सड़कों का विस्तार

भारत सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे पायदान पर है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को जानकारी दी है कि मार्च 2019 तक हमारे देश में सड़कों की लंबाई लगभग 63.32 लाख किलोमीटर थी. मार्च 2014 में यह आंकड़ा करीब 54.02 लाख किलोमीटर था. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हुआ था. उस वर्ष राजमार्ग की लंबाई में औसतन हर दिन 28.04 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी. वर्ष 2020-21 में 36.51 किलोमीटर प्रति दिन के औसत से 13,327 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हुआ था. वर्ष 2022 और 2023 के वित्त वर्ष में यह आंकड़ा क्रमश: 10,457 और 10,331 किलोमीटर रहा था. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में 6,216 किलोमीटर राजमार्ग बनाये गये हैं. जैसा कि गडकरी ने रेखांकित किया है, राजमार्गों के विस्तार का मुख्य आधार बजट आवंटन में निरंतर बढ़ोतरी है. इस वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि राजमार्गों के विस्तार के मद में वित्त वर्ष 2013-14 में 31,130 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि 2023-24 में यह आवंटन 2,76,351 करोड़ रुपये हो गया. राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजीगत व्यय में भी बड़ी वृद्धि हुई है. वर्ष 2013-14 में यह खर्च 51,000 करोड़ रुपये रहा था, जो 2022-23 में 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. राजमार्गों के लिए कुल आवंटन 2.70 लाख करोड़ रुपये का था. बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में इस आवंटन में मामूली बढ़त की गयी है.

राजमार्गों का प्रस्तावित आवंटन 2.76 लाख करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें से 15 के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है. इन पहलों से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहयोग मिलेगा. यातायात एवं परिवहन से पर्यावरण एवं जलवायु का गहरा संबंध है. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में है. इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 से अब तक 3.46 करोड़ वृक्षारोपण किया है. मंत्रालय सतत विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों एवं कचरे का भी इस्तेमाल कर रहा है. सड़कें अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार हैं. इससे यात्रा भी आसान हो रही है और ढुलाई में भी तेजी आ रही है. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा व्यापक लॉजिस्टिक सुविधा से सड़कों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

प्रभात खबर के सौजन्य से सम्पादकीय