Editorial: गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा 265 मिलियन डॉलर के रिश्वत मामले में आरोप
अडानी समूह में घूसखोरी कांड उन आरोपों से कहीं ज़्यादा गंभीर है जो अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल भारत के सबसे अमीर टाइकून और उनके पोर्ट-टू-एनर्जी समूह के खिलाफ लगाए थे, जिसने नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है। नतीजतन, अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला न्यायालय में दायर अलग अमेरिकी बाजार नियामक की शिकायत को झुठलाना आसान या समझदारी भरा नहीं होगा। समूह पर पाँच भारतीय राज्यों - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर - में सरकारी अधिकारियों को अपनी महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप है।
यह मामला दस्तावेजों के एक ढेर और इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के एक समूह पर टिका है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी संभवतः अनाम व्हिसल-ब्लोअर की मदद से एक्सेस करने में सक्षम हैं। रिश्वत का यह मुकदमा अमेरिका में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के कथित उल्लंघन से उपजा है, जिसके तहत आरोप सिद्ध होने पर कठोर दंड का प्रावधान है। अडानी ने इस घोटाले की गंभीरता को कम करने की कोशिश की है, न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए एक बयान से राहत मिली है, जिसमें कहा गया है कि गौतम अडानी सहित आठ प्रतिवादियों को “दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है”। यह कानून में एक बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन बाजार पहले ही इस घटनाक्रम से डर गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर - जो समूह की अक्षय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का नेतृत्व करती है - नवंबर में अपने उच्चतम स्तर से लगभग 40% गिर गए हैं। निवेशक कुछ स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं और अडानी समूह द्वारा आरोपों पर अपने वादे के अनुसार “विस्तृत टिप्पणी” के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं।
CREDIT NEWS: telegraphindia
