वित्तीय सुधार: समावेश से निरंतरता तक

भारत ने अपने नागरिकों के बैंकिंग सिस्टम तक पहुँचने और उसे इस्तेमाल करने के तरीके को बदल दिया है — जन धन खातों और UPI से लेकर RBI के UDGAM प्लेटफ़ॉर्म तक, जो बिना दावे वाली जमा राशि (unclaimed deposits) का पता लगाने के लिए है। लेकिन बैंकिंग में अगले सुधार को एक कम चर्चित समस्या पर ध्यान देना होगा: यह पक्का करना कि बचत राशि अपने सही मालिकों से जुड़ी रहे और उनके नॉमिनी या कानूनी वारिसों तक पहुँचे।

पिछले दशक में भारत की बैंकिंग कहानी ज़बरदस्त बदलाव की रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लाखों लोगों को औपचारिक वित्तीय सिस्टम से जुड़ने में मदद की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के ज़रिए पेमेंट ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव किया। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का UDGAM (Unclaimed Deposits-Gateway to Access Information) भी हाल ही में शुरू किया गया एक सिस्टम है, जो ग्राहकों और कानूनी वारिसों को उन जमा राशियों का पता लगाने की सुविधा देता है जिन्हें वे अलग-अलग बैंकों में भूल गए थे।

इन सुधारों ने वित्तीय समावेश (financial inclusion) को बढ़ाया है। लेकिन इनसे एक ऐसी समस्या भी सामने आई है जिस पर नीतिगत फ़ैसले लेते समय नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए - और इस पर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है: बचत राशि और उनके सही मालिकों के बीच संपर्क का टूटना।

जनवरी 2026 तक, पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने बिना दावे वाली जमा राशि के तौर पर 60,518 करोड़ रुपये RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर किए। रेगुलेटर्स ने 'आपका पैसा, आपका अधिकार' (Your Money Your Right) कैंपेन के दौरान पैसे वापस पाने की प्रक्रिया को मुमकिन बनाया, जिसमें देश भर में 22.95 लाख दावों के ज़रिए 5,777 करोड़ रुपये वापस पाए गए। इससे पता चलता है कि अगर संस्थाएँ ठीक से तालमेल बिठाएँ तो यह काम कर सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए तारीफ़ होनी चाहिए। हालाँकि, इससे एक बुनियादी सवाल भी उठता है। इतनी सारी जमा राशियाँ बिना दावे के क्यों पड़ी हैं? इसका समाधान बैंकिंग से कहीं आगे है।

बिना दावे वाली जमा राशि का मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि उसे भुला दिया गया है। आमतौर पर इसका पता डेमोग्राफिक बदलाव, परिवार का बिखरना, माइग्रेशन, नॉमिनी की जानकारी न होना, वित्तीय साक्षरता की कमी और उत्तराधिकार की धीमी प्रक्रियाओं के आपसी असर से लगाया जा सकता है। अक्सर, बुज़ुर्ग ग्राहक अपनी वित्तीय योजना से ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं और कानूनी लाभार्थियों को उनके खातों के बारे में पता नहीं होता या ग्राहक की मौत के बाद कागज़ी कार्रवाई करने में उन्हें परेशानी हो सकती है। भारत के वित्तीय सुधार मुख्य रूप से लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम तक पहुँच आसान बनाने पर केंद्रित रहे हैं। अगला कदम यह पक्का करना होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स (वित्तीय संपत्ति) जीवन भर उनके मालिकों से अलग न हों और वे उनके नॉमिनी या कानूनी वारिसों को मिल जाएं।

यह फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेशन) से फाइनेंशियल कंटिन्यूटी (वित्तीय निरंतरता) की ओर बदलाव है।

फाइनेंशियल इन्क्लूजन यह सवाल पूछता है, "क्या हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो सकता है?" फाइनेंशियल कंटिन्यूटी यह पूछती है: "क्या फाइनेंशियल एसेट्स में निरंतरता है, और क्या वे पहचाने जा सकने वाले, एक्सेस किए जा सकने वाले और ट्रांसफर किए जा सकने वाले एसेट्स के तौर पर बने रहते हैं?"

इस नज़रिए से, UDGAM अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को उनकी खोई हुई बचत वापस पाने में मदद करता है। अगला कदम उन डिपॉजिट्स की संख्या को कम करना होना चाहिए जो शुरू में ही भुला दिए जाते हैं। इसलिए, भारत को चार पूरक स्तंभों वाले फाइनेंशियल कंटिन्यूटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है।

पहला स्तंभ है निरंतर स्वामित्व (Continuous Ownership)। नॉमिनेशन सिर्फ़ एक बार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और अकाउंट खुलने के समय ही की जानी चाहिए। बैंक पहले से ही नियमित अंतराल पर 'नो योर कस्टमर' (KYC) वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसी तरह का 'नो योर नॉमिनी' रिव्यू हर पांच साल में या जीवन में बड़े बदलावों (शादी, तलाक, दूसरी जगह जाना, नॉमिनी की मौत) के बाद करने से स्वामित्व की जानकारी अपडेट रहेगी। यह बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के साथ आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें 'एक से ज़्यादा नॉमिनी' का विचार पेश किया गया था।

प्रेडिक्टिव आउटरीच (Predictive Outreach) दूसरा स्तंभ है। धोखाधड़ी का पता लगाने, साइबर जोखिमों को ट्रैक करने और क्रेडिट क्वालिटी का मूल्यांकन करने के मामले में बैंकों के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स एक आम बात हो गई है। इन्हीं क्षमताओं का इस्तेमाल बिना दावे वाले अकाउंट्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जिन ग्राहकों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नॉमिनेशन नहीं किया है, बार-बार कम्युनिकेशन फेलियर, कई सालों तक कोई संपर्क या गतिविधि न होना, या पुराने ग्राहकों के नॉमिनेशन में कोई बदलाव न होना या पुरानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर कोई बदलाव न होने जैसी स्थितियों में, डिपॉजिट्स के निष्क्रिय (dormant) होने से पहले SMS, ईमेल, टेलीफोन या ब्रांच में आमने-सामने प्रोएक्टिव रिमाइंडर मैसेज भेजे जा सकते हैं।

इंटीग्रेटेड सक्सेशन सपोर्ट (Integrated Succession Support) तीसरा स्तंभ है। बिना दावे वाले डिपॉजिट्स के बनने का एक मुख्य कारण यह है कि कानूनी वारिसों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने दावों के निपटारे के लिए पहले ही एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपना लिया है। इसे एक सुरक्षित और तकनीकी रूप से एडवांस्ड सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए, जो गोपनीयता और कानूनी जांच बनाए रखते हुए दावों की प्रक्रिया को आसान बनाए। मकसद सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि प्रक्रिया से जुड़ी गैर-ज़रूरी अड़चनों को हटाना है।

चौथा स्तंभ है 'फाइनेंशियल लिगेसी अवेयरनेस' (वित्तीय विरासत के बारे में जागरूकता)। आम तौर पर, वित्तीय साक्षरता अभियान नागरिकों के बीच बचत और निवेश पर ज़ोर देते हैं। वे अक्सर नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखने, परिवार को अपनी संपत्ति के बारे में बताने या उत्तराधिकार की योजना बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर नहीं देते। बढ़ती उम्र वाली आबादी वाले समाज में ये बातें वित्तीय शिक्षा का अहम हिस्सा होनी चाहिए। हर जमाकर्ता के लिए यह समझना ज़रूरी है कि वे सिर्फ़ अपने पैसे को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही हक़दारों तक उस पैसे की पहुँच भी सुनिश्चित कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से कई अहम बातें सीखी जा सकती हैं। कई देशों ने सक्रिय रूप से पता लगाने (प्रोएक्टिव ट्रेसिंग) के तरीकों को बेहतर बनाया है, क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान किया है और संपत्ति के निष्क्रिय (डॉरमेंट) होने से पहले लोगों को जागरूक करने पर ज़्यादा निवेश किया है। भारत के सामने चुनौती अनोखी है क्योंकि यहाँ का आकार बड़ा है, विविधता है और आबादी में तेज़ी से बदलाव हो रहा है, लेकिन नियम वही रहता है: समस्या होने के बाद उसे ठीक करने से बेहतर है कि उसे होने ही न दिया जाए।

RBI ने पहले ही बिना दावे वाली जमा राशि (अनक्लेम्ड डिपॉज़िट) में बढ़ोतरी पर बार-बार ज़ोर दिया है और बैंकों को सलाह दी है कि वे जमाकर्ताओं, उनके नॉमिनी और कानूनी वारिसों का पता लगाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाएँ। DEA फंड स्कीम के लिए अपडेटेड गाइडलाइंस और ज़िम्मेदार बिज़नेस व्यवहार के निर्देशों ने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मज़बूत किया है। ऐसी कोशिशें इस बात का संकेत हैं कि पॉलिसी बनाने वाले अब पैसिव (निष्क्रिय) जुड़ाव के बजाय प्रोएक्टिव (सक्रिय) जुड़ाव के महत्व को समझ रहे हैं।

यह एक और वजह है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा बात हो रही है। बिना दावे वाली जमा राशि को अब सामाजिक बदलाव के पैमाने के तौर पर देखा जा रहा है। जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी, ज़्यादा माइग्रेशन, बिखरे हुए परिवार और टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता के साथ बदलती जीवनशैली वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ ट्रांसफर के तरीकों को बदल रही है। टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद, अगर वित्तीय सिस्टम नहीं बदलते हैं, तो बिना दावे वाली संपत्ति की संख्या बढ़ती रहेगी।

भारत में बैंकिंग सुधार अलग-अलग चरणों से गुज़रे हैं। पहले चरण में पहुँच बढ़ाई गई। दूसरे चरण में लेन-देन के तरीकों को बदला गया। तीसरा चरण UDGAM जैसे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए रिकवरी को बेहतर बना रहा है। चौथा चरण निरंतरता से जुड़ा होना चाहिए - यानी जीवन भर मालिकों के पास वित्तीय संपत्ति की निरंतरता बनी रहे। एक अच्छी तरह से विकसित वित्तीय सिस्टम कितनी तेज़ी से खोई हुई बचत को वापस दिलाता है, यह उसकी परिपक्वता का सही पैमाना नहीं है। असल पैमाना यह है कि वह बचत को भुला दिए जाने से कितना बचाता है। UDGAM ने भारत को दिखाया है कि खोई हुई जमा राशि का पता कैसे लगाया जाए। बैंकिंग सुधार इस तरह से किए जाने चाहिए कि जमा राशि खोए ही नहीं।