Malayalam फिल्म उद्योग की घिनौनी सच्चाई को उजागर करने वाली हेमा समिति की रिपोर्ट पर संपादकीय

मलयालम फिल्म उद्योग एक विक्षिप्त इकाई प्रतीत होता है। व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा ने इसे अक्सर गौरवान्वित किया है: हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मलयालम सिनेमा ने सुर्खियाँ बटोरीं। लेकिन इस जीत के ठीक बाद, हेमा समिति की रिपोर्ट ने उद्योग के घिनौने पहलुओं को उजागर किया। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों की जांच करने के लिए गठित, केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछले सप्ताह पिनाराई विजयन सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के चौंकाने वाले मामलों को उजागर किया गया है।

इनमें काम के बदले यौन संबंधों की मांग, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, वेतन में असमानता, नग्न दृश्य करने के लिए मजबूर करना, पारिश्रमिक रोकना और अन्य अपराधों के अलावा ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल हैं। ये खुलासे कहावत के अनुसार 'कास्टिंग काउच' के सबूत प्रदान करते हैं और पुरुष निर्देशकों, अभिनेताओं और निर्माताओं की बिरादरी द्वारा प्राप्त असंगत, कार्टेल जैसी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि 2017 में एक मलयाली अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के बाद गठित समिति के निष्कर्षों को पांच साल तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका, जिसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कर रहे थे। 16 पत्रकारों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन और राज्य सूचना आयोग के आदेश ने इसे प्रकाश में लाने में मदद की। कई उत्तरदाताओं ने नाम न बताने का आश्वासन मिलने के बाद ही अपनी आपबीती साझा करने पर सहमति जताई; दूसरों को बोलने के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ा।

दुर्भाग्य से, महिला कलाकारों और श्रमिकों का ऐसा व्यवस्थित शोषण केरल तक ही सीमित नहीं है। वेतन असमानता भारत भर के फिल्म उद्योगों को प्रभावित करने वाली एक समस्या है, जैसा कि शोषण की फुसफुसाहट है। हेमा समिति की एक अंतरराष्ट्रीय मिसाल भी है। मीटू आंदोलन के बाद गठित अनीता हिल के नेतृत्व वाले हॉलीवुड आयोग द्वारा 2022-23 मनोरंजन उद्योग सर्वेक्षण से पता चला है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर पुरुषों की तुलना में बदमाशी का सामना करने की दोगुनी संभावना है, जबकि शक्तिशाली लोग जवाबदेही से बचते रहते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा, चाहे वह सिनेमा में हो या अन्य क्षेत्रों में, अपनी जड़ें अंतर्निहित पितृसत्ता और संस्थागत मिलीभगत में तलाशती हैं। हेमा समिति की सिफ़ारिशों - एक क़ानून का निर्माण और अन्य हस्तक्षेपों के अलावा क़ानून के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना - के साथ-साथ विस्तारित कानूनी सुरक्षा, लिखित अनुबंध, समान पारिश्रमिक, निर्णय लेने वाले निकायों में लिंग संतुलन, कलाकारों और क्रू के लिए लिंग संवेदनशीलता में प्रशिक्षण आदि जैसे उपाय किए जाने चाहिए। रील पर प्रगतिशील विषयों को अब हर जगह यथार्थवादी स्पर्श मिलना चाहिए।