जंतर-मंतर पर किसान

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब आठ महीनों से जारी किसानों का संघर्ष जंतर-मंतर पर पहुंच गया है। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में देश की सर्वोच्च पंचायत से थोड़ी दूरी पर किसान संसद के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट है। सरकार पर दबाव बनाने के साथ-साथ किसान प्रतिनिधि देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। कहीं न कहीं यह उस छवि का परिमार्जन भी है, जो लाल किले कांड से इस आंदोलन की कभी बनी थी। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक संसद चलेगी, उतने दिन वे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर अपनी पंचायत का आयोजन करेंगे। अच्छी बात यह है कि किसी टकराव से बचते हुए दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को सीमित संख्या में अपना कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के नागरिक अधिकार की गारंटी वह बुनियादी कसौटी है, जिस पर उस देश की सांविधानिक-नागरिक संस्थाओं की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर होती है। इस कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र खरा उतरा है। पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच कायम गतिरोध आखिर कब टूटेगा? दोनों पक्षों में संवादहीनता की स्थिति महीनों से बनी हुई है। हालांकि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि 'किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है, वे हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है।' निस्संदेह, बातचीत से ही समाधान निकलता है, और कृषि मंत्री ने अपने तईं एक मुनासिब रुख दिखाया, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी ही एक सहयोगी ने कल ही किसानों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह बातचीत की राह में रुकावट डालने वाली थी।

देश आज कितनी गंभीर चुनौतियों के मुहाने पर है, इसका एहसास सड़क पर बैठे किसानों से अधिक सरकार में बैठे लोगों को होगा। होना चाहिए। महामारी के इस मुश्किल वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में कृषि क्षेत्र की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। फिर मौजूदा राजनीतिक हालात में किसानों से टकराव सत्तारूढ़ गठबंधन के हित में भी नहीं। चंद महीनों बाद ही, मजबूत किसान राजनीति वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड जैसे सूबे के लोग नई विधानसभा चुनने के लिए कतार में खडे़ होंगे। ऐसे में, सत्ताधारी लोगों को विशेष संयम बरतनी पड़ेगी। किसान संगठन बखूबी जानते हैं कि इन चुनावों के बाद सरकार पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सितंबर महीने से चुनावी प्रदेशों में कार्यक्रमों की घोषणा कर अपना मनसूबा साफ कर दिया है। बहरहाल, दोनों पक्षों को व्यावहारिक रुख अपनाते हुए इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। किसानों को भी यह समझना होगा कि कोई आंदोलन अनवरत नहीं चल सकता। अब तक गैर-राजनीतिक प्रकृति के कारण आंदोलन के प्रति जो आम जन-धारणा रही है, वह अगले चुनावों में उसकी किसी सियासी पक्षधरता से खंडित होगी। इसलिए उसके उद्देश्य की शुचिता भी इसी में है कि किसान बातचीत के जरिये अपने हितों की गारंटी सरकार से हासिल करें। देश का हित न किसानों से अलग है और न किसानों का हित देशहित से परे जा सकता है।

क्रेडिट बाय लाइव हिंदुस्तान