रूस पर द्वितीयक टैरिफ लगाने की Trump की धमकी और उसके वैश्विक नतीजों पर संपादकीय

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर वह यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर पहुँचने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम नहीं करता है, तो वह उस पर भारी द्वितीयक शुल्क लगा देंगे। इस हफ़्ते की शुरुआत में चेतावनी जारी करते हुए, उन्होंने मास्को के लिए 50 दिनों की समय-सीमा तय की थी, जो सितंबर की शुरुआत में समाप्त हो जाएगी। द्वितीयक शुल्क, जिसके बारे में श्री ट्रंप ने कहा कि यह 100% तक हो सकता है, रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों के निर्यात को लक्षित करेगा। हालाँकि इस तरह के आर्थिक दंड रूस और भारत, चीन और तुर्की जैसे उसके तेल खरीदने वाले देशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि ये उपाय मास्को पर युद्ध समाप्त करने के लिए पर्याप्त दबाव डालेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति श्री ट्रंप का असंगत रवैया इस बारे में भी सवाल उठाता है कि अमेरिका वास्तव में क्या करने को तैयार हो सकता है। अगर श्री ट्रंप इस तरह के शुल्क लगाते हैं, तो एकमात्र निश्चितता यह है कि वैश्विक स्तर पर और अधिक आर्थिक अराजकता फैलेगी और चीन तथा भारत जैसे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ श्री ट्रंप द्वारा की गई थोड़ी-बहुत प्रगति भी टूट जाएगी।

2022 में यूक्रेन के खिलाफ श्री पुतिन के पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से, रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा हज़ारों प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। रूसी अर्थव्यवस्था, निस्संदेह इस दंड से प्रभावित होने के बावजूद, न केवल बची रही है बल्कि मंदी से भी बची है – यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के विपरीत। मॉस्को ने श्री ट्रम्प की नवीनतम धमकी का तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया है, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि श्री पुतिन अब झुकेंगे। श्री पुतिन के साथ काम करने की श्री ट्रम्प की उत्सुकता के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह जानना मुश्किल है कि क्या अमेरिका वास्तव में अपनी धमकी पर अमल करेगा। यदि श्री ट्रम्प उच्च द्वितीयक शुल्क लगाते हैं, तो इससे भारत और चीन को नुकसान होगा। हालाँकि रूस से तेल खरीदने पर उनकी लागत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय या चीनी सामान आयात करना बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी, जो उनका प्रमुख निर्यात गंतव्य है। इसके अलावा, ऐसे द्वितीयक शुल्क चीन के साथ उस व्यापार समझौते को भी बिगाड़ देंगे जिस पर श्री ट्रम्प की टीम ने बीजिंग के साथ बड़ी मेहनत से बातचीत की है – यह उन कुछ सफल आर्थिक समझौतों में से एक है जिन पर वह गर्व कर सकती है। इससे अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों में भी बाधा आएगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा और श्री ट्रम्प की साख पर बट्टा लगेगा। यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना ज़रूरी है। लेकिन प्रतिबंधों की तरह, टैरिफ से भी यह नहीं होगा।

CREDIT NEWS: telegraphindia