खाद्य लेबल, कॉर्पोरेट शक्ति और जन स्वास्थ्य: एशिया की नियामक परीक्षा

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में, खाद्य लेबलिंग (food labelling) को लेकर चल रही लड़ाई इस बात की परीक्षा बन गई है कि क्या सरकारें व्यावसायिक हितों के बजाय जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगी। स्थिति की गंभीरता साफ है: खान-पान से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, और इनमें क्या-क्या शामिल है, यह समझने का बोझ अभी भी उपभोक्ताओं पर ही है। विडंबना यह है कि हालांकि नियमों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को कम स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की पहचान करने में मदद करने वाले नियम अभी भी दायरे, मजबूती और उनके क्रियान्वयन के मामले में एक समान नहीं हैं।

भारत में वजन और ब्लड-शुगर के आंकड़े चिंताजनक दिशा में जा रहे हैं। भारत में, नवीनतम 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS 6) से पता चलता है कि 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में अधिक वजन या मोटापे की समस्या 2019-21 और 2023-24 के बीच 24 प्रतिशत से बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गई है; पुरुषों में यह आंकड़ा 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया है। 2023 में 'द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी' में प्रकाशित ICMR-INDIAB अध्ययन के विश्लेषण के अनुसार, 2021 में भारत में 101 मिलियन लोग मधुमेह (diabetes) से और 136 मिलियन लोग प्री-डायबिटीज से पीड़ित थे।

दक्षिण-पूर्व एशिया में भी यह समस्या काफी गंभीर है। इंडोनेशिया के 2023 के 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण' में पाया गया कि वहां 23.4 प्रतिशत वयस्क मोटापे के शिकार थे, जो 2018 में 21.8 प्रतिशत था। मलेशिया के 2023 के 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य और रुग्णता सर्वेक्षण' (National Health and Morbidity Survey) के अनुसार, वहां 54.4 प्रतिशत वयस्क अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त थे। हालांकि इन आंकड़ों की सीधे तौर पर तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक साझा जनस्वास्थ्य चुनौती की ओर इशारा करते हैं।

जैसे-जैसे इस पूरे क्षेत्र में पैकेटबंद स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ और 'रेडी-टू-ईट' (तुरंत खाने के लिए तैयार) खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, सरकारों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसे केवल उपभोक्ताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वे पैकेट पर लिखे छोटे-छोटे अक्षरों को खुद पढ़ें और समझें। सवाल यह है कि जब अस्वास्थ्यकर खान-पान का खामियाजा आम लोगों, परिवारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को भुगतना पड़ता है, तो खाद्य उद्योग को किस तरह विनियमित (regulate) किया जाना चाहिए? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अधिक चीनी, सैचुरेटेड फैट या नमक वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने की तरफ लाल रंग की, षट्कोणीय (hexagonal) चेतावनी लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम सालों की बहस और नियमों को लागू करने में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उठाया गया है। इससे पहले एक प्रस्ताव आया था, जिसमें चेतावनी तभी दी जानी थी जब कम से कम दो पोषक तत्व तय सीमा से अधिक हों। इस प्रस्ताव की आलोचना के बाद, नियामक (FSSAI) ने संकेत दिया है कि अगर कोई एक पोषक तत्व भी अपनी सीमा से अधिक होता है, तो चेतावनी लगाई जा सकती है। अंतिम नियम और इन्हें लागू करने की समय-सीमा अभी तय होनी बाकी है।

लेबलिंग को लेकर यह बहस ऐसे समय में हो रही है, जिसे रॉयटर्स ने हाल ही में भारत में "खाद्य सुरक्षा के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्रवाई" (unprecedented food safety crackdown) बताया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 से हर साल निरीक्षकों ने 1,00,000 से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की है। इनमें से लगभग हर पांचवां नमूना असुरक्षित, घटिया गुणवत्ता वाला या बिना सही लेबल वाला पाया गया। पिछले 3 सालों में लगभग 8,000 खाद्य-व्यवसाय लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।

अगस्त 2026 में, FSSAI ने बताया कि उसने भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर खाद्य और पेय कंपनियों को 150 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों में नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया, डैनोन इंडिया, मोंडेलेज़ इंडिया के साथ-साथ एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां - रेड बुल, मॉन्स्टर और हेल एनर्जी शामिल हैं।

निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद, मोंडेलेज़ इंडिया ने अपने उत्पादों से स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की तुलना वाले दावों को हटा लिया, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित विज्ञापनों को हटा दिया और अपनी पैकेजिंग में भी बदलाव किया।

ये नोटिस कई तरह के कथित उल्लंघनों से जुड़े हैं, न कि सिर्फ पैकेट के सामने की तरफ लेबलिंग से। लेकिन इनसे एक मुख्य मुद्दा सामने आता है: खाद्य कंपनियों के दावों और पैकेजिंग को केवल उनकी अपनी मर्जी (voluntary restraint) पर नहीं छोड़ा जा सकता। नियमों के जरिए भ्रामक दावों को चुनौती दी जानी चाहिए, कड़े मानक तय किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिले। नोटिस जारी करना और लाइसेंस रद्द करना तो बस एक शुरुआत है; यह एक व्यापक 'चेतावनी-लेबल प्रणाली' (warning-label system) का विकल्प नहीं हो सकता।

इंडोनेशिया से भी इस दिशा में एक और घटनाक्रम सामने आया है। इस साल, देश ने सीधे उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों - खासकर मीठे पेय पदार्थों - के लिए 'A-to-D न्यूट्री-लेवल' समरी लेबलिंग सिस्टम के तहत नए नियम लागू किए हैं। शुरुआत में, ये नियम बड़े पैमाने पर काम करने वाले व्यवसायों पर लागू किए गए हैं। यह सिस्टम उत्पादों को उनके पोषण प्रोफाइल के आधार पर ग्रेड देता है।

29 सितंबर, 2026 को इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए यह फैसला सुनाया कि उपभोक्ता संरक्षण और स्वास्थ्य कानूनों के दायरे में ऐसे पैकेटबंद खाद्य और पेय पदार्थ भी आने चाहिए, जिनमें चीनी, नमक और वसा (फैट) की मात्रा हो। इन उत्पादों पर रंगीन लेबल और प्रतीक (सिंबल) लगाना अनिवार्य होना चाहिए। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि जानकारी देना एक कानूनी जिम्मेदारी है। साथ ही, सरकारों को खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण की निगरानी और नियमन करना चाहिए, जिसमें ऐसे लेबल लगाने की अनिवार्यता भी शामिल है। अब चुनौती यह है कि इस फैसले को स्पष्ट मानकों और सख्त लागू करने की प्रक्रिया के साथ एक व्यावहारिक सिस्टम में कैसे बदला जाए।

दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में, दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। थाईलैंड में 2011 से ही कुछ विशेष स्नैक्स और रेडी-टू-ईट उत्पादों पर दैनिक मात्रा दिशानिर्देश (गाइडलाइन डेली अमाउंट) की जानकारी अनिवार्य है। बाद में इन आवश्यकताओं को अन्य खाद्य श्रेणियों तक विस्तारित किया गया। सिंगापुर की न्यूट्री-ग्रेड प्रणाली पेय पदार्थों पर श्रेणीबद्ध लेबल अनिवार्य करती है और कुछ कम स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है। सोडियम या संतृप्त वसा की उच्च मात्रा वाले कुछ उत्पादों—जैसे सॉस, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स और खाना पकाने के तेल—पर श्रेणीबद्ध लेबलिंग और विज्ञापन प्रतिबंधों का विस्तार 2028 तक निर्धारित है। मलेशिया का अपना स्वैच्छिक हेल्थियर चॉइस लोगो है।

ये अंतर महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ उत्पादों की पहचान करने वाला एक स्वैच्छिक लोगो, पोषक तत्वों की अधिकता को दर्शाने वाली चेतावनी के समान कार्य नहीं करता है। केवल पेय पदार्थों को कवर करने वाली प्रणाली अन्य खाद्य श्रेणियों को इसकी पहुंच से बाहर छोड़ देती है। कई पोषक तत्वों की सीमा पार होने पर ही चेतावनी जारी करने से किसी उत्पाद में केवल एक पोषक तत्व की अधिकता का पता नहीं चल पाता है। लेबलिंग प्रणाली का डिज़ाइन यह निर्धारित करता है कि उपभोक्ता क्या देखते हैं—और कौन से उत्पाद जांच से बच जाते हैं।

केवल नियम घोषित करना और यह मान लेना भी पर्याप्त नहीं है कि निर्माता जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देंगे। सरकारों को पारदर्शी सीमाएँ, स्वतंत्र निगरानी और अनुपालन न करने पर दंड की आवश्यकता है।

राजनीतिक प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमन व्यावसायिक दबाव का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। जब उद्योग के हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य परस्पर विरोधी हों, तो नियामक का दायित्व है कि वह जनहित में कार्य करे।