राज्यों में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ECI को निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए

चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही, देश के कई हिस्सों में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। असम और केरल राज्यों में, तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में—23 अप्रैल और 29 अप्रैल को—चुनाव होंगे।

हालाँकि, इस चुनावी कार्यक्रम में जो बात सबसे ज़्यादा खटकती है, वह है कुछ जगहों पर मतदान और मतगणना के बीच का असामान्य रूप से लंबा अंतराल। असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाता 9 अप्रैल को अपना वोट डालेंगे, लेकिन उन्हें नतीजों का पता चलने के लिए 4 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा।

इसका मतलब है कि नतीजे घोषित होने से पहले लगभग तीन हफ़्तों तक अनिश्चितता और सस्पेंस का माहौल बना रहेगा। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होगा, वहाँ नतीजों के लिए इंतज़ार सिर्फ़ चार दिनों का ही होगा।

मतदान और मतगणना के बीच लंबे अंतराल को लेकर चिंताएँ

आदर्श रूप से, मतदान और मतगणना के बीच इतना लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर 29 अप्रैल को डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को हो सकती है और नतीजे घोषित किए जा सकते हैं, तो यह समझना मुश्किल है कि अन्य राज्यों में मतदान की तारीख मतगणना की तारीख के ज़्यादा करीब क्यों नहीं रखी जा सकी।

अगर यह अंतराल कम होता, तो अटकलें, राजनीतिक तनाव और प्रशासनिक अनिश्चितता भी कम हो जाती। यह स्थिति तब और भी ज़्यादा हैरान करने वाली लगती है, जब हम आज़ाद भारत के पहले आम चुनावों के संचालन को याद करते हैं। उस समय तकनीक बहुत कम थी और हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग से मतपत्र (बैलेट पेपर) छापने पड़ते थे।

फिर भी, पूरे देश में मतदान दो या तीन दिनों के भीतर ही पूरा हो जाता था और उसके तुरंत बाद ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाते थे। आज, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) उपलब्ध हैं, तो तर्कसंगत रूप से इंतज़ार का यह समय कम होना चाहिए, न कि ज़्यादा।

यह सवाल भी उठता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहु-चरणीय मतदान की क्या ज़रूरत है, जबकि अन्य राज्यों में मतदान एक ही चरण में हो रहा है। जब तक इसके पीछे कोई ठोस तार्किक या सुरक्षा संबंधी कारण न हों, तब तक इस तरह के अंतर अनावश्यक बहस और संदेह को ही जन्म देते हैं।

आचार संहिता और राजनीतिक आचरण

एक और चिंता चुनाव की घोषणा के समय से जुड़ी है। एक बार चुनाव घोषित हो जाने के बाद, 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) लागू हो जाती है, जिसके तहत सरकारें ऐसी किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं कर सकतीं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हो।

आलोचकों का आरोप है कि चुनाव की घोषणा जान-बूझकर आखिरी समय तक टाल दी गई, ताकि सत्ताधारी दल को चुनाव वाले राज्यों में ताबड़तोड़ घोषणाएँ करने का मौक़ा मिल सके। इस दौरान, नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इन राज्यों का दौरा किया, ताकि वे बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकें और यहाँ तक कि ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखा सकें—ऐसे काम जिन्हें संबंधित मंत्री भी आसानी से कर सकते थे। इस तरह की हाई-प्रोफ़ाइल मौजूदगी से स्वाभाविक रूप से यह धारणा बनती है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

ज़ाहिर है, राजनीतिक अवसरवादिता किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। यही वजह है कि अब जब 'आदर्श आचार संहिता' लागू हो चुकी है, तो चुनाव आयोग को कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रलोभन, सांप्रदायिक दुष्प्रचार या अन्य संदिग्ध तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।