जटिल नियम भारत को स्थायी रूप से समाजवादी बनाते हैं

अगले महीने, भारतीय कर अधिकारी के लंबे हाथ विदेश यात्रा का मजा छीनने का वादा करते हैं। सालाना 8,500 डॉलर से अधिक के विदेशी खर्च पर 20% अधिभार लगाने की योजना व्यक्तियों और व्यवसायों, एकाउंटेंट और बैंकों के लिए एक कम्प्यूटेशनल दुःस्वप्न होने का वादा करती है। यह कहना बहुत अच्छी बात है कि व्यावसायिक खर्चों में छूट दी जाएगी, लेकिन यह कैसे चलेगा यदि आप एक छोटा निर्यात व्यवसाय चलाते हैं और हांगकांग में एक छोटी छुट्टी के साथ गुआंगज़ौ व्यापार मेले की यात्रा को जोड़ते हैं? अब एक प्रस्ताव है कि कार्डधारक अपने कार्ड जारीकर्ताओं को अपने विदेशी खर्चों की प्रकृति के बारे में घोषणा करें। उन बैंकों पर दया आती है जिन्हें इसे ट्रैक करना होगा और रिपोर्ट करना होगा। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति कई कार्डों में खर्च को विभाजित करता है, शायद फ़्रीक्वेंट-फ़्लायर मील का पीछा करते हुए, लेकिन अनजाने में टैक्स ऑडिट से बचता हुआ प्रतीत होता है? निश्चित रूप से, एल्गोरिदम के इस युग में जो बड़े लेनदेन को चिह्नित कर सकता है और डिजिटल इंडिया कथित तौर पर शेष जी20 के अनुसरण के लिए एक मॉडल है, इस बारे में जाने का एक आसान तरीका है।

एक दशक से भी कम समय हुआ है जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक सौदा होने के वर्षों बाद भारत में विदेशी विलय और अधिग्रहण पर पूर्वव्यापी कर लगाने का अधिकार पेश करके दुनिया को चौंका दिया था। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अतार्किक कर मांगें बनी रहती हैं। एक बार-बार दोहराया जाने वाला विषय नकारात्मक सुर्खियों के सामने नई दिल्ली की अडिगता है। एक या दो रोलबैक हो सकते हैं, स्पष्टीकरण और संशोधन हो सकते हैं, लेकिन केंद्र की सर्वज्ञता निर्विवाद रहेगी।

source: livemint