संपादकीय: देरी से अहम विज्ञान परियोजना में बाधा

जब लगभग तीन साल पहले केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेविटेशनल वेव ऑब्ज़र्वेटरी बनाने की मंज़ूरी दी थी—जिसे भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है—तो वैज्ञानिक समुदाय में काफ़ी उत्साह था। LIGO (लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी) कोई साधारण सुविधा नहीं है। इसमें वैज्ञानिक दुनिया में देश की स्थिति को बदलने की क्षमता है। हालाँकि, कुछ जाने-पहचाने कारण इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट में देरी करते दिख रहे हैं। RTI एक्ट के तहत मिले रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले साल अप्रैल में 1,600 करोड़ रुपये का जो काम का टेंडर निकाला गया था, वह अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की पहले की घोषणा के बावजूद कि काम 2025 के दूसरे छमाही में शुरू हो जाएगा, यह प्रोजेक्ट अभी भी अधर में लटका हुआ है। तब से इस टेंडर की तारीख़ कई बार बढ़ाई जा चुकी है। LIGO-India के लिए केंद्र की ओर से 2,300 करोड़ रुपये की वित्तीय मंज़ूरी अप्रैल 2023 में दी गई थी, जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) टेंडर जारी होने से दो साल पहले की बात है। LIGO को संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद दो ऐसी ही सुविधाओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि तारों और ग्रहों जैसी बड़ी खगोलीय चीज़ों की गति से पैदा होने वाली स्पेसटाइम की लहरों का पता लगाया जा सके। इन लहरों के बारे में सबसे पहले लगभग 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के 'सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत' (General Theory of Relativity) में बताया गया था, जो इस बात की हमारी मौजूदा समझ को समेटे हुए है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की इस ऑब्ज़र्वेटरी की क्षमता वैज्ञानिकों को उन खगोलीय घटनाओं पर नज़र रखने का एक नया नज़रिया देती है, जिन्हें रोशनी या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पकड़ नहीं पातीं।

LIGO ऑब्ज़र्वेटरीज़ में 4 किलोमीटर लंबी दो भुजाएँ होती हैं, जो एक-दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर बनी होती हैं। ये वैक्यूम चैंबर होते हैं, जिनके सिरों पर परावर्तक दर्पण लगे होते हैं। लेज़र की किरणें इन दर्पणों से टकराकर वापस आती हैं और इनका इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसी पहली तरंग 2015 में पकड़ी गई थी, जो 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल के आपस में टकराने से पैदा हुई थी। इन तरंगों को मापने के लिए बेमिसाल सटीकता की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके असर बहुत ही मामूली होते हैं। यह अत्याधुनिक ऑब्ज़र्वेटरी महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में स्थित होगी, जो मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, और मूल योजना के अनुसार, इसमें 2030 से वैज्ञानिक काम शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने अपनी धरती पर इस पैमाने की कोई अत्याधुनिक वैज्ञानिक सुविधा पहले कभी नहीं बनाई है, और LIGO से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। यह सहयोग देश की वैज्ञानिक क्षमताओं और संभावनाओं की एक पुष्टि है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, ऐसी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाएँ अभी यूरोप और जापान में भी काम कर रही हैं। भारत कई अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाओं में एक सक्रिय सहयोगी रहा है, जिनमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग और ITER (इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर) शामिल हैं, जिसे नियंत्रित परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को संभव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे समय में जब भारत कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है, किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल में इस तरह की नौकरशाही देरी देश की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं है।