Supreme Court के उस बयान पर संपादकीय जिसमें कहा- UAPA मामलों में भी जमानत का नियम होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 13 अगस्त को पहली बार नहीं, बल्कि यह घोषित किया कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपवाद। लेकिन फैसले की खास बात यह थी कि बिहार के याचिकाकर्ता को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जेल में रखा गया था। दो जजों की बेंच ने यूएपीए को भी उक्त मानदंड में शामिल किया और याचिकाकर्ता को जमानत दे दी। उसने कथित तौर पर अपने परिसर को गैरकानूनी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया को किराए पर दे रखा था, जिसने जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री की राज्य यात्रा को बाधित करने की कथित योजना बनाई थी। इससे पहले, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य की निंदा की थी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करके सुरक्षित खेल खेला। 13 अगस्त के मामले में यह स्पष्ट था: याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले मार्च में कहा था कि जिला अदालतों में जमानत का आधार खत्म हो रहा है और जमानत याचिकाएं तेजी से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं। ताजा मामले में न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि एक बार जमानत के लिए मामला बन जाने के बाद अदालतों को इसे मंजूर कर लेना चाहिए, क्योंकि योग्य मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यूएपीए मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संबंधित कानून में कड़े प्रावधान हैं, तो उन शर्तों के पूरा होने पर याचिकाकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। यूएपीए के तहत कई महीनों या सालों तक बिना सुनवाई के जेल में बंद कैदियों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। यूएपीए के तहत असहमति जताने वालों को गिरफ्तार करना अब एक राजनीतिक प्रवृत्ति बन गई है; उनमें से कई को बार-बार जमानत देने से इनकार किया गया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन सहित कुछ कैदियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। बिहार के याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोपपत्र में कुछ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। यह बात बहुत प्रासंगिक है: जांच में गंभीर खामियां पाई गई हैं, खास तौर पर यूएपीए मामलों में जहां ऐसा लगता है कि आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने की मंशा है क्योंकि जमानत मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस प्रथा पर रोक लगनी चाहिए।
CREDIT NEWS: telegraphindia
