POCSO अधिनियम से जुड़ी दुविधा पर संपादकीय

समाज में लगातार बदलाव हो रहे हैं और कानूनों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसका संकेत तब मिला जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोरावस्था में प्यार करना कानूनी रूप से एक अस्पष्ट क्षेत्र है; यह बहस का विषय है कि क्या इसे अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जिसे अप्रैल 2022 से जेल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने 22 साल की उम्र में 17 वर्षीय लड़की के साथ संबंध बनाए थे। उसकी उम्र के कारण उसे जमानत दी गई थी; लगातार जेल में रहने से उसके जीवन में बाधाएँ आ सकती थीं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर यह नहीं कहा कि वह नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी है या नहीं, जैसा कि लड़की के पिता ने शिकायत की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में लड़कियों के बयान, यानी सहमति से संबंध बनाने वाली नाबालिगों के बयान उनके माता-पिता के दबाव में बदल जाते हैं। कानून नाबालिग के साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है। बच्चों के यौन शोषण को देखते हुए यह निश्चित रूप से समझदारी भरा कदम है, लेकिन यह माता-पिता को बेटियों को अपने नियंत्रण में रखने की भी अनुमति देता है। यह मान कर नहीं चला जा सकता कि 16 या 17 साल की लड़की हमेशा क्षणिक आकर्षण को प्यार समझ लेगी या केवल आवेगपूर्ण - इसलिए नुकसानदायक - चुनाव करेगी जबकि 18 साल की होते ही सब कुछ बदल जाएगा।

इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 वर्षीय एक व्यक्ति को 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था, जिसके साथ वह सहमति से संबंध में था। यहां तक ​​कि नाबालिग की सहमति को सहमति नहीं मानने का सिद्धांत भी विफल हो गया, क्योंकि सुनवाई के समय लड़की 18 वर्ष की हो चुकी थी। तब कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए है, लेकिन सहमति से किशोर संबंधों को अपराध नहीं मानता। निस्संदेह, इस नाजुक मामले में कानून दुविधा का सामना कर रहा है क्योंकि उसे एक कट-ऑफ आयु निर्धारित करनी होगी। यह युवा लड़कियों के इंटरनेट पर ग्रूमिंग के प्रति भेद्यता के बारे में भी चिंतित है। साथ ही, समाज बदल गया है: न तो विवाह-पूर्व सहमति से यौन संबंध बनाना और न ही उदाहरण के लिए, 17 वर्षीय लड़की और 20 वर्षीय पुरुष के बीच गंभीर संबंध बनाना दुर्लभ है। कानूनी तौर पर, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, यह एक ग्रे क्षेत्र है। प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करके यह तय करना अदालतों के विवेक और बुद्धि पर निर्भर करेगा कि यह कब अपराध है।

CREDIT NEWS: telegraphindia