India-China के लिए प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई पर संपादकीय

नई दिल्ली को खराब हवा के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतने के लिए ‘पूर्व की ओर’ देखना चाहिए - चीन की ओर। बीजिंग, जिसने कभी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का तमगा हासिल किया था, न केवल स्मॉग के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि जीत भी रहा है। 2013 में, बीजिंग में 2.5 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर की वार्षिक औसत सांद्रता 101.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। दस साल बाद, यह आंकड़ा घटकर 38.98 μgm/m3 रह गया। यह उल्लेखनीय सुधार कई कारकों का परिणाम था। वायु प्रदूषण पर जनता का गुस्सा इतना था कि चीन के सत्तावादी राज्य - जो जनता के आक्रोश के प्रति उदासीन माना जाता है - को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रदूषण के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय युद्ध की घोषणा की गई, जिसमें चीन ने PM2.5 निगरानी सेंसर का एक सघन नेटवर्क स्थापित करने, जन परिवहन को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने और पारंपरिक चीनी शहरी डिज़ाइन और पैदल चलने के केंद्रों को पुनर्जीवित करने, वाहनों के उत्सर्जन को सख्ती से नियंत्रित करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कम उत्सर्जन वाले क्षेत्रों की स्थापना करने जैसे कदम उठाए। आवास बाजार में गिरावट ने अत्यधिक निर्माण गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद की। खुशी की बात यह है कि दिल्ली और बीजिंग में भूगोल, मौसम संबंधी स्थितियों और विकास के संदर्भ में कई समानताएँ हैं जो भारतीय अधिकारियों को समान निवारक उपायों की खोज करने की अनुमति देंगी। वास्तव में, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों की छाप एक जैसी है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी हैं।

ये पैमाने और शमन उपक्रमों की दक्षता में अंतर से संबंधित हैं। प्रदूषण के खिलाफ़ लड़ाई के प्रति राजनीतिक वर्ग की ग्रहणशीलता भी दोनों देशों के बीच भिन्न है। बदले में, ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी प्रभाव के बावजूद भारतीयों द्वारा प्रदूषण को अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है। वायु प्रदूषण एक अंतरराष्ट्रीय घटना है। यह सालाना 6.5 मिलियन लोगों की जान लेता है, जिसमें से 70% मौतें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। इस जरूरी मामले पर अधिक एशियाई सहयोग की आवश्यकता है - शायद एक क्षेत्रीय मोर्चा भी बनाया जाए। इस तरह की सीमा पार एकजुटता के अपने फायदे हैं। यह विश्वास को बढ़ाने और सीमा मुद्दों जैसे अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय तनाव को कम करने के लिए एक खिड़की के रूप में काम कर सकता है। भारत, पाकिस्तान और चीन सभी इससे लाभ उठा सकते हैं। यह वैश्विक दक्षिण को जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं में कंजूस वैश्विक उत्तर से धन और प्रौद्योगिकियों का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करने में भी मदद कर सकता है।