छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग, वादों का सम्मान करने की अपील

सरकार का कोई भी बयान कोई मामूली राजनीतिक बात नहीं होती जिसे जनता का गुस्सा शांत होने पर आसानी से भुला दिया जाए; यह एक गंभीर भरोसा होता है जिसमें सरकार की साख जुड़ी होती है। वादे पूरे करने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं।

NEET और दूसरी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर मची उलझन के बीच, शासन के इस बुनियादी सिद्धांत को फिर से दोहराने की ज़रूरत है।

वे बिना सोचे-समझे सड़कों पर नहीं उतरे थे; उन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने से उस सिस्टम पर उनका भरोसा टूट गया था जो लाखों लोगों का भविष्य तय करता है।

वादे पूरे होने चाहिए

अपनी नाकामियों को मानने के बजाय, सरकार ने शुरू में इस आंदोलन को पाकिस्तान से प्रेरित बताकर बदनाम करने की कोशिश की। यह नैरेटिव तब धराशायी हो गया जब सबूतों से पता चला कि आंदोलन का समर्थन करने वालों में ज़्यादातर भारतीय थे, जो सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर बहुत चिंतित थे।

देशभक्त छात्रों को विदेशी साजिश का एजेंट बताने की कोशिश न सिर्फ़ बेतुकी थी, बल्कि यह पूरी पीढ़ी का अपमान भी था। उस झूठी कहानी को ज़्यादा देर तक न चला पाने के कारण, सरकार को आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग - शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे - को मानना ​​पड़ा।

छात्रों को लगा कि आखिरकार ईमानदारी की जीत हुई है और उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत के दौरान सरकार ने जो भरोसा दिलाया था, उसे पूरा किया जाएगा। एक वादा यह भी था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ले ली जाएंगी। अब ऐसा लगता है कि उस वादे को चुपचाप छोड़ दिया गया है।

जब मंगलवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सरकार की ओर से पेश वकील ने आपराधिक मामले वापस लेने के किसी भी वादे का ज़िक्र नहीं किया।

कोर्ट ने छात्रों को सख्त कार्रवाई से सुरक्षा तो दी, लेकिन FIR रद्द करने का आदेश नहीं दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी: सरकार के भरोसे के बावजूद छात्र आपराधिक मुकदमे के साये में जी रहे हैं।

छात्र न्याय के हकदार हैं

जब 2021 में साल भर चला किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों को इसी तरह भरोसा दिलाया था कि उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे।

सालों बाद भी, कई किसान अदालतों में अपना बचाव करने में अपना समय, पैसा और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। वादे तोड़ना अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण चलन बन गया है।

सरकार को वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये छात्र अपराधी नहीं हैं; वे एक ऐसी परीक्षा प्रणाली के शिकार हैं जो प्रशासनिक अक्षमता और बार-बार पेपर लीक होने के कारण उन्हें निराश कर चुकी है। जब राज्य सरकार निष्पक्ष परीक्षाएँ कराने में नाकाम रही और छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया, तो उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी लोकतंत्र ईमानदारी और जवाबदेही की माँग करने वाले युवाओं को अपराधी नहीं मानता। अगर सरकार चाहती है कि नागरिक उसके वादों पर भरोसा करें, तो उसे सबसे पहले उन वादों को पूरा करना होगा।

छात्रों के खिलाफ़ दर्ज सभी FIR को तुरंत वापस लेना कोई उदारता नहीं है; यह न्याय और सरकार के अपने वादे, दोनों के कारण बनती एक ज़िम्मेदारी है।