South Korea में लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व पर संपादकीय

मंगलवार की रात कुछ घंटों के लिए दक्षिण कोरिया अतीत में चला गया जब उसके राष्ट्रपति यूं सूक येओल ने लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट के बीच अपनी शक्ति को मजबूत करने के एक हताश प्रयास में मार्शल लॉ की घोषणा की। फिर भी, जैसे ही सियोल में सुबह हुई, विधायकों द्वारा सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को संसद में प्रवेश करने और श्री यूं के हुक्म को पलटने के बाद सैन्य अधिग्रहण का खतरा गायब हो गया। रातों-रात, दक्षिण कोरिया लोकतंत्र की भेद्यता और एक अंधकारमय भविष्य की शुरुआत को रोकने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रतिरोध की पेशकश करने की राजनीति की इच्छा दोनों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया।

दोनों ही ऐसे सबक हैं जो कोरियाई प्रायद्वीप से कहीं आगे तक गूंजेंगे। 1948 में अपनी स्थापना से लेकर 1980 के दशक के अंत तक, दक्षिण कोरिया तानाशाही और सैन्य तख्तापलट की एक श्रृंखला से घिरा रहा, 1988 में देश के लोकतंत्र में तब्दील होने से पहले दक्षिण कोरिया के लोगों की दो पीढ़ियों ने बदलाव के लिए संघर्ष किया। इस हफ़्ते, एक नई पीढ़ी ने दिखाया कि वह उन उपलब्धियों की रक्षा करने और श्री यून द्वारा आदेशित पिछड़ेपन को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति विपक्ष के वर्चस्व वाली संसद में महाभियोग की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में जब उनके अपने कई सहयोगी उनके कार्यों से नाराज़ हैं। उनके स्टाफ़ और कैबिनेट के सदस्यों ने मार्शल लॉ के संक्षिप्त आह्वान के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है।

फिर भी, दक्षिण कोरिया में हुए घटनाक्रमों को उस देश के लिए विशिष्ट या 21वीं सदी के लिए एक विचलन के रूप में देखना एक गलती होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति-चुनाव, डोनाल्ड ट्रम्प ने सुझाव दिया है कि वह लाखों अप्रवासियों को निष्कासित करने सहित कानून प्रवर्तन के लिए सेना का उपयोग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान में, पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के समर्थकों को इस्लामाबाद के दिल तक पहुँचने से रोकने के लिए हाल ही में सेना को तैनात किया गया था।

ब्राज़ील में, अभियोजकों ने पिछले महीने पूर्व राष्ट्रपति, जायर बोल्सोनारो पर 2022 का चुनाव हारने के बाद सत्ता बरकरार रखने के लिए तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बोलीविया और बुर्किना फासो सभी ने 2024 में तख्तापलट की कोशिशें देखी हैं। हाल के वर्षों में, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति को मापने वाले सूचकांकों ने बार-बार चेतावनी दी है कि देश फिसल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, दक्षिण कोरिया ने दिखाया कि लोकतंत्र की संस्थाएँ - विशेष रूप से विधायिका और न्यायपालिका - एक देश को कार्यकारी की सत्तावादी प्रवृत्तियों से बचाने में कितनी महत्वपूर्ण हैं। यदि ये संस्थाएँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो लोकतंत्र कुछ ही घंटों में ढह सकता है।