2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कोई भी ऐसा आश्चर्यजनक प्रस्ताव नहीं है जिसका देश के आर्थिक प्रदर्शन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो। अपेक्षित राजनीतिक लाभ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज के रूप में आया। संसाधनों के इस तरह के उपहार के साथ यह एक असहज मिसाल कायम कर सकता है जो बजटीय वार्ता का एक सामान्य हिस्सा बन गया है। व्यय पक्ष पर, कई नई योजनाओं को कई क्षेत्रों में फैलाया गया है जहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन योजनाओं और उनके लिए किए गए आवंटन को गरीबों और वंचितों को लाभ पहुँचाने के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह के प्रस्ताव आमतौर पर किसी भी बजट में दर्जनों की संख्या में आते हैं - वे आमतौर पर 'प्रधानमंत्री योजना' टैग के साथ आते हैं। कुछ लाभ लाभार्थियों के एक चुनिंदा समूह तक पहुँचते हैं, लेकिन उनमें शायद ही कभी ऐसी गति होती है जो किसी भी निरंतर तरीके से आय और रोजगार को बढ़ावा दे। राजकोषीय प्रबंधन के मोर्चे पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटे के साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए अच्छा काम किया है: वह अगले वित्तीय वर्ष तक 4.5% तक ग्लाइड-पथ रखने में सक्षम रही हैं। इस साल उन्होंने राजकोषीय घाटे को 5.6% से घटाकर 4.9% कर दिया है। करों के मामले में, सुश्री सीतारमण ने कई सीमा शुल्कों को तर्कसंगत बनाया है, नई आयकर व्यवस्था में स्लैब और मानक कटौती के साथ थोड़ा बदलाव किया है, और पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में मामूली वृद्धि ने बाजार को निराश किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब अधिक से अधिक छोटे निवेशक पूंजी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और बैंकों से दूर जा रहे हैं। वास्तव में, यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जिन्होंने वाणिज्यिक बैंकों में आने वाली नई जमाओं की गिरती वृद्धि दर पर चिंता व्यक्त की थी।
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