Editorial: चाणक्य का दृष्टिकोण | सरकार सुधारों की दूसरी लहर कब लागू करेगी

Pavan K. Varma

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेकनीयत हैं। हर साल बजट के दिन वह एक लंबा भाषण पढ़ती हैं, जो असल में इरादे का बयान होता है। सत्ता पक्ष उनकी हर उपलब्धि और उनके द्वारा घोषित हर लक्ष्य पर लगातार मेज थपथपाता है। विपक्ष छिटपुट रूप से विरोध करता है, लेकिन वे बस इतना ही कर सकते हैं। पूरी कवायद एक रस्म है, जो पहले से ही तय है, जिसका अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली बुनियादी समस्याओं पर मामूली या कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि 1991 को छोड़कर, जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट का इस्तेमाल एक प्रमुख नीति-परिवर्तन तंत्र के रूप में किया था, तब से बजट प्रस्तुतियाँ आम तौर पर करों और योजनाओं में थोड़ी-बहुत छेड़छाड़ और खुद की पीठ थपथपाने तक ही सीमित रही हैं, बिना उन स्पष्ट आर्थिक दोषों को पाटने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन शुरू किए, जिनसे सीधे निपटने की आवश्यकता है। ये दोष रेखाएँ क्या हैं? वृहद स्तर पर इसे सबसे अच्छे ढंग से "अमीर-गरीब" देश के वाक्यांश में अभिव्यक्त किया जा सकता है। हम सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति के मामले में हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं; हमारे पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अरबपति हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा अस्वीकार्य गरीब भी हैं; हमारे पास दुनिया के कुछ बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन निरक्षरता दर भी है, जहां 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और करीब 17 प्रतिशत पुरुष पढ़ और लिख नहीं सकते हैं; हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन 2023-24 में हमारी कृषि विकास दर मात्र 1.4 प्रतिशत होगी। इस साल के बजट में आयकर राहत के रूप में लंबे समय से पीड़ित मध्यम वर्ग को रियायतें दी गई हैं। यह स्वागत योग्य है, और लंबे समय से अपेक्षित था। मध्यम वर्ग की आय घट रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि यह अपने आप में मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ करेगा। जब तक आर्थिक विकास दर सालाना आठ प्रतिशत से अधिक के निरंतर स्तर पर नहीं रहती, तब तक इस वर्ग के लिए रोजगार और ऊपर की ओर गतिशीलता के नए अवसर खुलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, हमारी आबादी का कितना प्रतिशत कर देता है? भारत की केवल 6.68 प्रतिशत आबादी 2023-24 में आयकर रिटर्न दाखिल करेगी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आंकड़ा 43 प्रतिशत है। कमरे में सबसे बड़ा हाथी बेरोजगारी है। 2024 में, बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत थी, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक थी। 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच, 2024 में बेरोजगारी दर 14.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, जो एक वर्ष पहले 12.4 प्रतिशत थी। हमारी घटिया शिक्षा प्रणाली बेरोजगार और बेकार लोगों की एक सेना पैदा कर रही है, भले ही नौकरियां दुर्लभ होती जा रही हैं क्योंकि कॉरपोरेट स्वचालन का अधिक सहारा लेते हैं और श्रम गहन विनिर्माण पर कम निर्भर करते हैं सकल संवर्धित मूल्य (जीवीए) के संदर्भ में, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं का योगदान इस टोकरी में 23 प्रतिशत है; लेकिन कृषि, जो 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को रोजगार देती है, उसका योगदान केवल 18 प्रतिशत है; और विनिर्माण, जो कृषि में बेरोजगारों और अल्प-रोजगार वाले लोगों को खपाने का जरिया है, उसका योगदान केवल 14 प्रतिशत है। इस असंतुलित ढांचे को सुधारने के लिए बजट ने क्या किया है? हमारे निजी क्षेत्र के नेताओं में आर्थिक विकास के बाघ बनने की क्षमता है। निर्मला सीतारमण ने अक्सर उन्हें अधिक निवेश करने के लिए कहा है। यदि वे उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो समस्या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में है। इस अस्वस्थता की सच्चाई बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आई थी। यह पूरी ईमानदारी के साथ अर्थव्यवस्था में “विश्वास की कमी” की बात करता है, जिसका अर्थ है कि अमीरों को डर है कि यदि वे निवेश करते हैं, तो वे इस कहावत का शिकार हो सकते हैं आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण उपयोग से उत्पन्न भय हमारे कॉरपोरेट बाघों, जिनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी शामिल है, को मुक्त करने और हमारे एमएसएमई के आत्मविश्वास को कम करने में एक बड़ी बाधा है। सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के “अति-नियमन” को भी उजागर करता है, और सरकार से व्यापार करने के “रास्ते से हटने” का आग्रह करता है। स्पष्ट रूप से, यह “व्यापार करने में आसानी” के लिए सुधारों की दूसरी लहर का मामला बनाता है, यदि भारत को अपने स्वयं के कॉरपोरेट्स और विदेशों से अधिक निवेश देखना है। यह संयोग नहीं है, यह इस “विश्वास की कमी” के कारण है कि हम भारत से पूंजी का पलायन देखते हैं, और उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या सुरक्षित तटों से काम करने के लिए देश छोड़ रही है। मेरे विचार से, बजट में दो अन्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है शिक्षा। प्राथमिक और तृतीयक स्तर पर भारत का शैक्षिक बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। इसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, साथ ही ठोस नीतिगत बदलावों की भी। दूसरा है स्वास्थ्य। यहां भी विरोधाभास साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सुविधाओं से लैस अस्पताल हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दयनीय स्थिति में हैं। बजट आवंटन के प्रतिशत के संदर्भ में, वैश्विक मानकों के अनुसार, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे बजट में सबसे कम व्यय में से हैं। यह गरीबों की पहले से ही दयनीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र भी सुस्त है। कम विकास दर और प्रति हेक्टेयर कम पैदावार ने हमें बहुत लंबे समय तक परेशान किया है। मैंने लंबे समय से तर्क दिया है कि 1960 के दशक की हरित क्रांति के बाद, भारत को एक नए मिशन एग्रीकल्चर की सख्त जरूरत है, जहां अनुसंधान और विकास, कोल्ड चेन, भंडारण, परिवहन, सिंचाई, बाजार सुधार और फसल की टोकरी में बदलाव पर व्यवस्थित आधार पर निवेश किया जाता है। मुझे निर्मला सीतारमण पसंद हैं। वह ईमानदार और मेहनती हैं। लेकिन मुझे उनसे कहना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली समस्याएं प्रणालीगत हैं: असमानता, नौकरियों की कमी, असंतुलित आर्थिक संरचना, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा और गरीबी। जब तक इन बुनियादी मुद्दों से निपटा नहीं जाता, तब तक हमारे आर्थिक प्रयास एक हवेली की पहली मंजिल बनाने - और उसे सजाने - के समान हैं, जिसकी नींव बेहद कमजोर है। उनके बजट ने शायद मध्यम वर्ग को कुछ हद तक खुश किया हो, लेकिन बुनियादी सुधार के अभाव में, यह, अफसोस, हर साल की तरह, एक रस्म अदायगी मात्र है।