 में मोदी ने पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर को विदेश मंत्री नियुक्त किया. जयशंकर के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय इन दिनों चीन को करारा कुटनीतिक जबाब देने में लगा हैं और विदेश मंत्रालय का खास ध्यान म्यांमार और अफ़गानिस्तान पर है.

चीन के लिहाज से म्यांमार से अच्छे संबंध रखना चाहता है भारत

रविवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने म्यांमार के ऊपर एक प्रस्ताव पर वोट करने की बजाय वोटिंग का बहिस्कार करना बेहतर समझा. कुछ लोगों को इससे अचरज भी हो सकता है क्योंकि म्यांमार में सैनिक अधिकारियों ने सत्ता पर गैरकानूनी कब्ज़ा कर रखा है. म्यांमार के लिए सैन्य शासन कोई नयी बात नहीं है. भारत सिर्फ म्यांमार के जनतांत्रिक शक्तियों को समर्थन देने के चक्कर में म्यांमार को चीन की तरफ धकेलने की गलती नहीं कर सकता.

म्यांमार भारत और चीन के बीच में एक छोटा सा देश है जहां का सैन्य शासन चीन से ज्यादा भारत से जुड़ा होता है. भारत की आत्मा भले ही म्यांमार की जनतान्त्रिक शक्तियों का समर्थन करती हो पर देश हित में भारत एक और दुश्मन पड़ोसी नहीं चाहेगा जो चीन के दबाब में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने लगे.

तालिबान से बातचीत के रास्ते पर भारत

कुछ ऐसा ही भारत इन दिनों अफगानिस्तान में भी करता दिख रहा है. अफगानिस्तान से कुछ समय में अमेरिकी सेना वापस जाने वाली है. नागरिक शासन दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं दिख रहा जब एक बार फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा होगा. खबर है कि भारत गुप्त रूप से भविष्य के मद्देनजर तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है. यह वार्ता मध्यपूर्वी देश कतर में चल रही है.

तालिबान का कतर की राजधानी दोहा में एक ऑफिस है. यह माना जा सकता है की कतर के शासकों का तालिबान से अच्छा संबंध है. विदेश मंत्री जयशंकर पिछले गुरुवार को दोहा गए थे, जहां वह कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले. भारत ने तो इसकी पुष्टि नहीं की है कि तालिबान से उसकी बातचीत चल रही है, पर कतर के वरिष्ठ राजनयिक मुतलाक़ बिन माजेद का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय अधिकारीयों की तालिबान से बातचीत चल रही है.

पाकिस्तान के लिहाज से अफगानिस्तान से अच्छे संबंध भारत के लिए ज़रूरी

अगर तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी तय है तो भारत के हित में यही बेहतर है कि भारत के तालिबान से संबंध मधुर हो जाए. तालिबान वह ताकत है जिसे पहले रूस और बाद में अमेरिका भी ध्वस्त नहीं कर पाया. और पूर्व में भारत को तालिबान से दुश्मनी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, जिसका असर 1999 के विमान अपहरण कांड में दिखा था. अफगानिस्तान के आतंकी भारत के कश्मीर में भी आने लगे थे. ना सिर्फ भारत ने अफगानिस्तान में बहुत अधिक मुद्रा निवेश कर रखा है, जिसकी सुरक्षा जरूरी है, बल्कि वह एक और ऐसा देश नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान से मिल कर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करे.

तालिबान पाकिस्तान से नाखुश है

तालिबान के नेता पाकिस्तान से नाखुश हैं, कारण है कि अमेरिकी सेना पाकिस्तान से अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के खिलाफ कार्यवाही कर रही थी. पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का पिछले हफ्ते एक बयान आया कि भविष्य में पाकिस्तान अपनी जमीन किसी विदेशी सेना को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी, जो तालिबान को खुश करने की लिए ही दिया गया था. हालांकि, तालिबान को भी पता है कि पाकिस्तान पर वह ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता है और विकास के लिए भारत ही उसके काम आएगा, तो भारत की भी यही मंशा होगी की तालिबान के अधीन अफगानिस्तान भारत-पाकिस्तान संबंधों में तटस्थ रहे. और अगर ऐसा होता है तो यह भारत सरकार के लिए कूटनीतिक रूप से एक बड़ी जीत होगी. वैसे भी 'ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर' की नीति, विदेश नीति के मामले में सफल नहीं होती. चाहे वह म्यांमार की सैन्य शासक हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान, भारत के राष्ट्र हित में दोनों से मधुर संबंध बेहद जरूरी है, चाहे इन देशों में सत्ता में कोई भी रहे.