दिवाली पर पटाखे: हर साल की एक ज्वलंत समस्या

कई शहरों में रोशनी का त्योहार आग की घटनाओं वाली रात में बदल गया, क्योंकि दिवाली पर घंटों तक आतिशबाजी की गई। दो दिनों तक चले इन जश्न के दौरान पुलिस ने अनदेखी की, जबकि लोग दूर तक जाने वाले रॉकेट छोड़ रहे थे। कई बार ये रॉकेट लोगों के घरों के अंदर, आग पकड़ने वाली छतों पर जा गिरे, या फिर गलती से पूरी शाम के लिए रखे गए महंगे पटाखों के जखीरे में ही आग लगा दी।

देश में कहीं भी पटाखों पर लगी पाबंदियों को लागू करना लगभग नामुमकिन है, खासकर तब जब ये पाबंदियां राजनीति से जुड़ जाती हैं। ऐसे में, इन घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी अलग-अलग शहरों के अग्निशमन विभागों (फायर सर्विस डिपार्टमेंट) पर आ गई।

मुंबई में, 9 और 10 नवंबर को अग्निशमन विभाग को आग लगने की 333 कॉल आईं, जिनमें से 168 घटनाएं आतिशबाजी से जुड़ी थीं। सरकार द्वारा रॉकेट छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, आग लगने की घटनाओं में भारी उछाल देखा गया।

यह चुनौती सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थी। दिल्ली में कुल 214 इमरजेंसी कॉल आईं, जिनमें से 24 घटनाएं पटाखों की वजह से आग लगने की थीं। गुरुग्राम में घरों, कबाड़ के गोदामों और रिहायशी सोसायटियों में आग लगने की 42 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से कई रॉकेट के बेकाबू होकर इधर-उधर गिरने की वजह से हुईं।

कुछ घटनाओं में लोगों की मौत होने और कई लोगों के बुरी तरह झुलस जाने की दुखद खबरें भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसे खतरनाक काम करने के लिए उकसाया जा रहा है, जिससे वे 'इम्पैक्टफुल' (प्रभावशाली) वीडियो बना सकें—जैसे कि अपने शरीर के बहुत करीब रखकर रॉकेट छोड़ना।

साफ है कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी अब हर साल जान-माल के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब कुछ गैर-जिम्मेदार राजनीतिक अभियान धार्मिक पहचान को आक्रामक तरीके से दिखाने का आह्वान करते हैं, और इसमें पटाखों का इस्तेमाल एक जरिया बन जाता है।

पाबंदियां और राजनीतिक विरोध

ऐसा लगता है कि जहरीले धुएं और आग से होने वाले नुकसान, तथा लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन से जुड़ी वैज्ञानिक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है, साथ ही पटाखों पर पाबंदी की मांग और पटाखे फोड़ने पर जोर देने वालों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

असल में, कोई पाबंदी लागू नहीं है। कई प्रमुख राजनेताओं ने इस त्योहार का फायदा उठाते हुए यह कहना शुरू कर दिया है कि पाबंदियों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, कुछ लोग प्रदूषण के मुद्दे का इस्तेमाल धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ एक हथियार के तौर पर कर रहे हैं। प्रतिबंधों की मांग पर एक बेबाक प्रतिक्रिया देते हुए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भले ही प्रदूषण बढ़ गया हो, लेकिन आखिरकार यह कम हो जाएगा। प्रदूषण का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ता है, जबकि आग लगने की घटनाओं के परिणाम तुरंत सामने आते हैं।

बीमा जोखिम और नियमन की आवश्यकता

आग लगने के जोखिम को लेकर बीमा उद्योग का रुख गौर करने लायक है। हाल के दिनों में, बीमा कंपनियों के बीच छूट देने की होड़ मची थी, जिससे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में 28% की कटौती हुई, जिसे बाद में घटाकर 14% कर दिया गया। दुर्भाग्य से, पटाखों के कारण वाहनों, संपत्ति और सामान को हुए नुकसान के लिए दिए गए बीमा दावों (क्लेम) का कोई विस्तृत सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

नागरिक अब केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर ही देख सकते हैं कि वह एक ऐसा आदेश जारी करे जिसे सख्ती से लागू किया जा सके। यह आदेश जीवन के अधिकार की रक्षा करे और आतिशबाजी को केवल खुले, निर्धारित स्थानों तक सीमित रखे, जो आधिकारिक निगरानी में हों और जहां हवा की गुणवत्ता के तय मानकों का पालन किया जाए। आदर्श स्थिति यह होगी कि पूरे शहर के लिए किसी एक एजेंसी द्वारा एक ही केंद्रीय आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसे दूर-दूर से देखा जा सके। इससे आग लगने और प्रदूषण के खतरों को खत्म किया जा सकेगा।