अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की स्थिति पर ILO की रिपोर्ट पर संपादकीय

अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक रूप से बहिष्कृत हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रवासियों को अपने रडार पर रखा है। यूरोप में, जहाँ अति-दक्षिणपंथी दलों द्वारा चुनावी लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जो अप्रवास को शैतानी बताते हैं, प्रवासी, विशेष रूप से मुस्लिम प्रवासी, एक असुरक्षित प्राणी हैं। नरेंद्र मोदी के भारत में, बांग्लादेशी अप्रवासी या उनके रोहिंग्या समकक्षों को समान रूप से बदनाम किया जाता है। अप्रवासी समुदायों के खिलाफ आम शिकायत यह है कि वे कथित तौर पर नौकरियों और कल्याण को खा जाते हैं, जिस पर अति-दक्षिणपंथी और साथ ही सत्तावादी नेताओं का तर्क है कि, इस पर केवल धरतीपुत्रों का एकाधिकार होना चाहिए। प्रवासियों की कथित विदेशी सांस्कृतिक जड़ें तनाव का एक और कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसरों को छीनने वाला बताने की निंदा को, अब यह कहा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट द्वारा चुनौती दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमानों के चौथे संस्करण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्थाओं में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संयोजन - जिसमें वृद्ध आबादी का बढ़ना, बढ़ी हुई मांग लेकिन देखभाल अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते अंतर, बेहतर आजीविका का लालच आदि शामिल हैं - ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रम को बढ़ावा दिया है। इससे भी अधिक - और इस कारक को कम करके नहीं आंका जा सकता - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के निर्वाचन क्षेत्र में न केवल मेजबान देशों के श्रम बाजारों में कमी को दूर करने की क्षमता है, बल्कि अपने गृह देशों में धन भेजकर वैश्विक आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं।

रिपोर्ट में अन्य विवरण भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रवासी श्रम के लिंग आधारित आधार को उजागर करता है: महिलाओं की तुलना में अधिक संख्या में प्रवासी पुरुष कार्यरत थे, भले ही ILO द्वारा अनुमान संकलित करने के बाद से महिला प्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। डेटा से विशिष्ट जनसांख्यिकीय पैटर्न भी स्पष्ट हैं - अधिकांश प्रवासी श्रमिक वयस्क कामकाजी आयु के हैं। सेवा क्षेत्र उन पर एक चुंबकीय आकर्षण डालता है: इस क्षेत्र में 68.4% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक कार्यरत थे। 2013 से 2022 के बीच, उच्च आय और उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ इस श्रेणी के श्रमिकों के लिए पसंदीदा गंतव्य रही हैं। रिपोर्ट में निकाले गए ये और अन्य निष्कर्ष न केवल अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं बल्कि मेजबान देशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास और बेहतर एकीकरण के लिए नीतियाँ तैयार करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे? ILO रिपोर्ट के डेटा से यह भी पता चलता है कि हाल के दिनों में, खासकर उत्तरी अमेरिका और यहाँ तक कि अरब राष्ट्र-राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह इस श्रेणी के श्रमिकों के खिलाफ़ राजनीतिक रुख़ के सख्त होने का संकेत हो सकता है।