लोकसभा चुनाव परिणामों से जूझ रही BJP के बीच योगी आदित्यनाथ की आलोचना पर संपादकीय

दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश छींकता है, तो दिल्ली को सर्दी लग जाती है। आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खराब चुनावी स्थिति - 80 में से 33 सीटें जीतना - ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बेचैन कर दिया था। लेकिन अब, ऐसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ़ चाकू निकाले जा रहे हैं, एक सुनियोजित स्क्रिप्ट के तहत, जिसे नई दिल्ली की मंजूरी मिल गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, यूं कहें कि, युद्ध का बिगुल बजा दिया है, यह सुझाव देकर कि चुनाव परिणाम भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के गुस्से को दर्शाते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की एकतरफा कार्यप्रणाली ने दरकिनार कर दिया था। इसके साथ ही अन्य मोर्चे भी खुल गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी और नरेंद्र मोदी सरकार में कनिष्ठ मंत्री अनुप्रिया पटेल ने श्री आदित्यनाथ को दोषी ठहराया है - वे क्षत्रिय हैं - गैर-यादव, पिछड़े समुदायों द्वारा चुनावों में भाजपा से किनारा करने के लिए, जबकि संजय निषाद ने गरीबों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के उनके फैसले के लिए श्री आदित्यनाथ की आलोचना की है। श्री आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया से भी यह स्पष्ट है कि यह खेल चल रहा है: मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण राज्य में अलोकप्रिय उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को परोक्ष रूप से दोषी ठहराया था।

इन राजनीतिक चर्चाओं के पीछे असली मुद्दा शायद व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता है: कहा जाता है कि श्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में श्री आदित्यनाथ के दावे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाराज़ हैं। इन तीखी बहसों की छाया - कांग्रेस गुटबाजी से ग्रस्त एकमात्र पार्टी नहीं है - यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों पर पड़ सकती है। इन चुनावों को श्री आदित्यनाथ के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, उससे संघ परिवार की निजी लड़ाइयों से कहीं ज़्यादा कुछ पता चलता है। इस संघर्ष में जातिगत कटुता की भूमिका है: मुख्यमंत्री और उनके आलोचक अलग-अलग प्रतिस्पर्धी जाति समूहों से हैं। यह, पिछड़े समुदायों द्वारा झेले जा रहे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ, भविष्य में भाजपा के सामाजिक इंजीनियरिंग प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि अलग-अलग जातियों और समुदायों को मिलाकर एक मज़बूत चुनावी गठबंधन बनाने में भाजपा के लिए अप्रत्याशित बाधाएँ खड़ी हो सकती हैं।

CREDIT NEWS: telegraphindia