इलेक्ट्रिक किचन: गैस संकट का एक स्मार्ट समाधान

ईरान में चल रहे युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को अस्थिर कर दिया है और तेल तथा गैस संकट की संभावना को बढ़ा दिया है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत में भी ईंधन की आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयातित तेल और गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए वैश्विक आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर आम घरों की रसोई पर पड़ सकता है।

इन चिंताओं के बीच, देश के कई हिस्सों में लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंडक्शन स्टोव खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि अगर किसी वजह से गैस सिलेंडर उपलब्ध न भी हों, तो भी घर में खाना पकाने का काम चलता रहे। फिलहाल, यह एक अस्थायी समाधान लगता है, लेकिन लंबे समय के नज़रिए से यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत विकल्प बन सकता है।

इस संबंध में, Womennovator की संस्थापक तृप्ति सोमानी ने सुझाव दिया कि यदि सरकार व्यवस्थित तरीके से इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंग को बढ़ावा देती है, तो इससे न केवल घरेलू गैस पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भविष्य के ऊर्जा संकटों के दौरान लोगों को कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, इस तरह की पहल देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा को भी मज़बूत कर सकती है।

हालाँकि, इस बदलाव में सबसे बड़ी चुनौती आम उपभोक्ताओं के मन में बिजली के बिल बढ़ने का डर है। ज़्यादातर परिवारों का मानना ​​है कि अगर वे गैस के बजाय बिजली से खाना बनाना शुरू करते हैं, तो उनके मासिक बिजली खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए, सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी होंगी जो यह सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रिक कुकिंग घरों पर कोई आर्थिक बोझ न बने।

मौजूदा बिजली के बुनियादी ढाँचे का बेहतर इस्तेमाल करके और लक्षित सब्सिडी देकर, सरकार आयातित गैस पर निर्भरता कम कर सकती है और घरों को तत्काल राहत दे सकती है। इस उद्देश्य के लिए, एक "कुकिंग क्रेडिट" प्रणाली शुरू की जा सकती है।

1. ऊर्जा सहायता

इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए, बिजली के बिलों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना ज़रूरी है। निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:

मुफ़्त यूनिट्स का विस्तार: जो परिवार अपनी रसोई को पूरी तरह से इंडक्शन-आधारित के रूप में पंजीकृत कराते हैं, उनके लिए बिजली की मौजूदा मुफ़्त सीमा को 200 यूनिट से बढ़ाकर 400 यूनिट किया जा सकता है। इससे वे बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के इलेक्ट्रिक कुकिंग अपना सकेंगे।

स्तरीय मूल्य निर्धारण: मुफ़्त सीमा से ज़्यादा खपत की गई यूनिट्स के लिए, एक विशेष "ग्रीन कुकिंग रेट" (रियायती बिजली दर) शुरू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि इंडक्शन पर खाना बनाना गैस सिलेंडर भरवाने की तुलना में सस्ता—या कम से कम लागत के मामले में उसके बराबर—ही रहे। 2. वित्तीय सहायता: उपकरणों पर सब्सिडी

इंडक्शन कुकिंग अपनाने में एक और बड़ी रुकावट इसकी शुरुआती कीमत है। इंडक्शन स्टोव और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की कीमत कई कम आय वाले परिवारों के लिए एक साथ चुकाना मुश्किल हो सकता है। सरकारी सब्सिडी इस रुकावट को दूर करने में मदद कर सकती है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): ISI-मार्क वाले इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए 50% से 75% तक की एकमुश्त सब्सिडी दी जा सकती है, जिसकी रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे उपकरण खरीदने का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा।

स्टार्टर किट प्रोग्राम: सरकार एक खास "इलेक्ट्रिक ट्रांज़िशन किट" शुरू कर सकती है, जिसमें एक इंडक्शन प्लेट और दो इस्तेमाल लायक बर्तन शामिल होंगे। ये किट मौजूदा उचित मूल्य की दुकानों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), या सरकारी आउटलेट्स के ज़रिए सब्सिडी वाली कीमतों पर बांटी जा सकती हैं, जिससे ये ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों तक भी आसानी से पहुंच सकेंगी।

3. रणनीतिक बुनियादी ढांचा और आपूर्ति

इलेक्ट्रिक कुकिंग को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सिर्फ़ वित्तीय प्रोत्साहन ही काफी नहीं होंगे। बिजली वितरण और आपूर्ति प्रणालियों को मज़बूत बनाना भी ज़रूरी होगा।

ग्रिड को मज़बूत बनाना: स्थानीय DISCOMs (वितरण कंपनियों) को घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में ट्रांसफ़ॉर्मर और वितरण नेटवर्क को अपग्रेड करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जा सकता है। खाना पकाने के मुख्य समय—सुबह 8:00–10:00 बजे और शाम 7:00–9:00 बजे—के दौरान बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है, इसलिए सिस्टम को इन समयों के दौरान अतिरिक्त लोड संभालने में सक्षम होना चाहिए।

थोक खरीद: सरकार निर्माताओं से इंडक्शन स्टोव और संबंधित उपकरण खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर टेंडर जारी कर सकती है। थोक में खरीदने से खुदरा कीमतों की तुलना में प्रति-यूनिट लागत काफी कम हो जाएगी, जिससे ये उपकरण जनता को ज़्यादा किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

ऊर्जा अनिश्चितता के मौजूदा दौर में, "इलेक्ट्रिक किचन" की अवधारणा सिर्फ़ एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम स्तंभ बन सकती है। अगर सरकार इंडक्शन कुकिंग को एक सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देती है, तो इससे देश की गैस पर निर्भरता कम होगी, परिवारों को रसोई के खर्चों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलेगी, और भविष्य के किसी भी वैश्विक ऊर्जा संकट का असर कम होगा।

इस तरह, "इलेक्ट्रिक किचन ट्रांज़िशन पहल" न सिर्फ़ मौजूदा संकट का जवाब हो सकती है, बल्कि भारत के लिए एक ज़्यादा आत्मनिर्भर और मज़बूत ऊर्जा प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हो सकती है।