कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से निजी निवेश नहीं बढ़ा है

31 मई को लेखा महानियंत्रक ने भारत की केंद्र सरकार के खातों के वार्षिक आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, 2022-23 में, सरकार ने ₹8.26 ट्रिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स एकत्र किया था, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.03% था। जीडीपी किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी देश के आर्थिक आकार का एक उपाय है।

2018-19 में, कोविड महामारी शुरू होने से एक साल पहले, कुल कॉर्पोरेट टैक्स जीडीपी का 3.51% था। पिछले चार वर्षों में कॉर्पोरेट कर संग्रह में गिरावट आई है। फिर भी, सकल कर राजस्व- या केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर की कुल राशि- उस अवधि के दौरान बढ़ी है।

2018-19 में, अर्जित सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 11.01% था। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में गिरावट के बावजूद 2022-23 में यह बढ़कर 11.21% हो गया। यह मुख्य रूप से 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.39% से 2022-23 के दौरान 2.97% तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह में उछाल के कारण हुआ। इसलिए, कॉरपोरेट टैक्स में गिरावट की भरपाई पर्सनल इनकम टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी से हुई। इसके अलावा, केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में भी उछाल आया, जो 2018-19 में जीडीपी के 2.42% से बढ़कर 2022-23 में 2.64% हो गया।

केंद्र के सकल कर राजस्व की संरचना में इस बदलाव के दूसरे क्रम के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। व्यक्तिगत आयकर में उछाल मुख्य रूप से उन लोगों पर अधिक प्रभावी कर दरों के कारण हुआ है जो अधिक पैसा बनाते हैं। इससे संभवतः अपनी नागरिकता त्यागने वाले और दूसरे देशों में जाने वाले भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल की शुरुआत में राज्यसभा में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने कहा कि यह संख्या 2018 में 134,561 व्यक्तियों की थी और 2022 में 225,620 व्यक्तियों तक पहुंच गई थी।

इसके अलावा, 2018-19 में केंद्र सरकार का कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 12.25% था। 2022-23 में यह 15.38% पर था। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश में अधिक खर्च करने के कारण था, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ गया था - सरकार जो कमाती है और जो खर्च करती है - जीडीपी के 3.44% से 6.36% के बीच का अंतर।

सोर्स: livemint