Editorial: नागा शांति वार्ता: गाँठ खोलना मुश्किल हो सकता है

Wasbir Hussain

ऐतिहासिक युद्ध विराम के सत्ताईस साल बाद और 600 दौर की वार्ता के बाद, विद्रोही नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) या एनएससीएन (आई-एम) और भारत सरकार के बीच शांति वार्ता लगभग निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई है। पहले नागा विद्रोही समूह नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) की तरह एनएससीएन (आई-एम) ने भी संप्रभु नागा मातृभूमि हासिल करने के लिए हथियार उठाए। बाद में, 1 अगस्त, 1997 के युद्धविराम के बाद नई दिल्ली के साथ शुरू हुई वार्ता के दौरान, एनएससीएन (आई-एम) ने स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर एक समाधान पर पहुंचने पर सहमति व्यक्त की।

हालांकि, विद्रोही संगठन ने हमेशा कहा कि वह अपनी गरिमा और सम्मान से समझौता नहीं करेगा और नागाओं के लिए एक अलग झंडा और संविधान (येझाबो) चाहता है। एनएससीएन (आई-एम) की इन दो मांगों पर चुप रहने या कुछ भी ठोस नहीं कहने के बाद, जिसे संगठन ने समय के साथ अपना "मुख्य मुद्दा" कहा, भारत सरकार ने आखिरकार नागाओं के लिए एक अलग झंडा और संविधान के लिए मना कर दिया। इस लेखक ने हाल के सप्ताहों में जिन दो वरिष्ठ नगा राजनीतिक नेताओं से बात की, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि केंद्र एनएससीएन (आई-एम) की इन दो मांगों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर ने अमित शाह के हवाले से कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जहां केवल एक झंडा, एक संविधान और एक प्रधानमंत्री हो सकता है। नगालैंड के उपमुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और दूसरे उपमुख्यमंत्री वाई. पैटन के साथ श्री शाह से मुलाकात की थी, ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले से श्री जमीर द्वारा कही गई बातों के समान ही बातें कही।

एस.सी. जमीर, जो एक पूर्व राज्यपाल भी हैं, द्वारा नई दिल्ली में श्री शाह से मुलाकात के एक दिन बाद, एनएससीएन (आई-एम) ने हाल के वर्षों में सबसे आक्रामक बयान दिया, जिसमें उसने अपने सशस्त्र संघर्ष को फिर से शुरू करने और भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध का सहारा लेने की धमकी दी, ताकि वह “नगालिम” या नगा मातृभूमि के अद्वितीय इतिहास और संप्रभु अस्तित्व की रक्षा कर सके। एनएससीएन (आई-एम) के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा, जो एटो किलोंसर या "प्रधान मंत्री" भी हैं, द्वारा 7 नवंबर को जारी किए गए एक लंबे पांच-पृष्ठ के बयान में, एनएससीएन (आई-एम) नेता ने कहा कि भारत सरकार अब एक राजनीतिक समझौता थोप सकती है जो 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का अक्षरशः सम्मान और आदर नहीं करेगा। फ्रेमवर्क समझौते पर भारत सरकार और एनएससीएन (आई-एम) ने काफी धूमधाम से हस्ताक्षर किए थे और यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री मुइवा की उपस्थिति में हुआ था और माना जाता है कि इसी के आधार पर अंतिम नागा शांति समझौता होना था।

1997 के युद्धविराम के बाद से नई दिल्ली के साथ अपने सबसे सीधे टकराव में, एनएससीएन (आई-एम) के महासचिव ने कहा कि अगर भारत और जिसे वे "नागालिम" कहते हैं, के बीच कोई हिंसक टकराव होता है, तो यह 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं करने के कारण होगा। श्री मुइवा ने अपने वक्तव्य में एक बार फिर स्पष्ट किया कि सम्मानजनक राजनीतिक समाधान की उम्मीद तभी की जा सकती है जब भारत सरकार किसी भी राजनीतिक समझौते में “नागालिम” के लिए एक संप्रभु ध्वज और संविधान को आधिकारिक रूप से मान्यता दे और स्वीकार करे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएससीएन (आई-एम) के महासचिव ने यह भी कहा कि उनका समूह यह सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का प्रस्ताव करना चाहेगा कि 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का अधिकारियों द्वारा अक्षरशः सम्मान किया जाए। श्री मुइवा ने यह भी कहा कि यदि केंद्र द्वारा इस तरह की राजनीतिक पहल को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एनएससीएन (आई-एम) “नागालिम” की संप्रभुता, स्वतंत्रता और इसके अनूठे इतिहास की रक्षा के लिए हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करेगा। स्पष्ट रूप से, इसे एनएससीएन (आई-एम) द्वारा पिछले 27 वर्षों से जारी संघर्ष विराम को समाप्त करने की धमकी के रूप में देखा जा सकता है। एनएससीएन (आई-एम) की धमकी और अलग ध्वज और संविधान के खिलाफ नई दिल्ली के दृढ़ रुख ने नागा शांति प्रक्रिया को फिर से शुरुआती बिंदु पर ला खड़ा किया है।

आखिरकार, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर में हुए बड़े बदलावों के बाद, नई दिल्ली देश में कहीं भी अलग झंडे जैसे प्रतीकों पर रियायत देने की स्थिति में नहीं है। कई सवाल उठते हैं: अगर NSCN (I-M) के साथ गतिरोध खत्म नहीं हो सकता है, तो क्या भारत सरकार आगे बढ़कर गैर-NSCN (I-M) विद्रोही समूहों के समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स या NNPGs के नाम से जाने जाते हैं? NSCN (I-M) की तरह जिसने 2015 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, NNPG ने 2017 में सहमत पदों पर हस्ताक्षर किए। अब, NNPG का मानना ​​है कि जहां तक ​​समूह का सवाल है, भारत सरकार के साथ बातचीत खत्म हो गई है और वह शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएससीएन (आई-एम) जैसे प्रमुख हितधारक के बिना हस्ताक्षरित नागा शांति समझौता नागा क्षेत्रों में स्थायी शांति ला सकता है क्योंकि वहां का समाज विभाजित है जिसमें कुछ वर्ग एनएससीएन (आई-एम) का समर्थन करते हैं और अन्य एनएनपीजी का समर्थन करते हैं। फिर से, पूछा जाने वाला सवाल यह है कि किस ताकत के बल पर एनएससीएन (आई-एम) नेता हथियार उठाने और जिसे वह "सशस्त्रीकरण" कहता है उसे फिर से शुरू करने की धमकी दे रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि NSCN(I-M) नई दिल्ली के साथ बातचीत करते हुए भी फिर से सशस्त्र संघर्ष छेड़ने की तैयारी कर रहा है? क्या यह संभव है कि NSCN(I-M) ने वार्ता विफल होने की स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए पहले से ही लड़ाकों के एक बड़े समूह को जंगलों में भेज दिया हो? क्या यह संभव है कि NSCN(I-M) को म्यांमार और चीन के तत्वों का समर्थन प्राप्त है, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ इसके कैडरों की अतीत में आसान पहुँच थी? बेशक, ऐसे लोग भी हैं जो यह मानना ​​चाहेंगे कि करीब तीन दशकों तक सामान्य नागरिकों की तरह आरामदायक स्थिति में रहने के बाद, NSCN(I-M) नेतृत्व के लिए अपने कैडरों को वापस जंगलों में भेजने का आदेश देना मुश्किल होगा।

अब नागा शांति सूत्रधार क्या कर सकते हैं? खैर, सबसे बड़ा सूत्रधार मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व वाली नागालैंड सरकार है। वास्तव में, नागालैंड में पिछले कुछ समय से विपक्ष-रहित सरकार है और विपक्ष न होने का विचार नागा शांति प्रक्रिया को एक स्वर में आगे बढ़ाना है। नागालैंड सरकार ने नागा मुद्दे पर एक राजनीतिक मामलों की समिति गठित की है और इस समिति ने राजनीतिक स्तर पर एक नए वार्ताकार की नियुक्ति की सिफारिश की है, जो संभवतः एक केंद्रीय मंत्री हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में, श्री रियो और उनकी टीम ने एक बार फिर नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान अमित शाह के समक्ष यह मांग रखी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जाहिर तौर पर टीम रियो से कहा कि वे एनएससीएन (आई-एम) को अलग झंडे और संविधान की अपनी मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहें। इस पृष्ठभूमि में, नागा बंधन निश्चित रूप से जारी रहेगा।