हर चुनाव में गरीबी उन्मूलन एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सभी दल इस बात पर आंसू बहाते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी देश गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। हर पार्टी कहती है कि वे मसीहा हैं जो अकेले गरीबी को दूर कर सकते हैं। वे कुछ मुफ्त चीजें भी पेश करते हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य गरीबी से लड़ना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
लेकिन, चुनाव खत्म होने के बाद, गरीबी उन्मूलन के लिए शायद ही कोई केंद्रित रणनीति दिखती है। उस दिशा में कोई अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक नीतियाँ नहीं दिखती हैं। मुफ्त चीजें, मुफ्त राशन, आवास योजनाएँ देने से कई कारणों से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। सरकारों को यह समझना चाहिए कि गरीबी खत्म करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और इसे समावेशी नीति और उद्योग के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से समन्वित और अच्छी तरह से रणनीतिबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। नौकरशाही को भी गरीबी उन्मूलन के लिए सकारात्मक सोच और सहानुभूति और जुनून की आवश्यकता है। सरकार और सीआईआई जैसे संगठनों के बीच गहन चर्चा होनी चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप (पीपीपीपी) पर काम किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में हर उद्योग और कई अन्य संगठन अपने राजस्व का एक हिस्सा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के रूप में निर्धारित करते हैं। लेकिन फिर इस बात का कोई उचित अध्ययन नहीं होता कि उनका उपयोग कहां और कैसे किया जाना चाहिए। हर कोई अपनी-अपनी व्यक्तिगत योजनाएँ अपनाता है जैसे कि व्हील चेयर का वितरण, कुछ छात्रवृत्तियाँ या सिलाई मशीनों का वितरण, मैराथन आयोजित करना या कुछ शौचालयों का निर्माण आदि।
इसके बजाय, अगर सरकार और उद्योग एक उचित रणनीति बना सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से योजनाएँ बना सकते हैं जहाँ सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से देश में गरीबी के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए कौशल विकास जैसी अल्पकालिक योजनाओं और शिक्षा और रोज़गार सृजन जैसी दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रोजगार सृजन ने निश्चित रूप से बीपीएल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और वे अब धीरे-धीरे सामाजिक स्थिति के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में कुछ सुख-सुविधाएं जैसे फ्लैट खरीदना, एसी जैसे कुछ गैजेट, दोपहिया वाहन आदि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सबसे महत्वपूर्ण नियमित रोजगार है ताकि वे सीढ़ी पर चढ़ सकें और धन अर्जित कर सकें, स्वास्थ्य और पोषण पर निवेश कर सकें और सम्मान के साथ रह सकें। इसलिए, केंद्र को सभी राज्यों की सरकारों के साथ एक नहीं बल्कि कई विचार-मंथन सत्रों की पहल करनी चाहिए और बाद में राजनीति को एक तरफ रखना चाहिए, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए और उचित कार्ययोजना बनानी चाहिए। एक बार जब गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया परिणाम दिखाना शुरू कर देती है,
तो उन्हें वोटों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग उनके साथ खड़े होंगे। दुर्भाग्य से, भारत में राजनीतिक दल मानव संसाधनों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, न कि विकास इंजन के रूप में। अगर इस तकनीक को ठीक से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया जा सकता है, तो गरीबी उन्मूलन कम से कम 2030 तक भारत में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है, अन्यथा लक्ष्य बिना किसी परिणाम के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा के बिंदु बनकर रह जाएंगे। व्याख्यान देने या लक्ष्य तय करने और यह बताने का कोई मतलब नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गरीबी के मूल कारण को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की सूची शामिल की जाती है। लेकिन, वे विस्तार से नहीं बताएंगे। वे कहेंगे कि समय की मांग है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान की जाए। कैसे? वे स्पष्ट नहीं करेंगे। महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन कैसे? कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होगा।
दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, जो प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर गुजारा करते हैं। प्रगति की वर्तमान दरों पर, दुनिया संभवतः 2030 या 2040 तक भी अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी।
