अर्थव्यवस्था बढ़ी पर रोजगार का संकट बरकरार

पिछली तिमाही (अप्रैल-जून Q1) के लिए GDP के ताज़ा आंकड़े 7.8 प्रतिशत हैं, जो काफी अच्छे और प्रभावशाली लग रहे हैं। यह पिछले साल इसी अवधि में दर्ज की गई 6.9 प्रतिशत की ग्रोथ से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हासिल की गई एक "बड़ी उपलब्धि" बताया।

GDP, या सकल घरेलू उत्पाद, देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। जब यह 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा नौकरियां, बेहतर वेतन और जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। हालाँकि, GDP एक औसत है। जैसे कुछ बहुत अमीर लोग ज़्यादातर निवासियों के अमीर हुए बिना किसी इलाके की "औसत आय" बढ़ा सकते हैं, वैसे ही कुछ तेज़ी से बढ़ते सेक्टर GDP के आंकड़े को ऊपर ले जा सकते हैं, भले ही बहुत से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई खास बदलाव न आए।

ग्रोथ असमान बनी हुई है

अगर 7.8 प्रतिशत के आंकड़े को अलग-अलग हिस्सों में देखा जाए, तो यह सुनने में जितना लगता है, उससे कहीं ज़्यादा सीमित है। फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज़ में 12.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसे भौतिक रूप से सत्यापित करना भी सबसे मुश्किल है। इसका ज़्यादातर हिस्सा गिना नहीं जाता, बल्कि अनुमान लगाया जाता है। अगला हिस्सा खेती का है, जिसमें 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह पिछले साल के 4.4 प्रतिशत से कम है, जबकि माइनिंग में 2.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसलिए सबसे तेज़ ग्रोथ उन हिस्सों में हुई है जिन्हें मापना सबसे मुश्किल है और जिनमें सबसे कम लोग काम करते हैं। सुस्ती उन हिस्सों में है जिन्हें मापना आसान है और जिनमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और भी चिंता की बात यह है कि प्राइवेट खपत—यानी रेस्तरां, गैजेट्स और यात्रा पर परिवारों का खर्च—की रफ़्तार धीमी हो गई है; पिछली तिमाही में यह 7.5 प्रतिशत थी, जो अब 7.1 प्रतिशत हो गई है, जबकि थोक कीमतें दोहरे अंकों के करीब थीं।

सरकारी कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) कमज़ोरी को छिपाता है

हालाँकि सरकार ने परिवार के कमाने वाले सदस्य की भूमिका निभाई है और बड़े खर्चों के लिए फंड दिया है, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान है। समस्या यह है कि अगर सरकार कैपेक्स कम करती है, तो प्राइवेट सेक्टर ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। एक और चिंताजनक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। RBI के अपने अनुमान के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष के लिए GDP की ग्रोथ 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अगर पहली तिमाही (Q1) में ग्रोथ रेट 7.8% थी, तो अगली तीन तिमाहियों में औसत ग्रोथ 6.3% रहेगी। या तो RBI को किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद है जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, या फिर उसके अनुमान लगातार कम साबित हो रहे हैं। लगातार तीन तिमाहियों से असल आंकड़े अनुमान से कम रहे हैं।

नौकरियां और आमदनी अब भी चिंता का विषय हैं

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की ग्रोथ नकली है। बहुत मुमकिन है कि भारत अब भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन यह ग्रोथ सरकार के उस खर्च से हो रही है जो कीमतों में अचानक आए उछाल (price shock) को झेल रही है—एक ऐसा बोझ जिसे वह हमेशा नहीं उठा सकती—और यही चिंता की बात है। इसलिए, अब यह सवाल फिर से पूछने का सही समय है: भले ही 7.8% की ग्रोथ प्रभावशाली लगती है, लेकिन क्या इस ग्रोथ से बेहतर नौकरियां, ज़्यादा आमदनी और सस्ता जीवन-स्तर मिल रहा है? अब तक तो जवाब 'नहीं' ही है।