अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की आलोचना करने वाले UNGA प्रस्ताव से भारत के दूर रहने पर संपादकीय

इस हफ़्ते की शुरुआत में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का फ़ैसला अफ़ग़ानिस्तान के प्रति एक असहज लेकिन ज़रूरी रुख़ को दर्शाता है। यह रुख़ आदर्शवाद से नहीं, बल्कि यथार्थवाद से प्रेरित है। पिछले दशकों में ऐसी स्थिति अकल्पनीय होती, जब नई दिल्ली इस चरमपंथी इस्लामी समूह को पाकिस्तान की सैन्य ख़ुफ़िया एजेंसी का प्रतिनिधि मानता था। 1996 में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, तब भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था और उसके प्रतिद्वंद्वी, नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था। भारत अफ़ग़ानिस्तान में तभी लौटा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय राजनयिक मिशनों पर अक्सर घातक हमले किए। फिर भी, समय बदल गया है; और तालिबान के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध भी बदल गए हैं। आज, तालिबान के पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। इस्लामाबाद तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों को पनाह देने का आरोप लगाता है, जिसने उस देश में विनाशकारी आतंकवादी हमले किए हैं। इस्लामाबाद लाखों अफ़गानों को भी निकाल रहा है, जिनमें से कई पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या वहीं पले-बढ़े हैं, जिससे तालिबान के साथ संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर तालिबान के खिलाफ मतदान किया।

इसके विपरीत, तालिबान ने 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से ही अफ़गानिस्तान की धरती को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं देने का वादा किया है; अब तक, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस वादे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। तालिबान चाहता है - और उसे भारतीय सहायता की सख्त ज़रूरत है - क्योंकि अफ़गान पश्चिमी प्रतिबंधों के बोझ तले गरीबी, भुखमरी और बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ भारत ही नहीं है जो तालिबान के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। रूस, चीन और ईरान, जिन्होंने दशकों तक तालिबान को दुश्मन माना, ने भी संयुक्त राष्ट्र के मतदान से दूरी बनाए रखी। चीन अफ़गानिस्तान में एक प्रमुख निवेशक है और हाल के वर्षों में उसने तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। और हालाँकि तेहरान ने भी अफ़गान नागरिकों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है, वह तालिबान को इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट के प्रतिपक्ष के रूप में देखता है, जो ईरान के लिए एक बड़ा सुरक्षा ख़तरा है। रूस भी आईएसआईएस को लेकर इन चिंताओं को साझा करता है और पिछले हफ़्ते तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। तालिबान पश्चिम के लिए एक अछूत देश बना हुआ है: अमेरिका और यूरोप इस समूह पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इसी हफ़्ते इसके नेताओं के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया है। लेकिन भारत को तालिबान के साथ अपने व्यवहार में व्यावहारिक रहना चाहिए और साथ ही उसकी घरेलू नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। कुछ रिश्ते सार्थक होते हैं, भले ही वे थोड़े अरुचिकर हों। यह उनमें से एक है।

CREDIT NEWS: telegraphindia