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- पेट्रोल पर रियायत
झारखंड सरकार अगर दोपहिया चालकों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की रियायत देने जा रही है, तो यह फैसला न केवल ऐतिहासिक, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय भी है। इस वर्ष पेट्रोल, डीजल के भाव में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही थी, उसकी जरूरत सरकारों को भले हो, लेकिन इसकी निंदा भी खूब हो रही है। केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्यों ने नंवबर की शुरुआत के बाद से ही वैट या उत्पाद शुल्क में कमी करके ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है। मई से लगातार हो रही वृद्धि के बाद एक समय तो ऐसा भी आया था, जब प्रति लीटर पेट्रोल पर महज उत्पाद शुल्क ही 40 रुपये के करीब और डीजल पर 30 रुपये के करीब पहुंचने लगा था। एक समय ऐसा लगने लगा था कि पेट्रोल की कीमत अब सौ रुपये से नीचे नहीं आएगी, लेकिन नवंबर में लोगों को राहत देने की कोशिश शुरू हुई। अब यदि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की होड़ शुरू हो जाए, तो आश्चर्य नहीं। अक्सर चर्चा होती रहती है कि गरीबों व जरूरतमंदों को ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, पर इस दिशा में झारखंड सरकार की ताजा कोशिश एक मिसाल है।
हिन्दुस्तान।