India-Bangladesh संबंधों के सामने खड़ी नवीनतम चुनौतियों पर संपादकीय

ढाका द्वारा नई दिल्ली को अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला औपचारिक नोट, भारत-बांग्लादेश संबंधों के सामने आने वाली चुनौतियों में से नवीनतम है, लेकिन अंतिम नहीं है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा 2004 के एक बड़े हथियार बरामदगी मामले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता परेश बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्णय, अन्य प्रकार के तनाव का एक उदाहरण है जो इस समय नई दिल्ली के ढाका के साथ संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। बरुआ, जो स्व-निर्वासन में है और माना जाता है कि वह चीन-म्यांमार सीमा क्षेत्र से काम कर रहा है, को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा इस मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसमें देश के पूर्वोत्तर में अलगाववाद का समर्थन करने के लिए भारत को हजारों हथियारों की अवैध शिपमेंट शामिल थी।

लेकिन अगर बरुआ को दी गई सज़ा नई दिल्ली और ढाका द्वारा सुश्री वाजेद के अधीन किए गए मज़बूत सुरक्षा सहयोग को दर्शाती है, तो अब उनकी सज़ा में कमी इस बात को रेखांकित करती है कि अगस्त में सत्ता से बेदखल होने के बाद से द्विपक्षीय संबंध किस तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अदालत ने 2004 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-जमात-ए-इस्लामी सरकार में मंत्री लुत्फ़ोज़्ज़मान बाबर को भी बरी कर दिया, जिस पर बांग्लादेशी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हथियार तस्करी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। कई अन्य जिन्हें पहले दोषी ठहराया गया था, उन्हें भी अदालत से राहत मिली है, या तो बरी कर दिया गया है या सजा कम कर दी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अंतरिम बांग्लादेश सरकार यह तर्क दे सकती है कि देश की अदालतें कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और फ़ैसले को प्रभावित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जिस तरह भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के हितों से जुड़े विवादास्पद न्यायालय के फ़ैसलों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है,

उसी तरह इस फ़ैसले को भी बांग्लादेश में इस समय व्याप्त भारत विरोधी माहौल के चश्मे से देखा जाएगा। बीएनपी और जमात, जिनकी गतिविधियों पर सुश्री वाजेद के कार्यकाल में सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे, अब फिर से प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। श्री यूनुस की सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के बीच बढ़ती असुरक्षा और सुश्री वाजेद के प्रशासन की कुछ सबसे खराब ज्यादतियों के लिए नई दिल्ली को दोषी ठहराने वाली लगभग रोज़ाना लीक होने वाली ख़बरों के बीच भारत के साथ संबंधों में गिरावट को रोकने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। उस पृष्ठभूमि में, बरुआ पर न्यायालय का फ़ैसला नई दिल्ली में बांग्लादेश की ईमानदारी को लेकर चिंताओं को और बढ़ाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता न हो, खासकर देश के पूर्वोत्तर में। फ़ैसले पर ढाका की प्रतिक्रिया भारत की इस धारणा को आकार देगी कि क्या बांग्लादेश वास्तव में विश्वास का पुनर्निर्माण करना चाहता है। गेंद श्री यूनुस के पाले में है।