सरकारी मार्ग से शिक्षा में आरएसएस के प्रवेश पर संपादकीय

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, 2020 में उल्लिखित शिक्षा प्रणाली की दूरदर्शी विशेषताओं की घोषणा धूमधाम से की गई। सीखने के लिए ऐसे वातावरण में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र भूमिका की आवश्यकता होती है, जहां प्रश्न पूछे जा सकें और विकल्प चुनने की गुंजाइश हो। फिर भी अतीत का हिंदुत्व-प्रेरित दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी वर्तमान के लिए एक बेंचमार्क के रूप में इसकी प्रस्तुति, और हाल के वर्षों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमतर आंकना स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में व्याप्त हो रहा है। अब दो नियुक्तियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों के कथित समर्थन को दर्शाती प्रतीत होती हैं। ये सरकार और हिंदू दक्षिणपंथी संगठन के बीच सीमाओं के टूटने को दर्शाते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अशुभ है। 1925 में स्थापित और केंद्र द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए एक नोडल एजेंसी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के महासचिव, पंकज मित्तल, आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अध्यक्ष बन गए हैं। एआईयू का उपनियम जो राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने वाले किसी भी संगठन से जुड़े होने पर कार्यकारी प्रमुख को हटाना अनिवार्य बनाता है, सुश्री मित्तल के मामले में अप्रासंगिक प्रतीत होता है। एसएसयूएन के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा है कि एसएसयूएन राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है और आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है.

जाहिर है, आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवादी मुद्दे का समर्थन करना राजनीतिक नहीं है, और वैदिक गणित की शुरूआत सहित पाठ्यक्रम के संबंध में सरकार को एसएसयूएन की सलाह राजनीतिक रूप से अरुचिकर है। श्री कोठारी एक आरएसएस प्रचारक हैं और, एक उल्लेखनीय संयोग में, उन्हें हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभ्यास के प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्थापित यह चेयर विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के विशेषज्ञों के लिए है, जिनकी डोमेन विशेषज्ञता अकादमिक डिग्री की आवश्यकता को बेअसर कर देती है। श्री कोठारी की विशेषज्ञता एसएसयूएन के एक शीर्ष अधिकारी होने में निहित है - सर्कुलर लॉजिक? - और एक एनईपी सलाहकार। वह हिंदुत्व और हिंदू पारंपरिक ज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं पर काम करते हैं। नियुक्तियाँ आरएसएस और सरकार के बीच सीधे आवागमन का संकेत देती हैं; वह भी, शिक्षा में। इसमें एक चौंकाने वाली स्पष्टता है: सुश्री मित्तल को उनके कार्यकाल से परे एआईयू में एक 'विस्तार' मिलेगा, न कि अनिवार्य 'पुनर्नियुक्ति', जिसके लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। श्री कोठारी किसी उद्योग या पेशे से नहीं हैं। सरकारी रास्ते से शिक्षा में आरएसएस के प्रवेश का उन सभी लोगों को दृढ़ता से विरोध करना चाहिए जो इसे महत्व देते हैं।

CREDIT NEWS: telegraphindia