कश्मीर से मध्य प्रदेश तक !
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत के दो कोनों से जब दो अलग-अलग धाराओं में इसके लोगों के बीच आपसी वैमनस्य पैदा करने की खबरें आती हैं तो हर भारतवासी को यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि इस देश की सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों का कितना महत्व है? ये अधिकार उसे भारत का संविधान इस प्रकार देता है कि राजनीतिक दलों की सत्ता की विविधता के बीच शासन केवल संविधान या कानून का ही रहेगा, परन्तु जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जिस तरह यहां के एक सर्राफ सतपाल निश्छल की हत्या उसकी दूकान पर इसलिए की गई कि उसने इस राज्य के बदले कानूनों के तहत स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र ले लिया था, बताता है कि राज्य में वे लोग भेष बदल कर और नाम बदल कर कानून का शासन नहीं होने देना चाहते। राज्य में आतंकवादी दस्ते नये नाम से सामान्य नागरिकों को बदले जम्मू-कश्मीर में दहशत के साये में रख कर भारतीय संविधान को चुनौती देना चाहते हैं। सतपाल निश्छल की हत्या का जिम्मा एक आतंकवादी गिरोह 'टीआरएफ' ने लिया है जिसे 'लश्करे तैयबा' की ही एक शाखा कहा जा रहा है। यह संगठन बदले कानूनों के तहत स्थायी नागरिकता पाने वाले नागरिकों को अपना निशाना बनाना चाहता है जिससे इस राज्य के नागरिक आपसी भाईचारे के साथ मिल कर न रह सकें और एक-दूसरे को शक की नजरों से देखते रहें। स्व. सतपाल की श्रीनगर के बाजार में पिछले 40 साल से दूकान थी। एक मायने में वह जम्मू-कश्मीर के ही बाशिन्दे थे मगर धारा 370 और 35(ए) के चलते राज्य के स्थायी निवासी नहीं बन सकते थे। इन दोनों उपबन्धों के हटने से यहां निवास करने वाले नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे 15 वर्ष से इस राज्य में रह रहे हैं तो उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा दे दिया जायेगा और वे स्थायी सम्पत्ति जैसे जमीन-जायदाद खरीदने के हकदार हो जायेंगे।
