सूखे से जूझना—तेलंगाना के कृषि संकट की वास्तविकता

डॉ. रमेश चेन्नामनेनी द्वारा

जून 2026 में, जलवायु मॉडलों और मौसम संबंधी चेतावनियों के आधार पर, इंडो-जर्मन प्रोजेक्ट ग्रुप सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि 'अल नीनो' (El Niño) के कारण तेलंगाना में कृषि का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। पूर्वानुमानों में मानसून की बहुत कमजोर शुरुआत, अगस्त और सितंबर में बारिश में भारी कमी, लगातार बारिश के बजाय अचानक मूसलाधार बारिश और लंबे समय तक चलने वाली लू (heatwaves) की आशंका जताई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों (catchment areas) में सूखे के कारण श्रीशैलम और नागार्जुनसागर जैसे प्रमुख जलाशयों में पानी की आवक रुक गई है, जिससे सिंचाई और पेयजल आपूर्ति दोनों पर संकट आ गया है।

हालाँकि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) को इस तरह के जल संकट से निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में डिज़ाइन किया गया था—जिसके तहत गोदावरी के बाढ़ के पानी को मल्लन सागर जैसे आपस में जुड़े जलाशयों में पंप किया जाना था—लेकिन आवश्यक मरम्मत कार्यों में भारी देरी के कारण यह नेटवर्क अब सूखे के असर को कम करने या गिरते भूजल स्तर को फिर से भरने में असमर्थ हो गया है। आज, तेलंगाना की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर इन पूर्वानुमानों की कड़वी सच्चाई का सामना कर रही है।

राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है, घरेलू जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, और फसल विविधीकरण (crop diversification) को बढ़ावा देने के लिए 'रैथु नेस्थम' (Rythu Nestham) और 'रैथु वेदिका' (Rythu Vedikas) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है; लेकिन इन उपायों की गहन समीक्षा की आवश्यकता है। केवल ऊपर से दिए गए सुझावों और स्वैच्छिक बदलावों पर निर्भर रहना इसलिए विफल हो जाता है, क्योंकि इससे बिना किसी सुरक्षा कवच के सारा आर्थिक जोखिम किसानों पर आ जाता है। किसानों में वास्तविक भरोसा जगाने के लिए, राज्य सरकार को केवल खोखले निर्देश देने के बजाय, कानूनी रूप से समर्थित और जोखिम से सुरक्षित एक ढांचा तैयार करना होगा, साथ ही समुदाय-आधारित उत्पादन रणनीति को लागू करना होगा।

समझाने-बुझाने की विफलता

सरकार द्वारा जारी सलाह और जागरूकता सेमिनार खेतों में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि ये एक गंभीर नीतिगत असंतुलन के बीच काम करते हैं। बिना किसी ठोस गारंटी के किसानों से फसल बदलने के लिए कहना, सारा वित्तीय और परिचालन जोखिम अकेले किसानों पर डाल देता है। ग्रामीण समुदायों के लिए धान (चावल) उगाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प बना रहता है, क्योंकि इसे 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) और सरकार द्वारा फसल की निश्चित खरीद (procurement) का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र समर्थन देता है।

किसानों को तिलहन या दालें उगाने के लिए कहना—बिना उन्हें मिट्टी के अनुकूल जरूरी संसाधन या कीमतों की गारंटी दिए—उन्हें एक अस्थिर खुले बाजार में धकेलने जैसा है, जहाँ निजी व्यापारी कीमतों में हेरफेर कर सकते हैं। नतीजतन, 'रैथु वेदिका' (Rythu Vedikas) का उपयोग आज स्थानीय आर्थिक सहायता पहुँचाने के बजाय, केवल ऊपर से निर्देश देने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है। जलवायु के प्रति वास्तविक लचीलापन लाने के लिए, राज्य को 'मंडल-वार विकेंद्रीकृत वैकल्पिक उत्पादन पैकेज' (MDAPP) के माध्यम से बदलाव के वित्तीय जोखिम को खुद उठाना होगा।

कृषि-पारिस्थितिक मैपिंग (Agro-ecological Mapping)

MDAPP को लागू करने का मतलब है पूरे राज्य के लिए एक समान कृषि निर्देश देने की पुरानी व्यवस्था को छोड़ना। इसके बजाय, यह एक सटीक सूक्ष्म-क्षेत्रीय (micro-regional) ढांचा तैयार करता है। इसमें स्थानीय मिट्टी के प्रकार और भूजल (groundwater) के वास्तविक समय के डेटा को मिलाकर यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए। कृषि विभाग को 'नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग' और 'भूजल विभाग' के साथ मिलकर सभी 621 मंडलों को विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों में बांटना होगा। इसमें आधिकारिक तौर पर सूखे से प्रभावित घोषित 365 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

'ज़ोन A' में गहरी काली कपास वाली मिट्टी (रेगुर) है, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। इसमें मुख्य रूप से आदिलाबाद और नलगोंडा के कुछ मंडल तथा खम्मम के कुछ हिस्से आते हैं। हालांकि इस मिट्टी में पानी रोके रखने की क्षमता अधिक होती है, फिर भी इन क्षेत्रों में 'यासांगी' (रबी) धान की खेती पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बजाय, यहां लंबे रेशे वाली कपास के साथ अरहर (लाल चना) या चना (बंगाल ग्राम) की मिश्रित खेती की जानी चाहिए।

'ज़ोन B' में लाल रेतीली दोमट मिट्टी (चलका) है, जहां महबूबनगर, मेडक और रंगा रेड्डी के संवेदनशील मंडलों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है या सूख गया है। इन क्षेत्रों में नमी कम होने के कारण, यहां मूंगफली, अरंडी, बाजरा और रागी जैसी फसलें उगाना बेहतर है, जो मिट्टी में कम पोषक तत्वों के बावजूद अच्छी तरह पनप सकती हैं।

अंत में, 'ज़ोन C' में जलोढ़ और मध्यम दोमट मिट्टी वाले वे क्षेत्र आते हैं, जो बड़ी नहर प्रणालियों से जुड़े हैं लेकिन वहां पानी की भारी कमी है। इनमें निज़ामाबाद, करीमनगर और वारंगल के इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 'फ्लड इरिगेशन' (खेत में पानी भरकर सिंचाई करना) को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुसुम (safflower), सरसों और मूंग की खेती अपनानी चाहिए।

इसे लागू करने के लिए, मौजूदा 'सॉइल हेल्थ कार्ड' (मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड) को डिजिटल 'MDAPP स्मार्ट पासबुक' में अपग्रेड किया जाएगा। हर ज़मीन के टुकड़े को उसके निर्धारित ज़ोन के अनुसार एक अनिवार्य 'क्रॉप कोड' (फसल कोड) दिया जाएगा। यदि कोई किसान राज्य के पोर्टल के माध्यम से प्रतिबंधित ज़ोन में धान की खेती दर्ज करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उस पंजीकरण को रोक देगा और साथ ही वैकल्पिक फसलों के लिए सब्सिडी मॉड्यूल को सक्रिय (unlock) कर देगा।

वित्तीय मॉडल

फसल विविधीकरण (crop diversification) में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जब छोटे और सीमांत किसान अपनी खेती का तरीका बदलते हैं, तो उन्हें तुरंत नकदी की कमी (liquidity crunch) का सामना करना पड़ता है। MDAPP राज्य की 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव करता है ताकि इस बाधा को दूर किया जा सके। इसमें एक निश्चित दर वाली निवेश सहायता के बजाय, दो-स्तरीय वित्तीय सहायता ढांचा लागू किया गया है। इसके तहत, कुल MDAPP भुगतान में 'बेसिक रायथु भरोसा' (Rythu Bharosa) सहायता के साथ-साथ एक सशर्त 'ग्रीन ट्रांजिशन बोनस' (GTB) शामिल होगा।

प्रति सीजन, प्रति एकड़ 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि (GTB) विशेष रूप से उन किसानों को दी जाएगी, जो पूरी तरह से धान की खेती छोड़कर अपने मंडल (mandal) के लिए निर्धारित वैकल्पिक फसलों को अपनाते हैं। बुवाई से पहले के महत्वपूर्ण समय में किसानों को निजी साहूकारों के पास जाने से रोकने के लिए, भुगतान का एक बड़ा हिस्सा शुरुआत में ही दे दिया जाएगा।

बुवाई से 15 दिन पहले, कुल मौसमी भुगतान का 60 प्रतिशत हिस्सा (बेसिक सहायता + GTB का 1,800 रुपये प्रति एकड़) सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। इससे उन्हें विशेष बीज खरीदने और खेत तैयार करने के लिए तुरंत नकदी मिल जाएगी। बाकी 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता बुवाई के 30 दिन बाद, फसल के सत्यापन (verification) के बाद दी जाएगी। यह सत्यापन या तो ऑटोमेटेड रिमोट-सेंसिंग तकनीक से होगा, या स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी (Agriculture Extension Officer) द्वारा भौतिक रूप से पुष्टि करके किया जाएगा।

रायथु वेदिका (Rythu Vedika) मटेरियल बैंक

MDAPP के तहत, राज्य की 2,600 से अधिक 'रायथु वेदिका' इकाइयों को केवल बैठक स्थलों से बदलकर स्थानीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये केंद्र बीज की आपूर्ति और जल तकनीक उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ऑटोमेटेड 'जीरो-कॉस्ट' (मुफ्त) बीज बैंकों के माध्यम से, किसानों को अब खुले बाजार से महंगे वैकल्पिक बीज खरीदने और बाद में रिफंड (reimbursement) का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल पंजीकरण के बाद, प्रत्येक किसान को उनके खेत के लिए एक विशेष डिजिटल, SMS-आधारित 'सीड वाउचर' (बीज वाउचर) मिलेगा। इस वाउचर का उपयोग स्थानीय 'रायथु वेदिका' में करके, किसान प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) द्वारा विकसित उच्च उपज देने वाली और सूखे को सहने में सक्षम किस्मों को 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, 'माइक्रो-इरिगेशन डायरेक्ट-डिलीवरी' (MIDD) के तहत, वैकल्पिक फसलों के साथ सटीक सिंचाई (प्रिसिजन इरिगेशन) की सुविधाएं दी जाएंगी। MDAPP के तहत वैकल्पिक फसल के लिए पंजीकृत हर किसान, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई किट पर तुरंत 90 प्रतिशत सब्सिडी पाने का हकदार होगा। बीज मिलने के 7 दिनों के भीतर हार्डवेयर लगाने के लिए 'रायथु वेदिका' (Rythu Vedika) से सीधे तकनीकी टीमें भेजी जाएंगी, ताकि पहली बार सिंचाई करने से पहले ही ये सिस्टम काम करने लगें।

बायबैक गारंटी (वापस खरीदने की गारंटी)

MDAPP का एक मुख्य हिस्सा बाजार की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को खत्म करना है। अगर किसानों को अपनी फसल निजी व्यापारियों को उत्पादन लागत से भी कम दाम पर बेचने का डर हो, तो वे दालें, मोटे अनाज (मिलेट्स) या तिलहन नहीं उगाएंगे। इसलिए, राज्य को एक विशेष कानूनी संस्था बनानी चाहिए: 'तेलंगाना वैकल्पिक फसल खरीद बोर्ड' (TACPB)। MARKFED और HACA के साथ मिलकर काम करते हुए, TACPB का स्पष्ट लक्ष्य होगा कि वह एक आकर्षक मूल्य मॉडल के जरिए वैकल्पिक फसलों की पूरी बिक्री योग्य मात्रा (100%) खुद खरीद ले।

'120 प्रतिशत MSP खरीद समझौते' के तहत, TACPB कानूनी रूप से बाध्य होगा कि वह खरीद केंद्रों पर लाई गई 'उचित औसत गुणवत्ता' (FAQ) वाली सभी वैकल्पिक फसलों को केंद्र सरकार के MSP से 120 प्रतिशत दाम पर खरीदे। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत बोनस, धान की तुलना में दालों और मोटे अनाजों की कम पैदावार की भरपाई करेगा, जिससे किसानों की कुल मौसमी कमाई स्थिर बनी रहेगी।

'रायथु वेदिका' के आसपास के यार्डों को फसल कटाई के समय खरीद केंद्रों में बदल दिया जाएगा, जहाँ वजन करने के लिए विकेंद्रीकृत 'वे-ब्रिज' (कांटे) लगाए जाएंगे। बिचौलियों और कमीशन एजेंटों को हटाकर, सभी लेन-देन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे और पूरी खरीद राशि 72 घंटों के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) भेज दी जाएगी।

समुदाय-आधारित अनुकूलन

हालाँकि MDAPP एक ढांचागत सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने के लिए एक ऐसे उत्पादन मॉडल की जरूरत है जो विकेंद्रीकृत हो और जिसका नेतृत्व समुदाय खुद करे। 'किसान उत्पादक संगठनों' (FPOs) और 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों' (PACS) को एकजुट करके, ग्रामीण समुदाय मिलकर कम समय में तैयार होने वाली सब्जियों और सूखी जमीन पर उगने वाली फसलों के लिए आत्मनिर्भर केंद्र बन सकते हैं, जिससे बाजार की महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता बाजारों में चल रहे संकट के कारण, समुदाय के नेतृत्व में सब्जियों की खेती की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसा कि हाल ही में अच्छी किस्म के चावल (सन्ना बीय्यम) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के दौरान देखा गया, पानी की भारी कमी से तेजी से महंगाई बढ़ सकती है। जब धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलें खराब हो जाती हैं या उन पर रोक लग जाती है, तो बाजार में आपूर्ति गिर जाती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जलवायु से जुड़े ऐसे ही झटकों का सब्जियों पर भी उतना ही बुरा असर पड़ सकता है।

FPO और PACS के ज़रिए किसान कम समय में तैयार होने वाली और कम पानी की खपत वाली सब्ज़ियों (जैसे ग्वार, हरी मिर्च, भिंडी और पत्तेदार सब्ज़ियाँ) की व्यवस्थित खेती कर सकते हैं। इससे वे अपनी पोषण सुरक्षा को मज़बूत कर सकते हैं और अपने परिवारों को खाने-पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों से बचा सकते हैं। साथ ही, जो सब्ज़ियाँ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती हैं, उन्हें शहरी बाज़ारों में बेचकर बेहतर खुदरा कीमतें हासिल की जा सकती हैं।

किसानों को सब्ज़ियों की ऊँची कीमतों का पूरा आर्थिक लाभ मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि बिचौलियों (कमीशन एजेंटों) पर आधारित पुरानी और शोषणकारी सप्लाई चेन को पूरी तरह से हटा दिया जाए। PACS और FPO कमज़ोर या पिछड़े इलाकों में छोटे और आस-पास के खेतों को एक साथ मिलाकर सब्ज़ी उत्पादन क्लस्टर बनाएँगे। इन क्लस्टरों में 'प्रिसिजन ड्रिप इरिगेशन' (सटीक टपक सिंचाई) सिस्टम की सुविधा होगी, जिसका इस्तेमाल सभी किसान मिलकर कर सकेंगे।

विपणन विभाग (मार्केटिंग डिपार्टमेंट) को सभी प्रमुख 'रायथु बाज़ारों' (Rythu Bazars) में पंजीकृत FPO और PACS के लिए अलग से स्टॉल और लोडिंग बे आरक्षित करने चाहिए, जिनका कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए। FPO रोज़ाना सामूहिक परिवहन की व्यवस्था करेंगे, ताकि गाँवों के 'रायथु वेदिकाओं' (Rythu Vedikas) में इकट्ठा की गई सब्ज़ियों को रातों-रात सीधे शहरी 'रायथु बाज़ारों' तक पहुँचाया जा सके। इससे शहरी बाज़ारों में ताज़ी सब्ज़ियाँ पहुँचेंगी और ग्रामीण समुदायों को बिना किसी बिचौलिए के तुरंत नकद भुगतान मिल सकेगा।

दीर्घकालिक रणनीतियों के ज़रिए प्रगति

• वाटरशेड प्रबंधन और बेहतर शुष्क भूमि कृषि (Dryland Agriculture)

संगारेड्डी ज़िले के कोथापल्ली और गोट्टीगरपल्ली, पूर्व खम्मम ज़िले के बेंदलापाडु, और पूर्व करीमनगर ज़िले के रामचंद्रपुरम, गंभीरावपेट और थिम्मापुर जैसे गाँवों ने यह साबित कर दिया है कि प्रभावी वाटरशेड प्रबंधन के ज़रिए, सूखे की आशंका वाले इलाकों में भी शुष्क भूमि कृषि (dryland agriculture) बहुत लाभदायक और टिकाऊ हो सकती है।

'फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट' (बारिश के पानी, मिट्टी की नमी, भूजल और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण) को अपनाकर और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, इन गाँवों ने चेक डैम और कंटूर ट्रेंच (खाइयाँ) बनाकर भूजल स्तर में काफी सुधार किया है। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण को कम पानी वाली फसलों के चक्र (crop rotation) के साथ जोड़ने से, इन गाँवों को बहुत कम बारिश होने के बावजूद अच्छी और स्थिर पैदावार मिल रही है। ऐसे विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित सफल मॉडलों को अलग-अलग ज़िलों में लागू करके, भविष्य में आने वाले सूखे की समस्या का एक टिकाऊ समाधान निकाला जा सकता है। • डिजिटल तकनीक के ज़रिए जलवायु के प्रति लचीलापन (क्लाइमेट रेज़िलिएंस)

राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के वेमुलावाड़ा और कोना रावपेट क्षेत्रों में लागू भारत-जर्मन पायलट प्रोजेक्ट, "तेलंगाना में जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना (ACRAT)", ने यह दिखाने में बेहतरीन परिणाम दिए हैं कि जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ कैसे लचीलापन और अनुकूलन क्षमता विकसित की जा सकती है।

मंगल्लापल्ली, रामायापेट और नागराम जैसे पायलट गांवों में 'किसान उत्पादक संगठनों' (FPOs) के ज़रिए काम करते हुए, खेतों में सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'वेदर एक्स' (Weather X) व 'ट्रैप स्नैप' (Trap Snap) जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इस डिजिटल नेटवर्क ने किसानों को मौसम में होने वाले अचानक बदलावों का पहले से अंदाज़ा लगाने और सौर ऊर्जा आधारित सटीक कृषि (सोलर प्रिसिजन एग्रीकल्चर) के साथ-साथ स्मार्ट सिंचाई अपनाने में सक्षम बनाया। महज़ दो सालों में, खेती की लागत में भारी कमी आई, फ़सलें ख़राब मौसम की मार से सुरक्षित रहीं, और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए। जलवायु के प्रति लचीलापन लाने वाला यह मॉडल—जिसे जर्मनी के हनोवर में आयोजित 'एग्री टेक्नीका 2025' एक्सपो में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है—इसे तेलंगाना की व्यापक कृषि विकास रणनीति में व्यवस्थित रूप से शामिल किया जा सकता है।

आगे की राह

तेलंगाना सरकार को सूखे से निपटने के पारंपरिक और प्रतिक्रियावादी (रिएक्टिव) उपायों से हटकर, जलवायु परिवर्तन को रोकने वाली सक्रिय (प्रोएक्टिव) रणनीतियों की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने के लिए, राज्य प्रशासन को केवल खोखले वादे करने के बजाय, कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को साहस के साथ निभाना होगा। इस संदर्भ में, राज्य सरकार को निम्नलिखित बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए:

MDAPP और 'ग्रीन बोनस' को कानूनी रूप से लागू करना

'रायतू भरोसा' (Rythu Bharosa) फंड को दो हिस्सों में पुनर्गठित करने के आदेश तुरंत जारी किए जाने चाहिए। इसमें प्रति एकड़ 3,000 रुपये का 'ग्रीन ट्रांज़िशन बोनस' (Green Transition Bonus) शामिल होना चाहिए, ताकि किसान जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर प्रेरित हों और जो किसान ज़्यादा पानी की खपत वाली धान की खेती छोड़कर दूसरी फ़सलें अपना रहे हैं, उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

'रायतू वेदिकाओं' (Rythu Vedikas) को डिजिटल हब में बदलना

स्थानीय 'रायतू वेदिकाओं' को केवल बैठक करने की जगह के बजाय, सक्रिय 'किसान संसाधन केंद्रों' (Farmer Material Banks) में बदला जाना चाहिए। यहाँ से जलवायु के प्रति लचीले बीज मुफ़्त में बांटे जाएं और सूक्ष्म-सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन) किट उपलब्ध कराई जाएं। सिरसिल्ला स्थित इंडो-जर्मन ‘ACRAT’ परियोजना की सफलता से प्रेरणा लेते हुए, इन केंद्रों को FPOs के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे डिजिटल नेटवर्क का विस्तार होगा और ‘वेदर एक्स’ (Weather X) तथा ‘ट्रैप स्नैप’ (Trap Snap) जैसे AI टूल्स को जमीनी स्तर तक पहुँचाया जा सकेगा, जिससे जलवायु के प्रति लचीलापन (climate resilience) व्यवस्थित रूप से मजबूत हो सके।

खरीद बोर्ड की स्थापना

वैकल्पिक फसलों की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, बाजार दर से 120 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन मूल्य पर 100 प्रतिशत खरीद की गारंटी को एक संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही, खराब मौसम या विपरीत परिस्थितियों के दौरान बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए एक विशेष 'खरीद कोष' (Special Procurement Fund) निर्धारित किया जाना चाहिए।

सहकारी सब्जी गलियारा (Cooperative Vegetable Corridor)

विपणन विभाग को सभी शहरी 'रायतू बाजारों' (Rythu Bazars) में FPO (किसान उत्पादक संगठनों) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए विशेष रूप से मुफ्त व्यावसायिक जगह उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे सीधे अपनी सब्जियां बेच सकें और बीचौलियों के शोषण से बच सकें।

KLIP की मरम्मत में तेजी और जल संसाधनों को स्थिर करना

भविष्य में सूखे से स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, KLIP और उससे जुड़े जलाशयों की आपातकालीन मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। इससे बाढ़ के पानी को मोड़ने की व्यवस्था बहाल होगी और बड़े पैमाने पर भूजल स्तर को फिर से बढ़ाने (groundwater recharge) में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, 'मिशन काकतीय' के तहत बने तालाबों को केंद्र में रखते हुए, जन-भागीदारी वाले जल-संभरण प्रबंधन (watershed management) मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाना चाहिए। इससे पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों को कम पानी की खपत वाली वैकल्पिक फसलों की खेती के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा।