कॉलेजियम बनाम केंद्र: एक समलैंगिक न्यायाधीश के उत्थान पर, संवैधानिक नैतिकता बनाम बहुसंख्यकवादी नैतिकता

न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीशों का निजी अधिकार नहीं है; यह नागरिकों का अधिकार है। अंतत: न्यायिक वैधता अदालतों में जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक प्रधानता को न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जाता है। न्यायाधीशों को कार्यकारी और वरिष्ठ न्यायाधीशों और उनकी विचारधारा से स्वतंत्र होना चाहिए। आज, 132 देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन केवल 32 देशों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दी है। लेकिन क्या न्यायाधीश बहुसंख्यक कामुकता से भी स्वतंत्र हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति का यौन रुझान उसे संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है? क्या नैतिक सवालों पर सरकार और न्यायपालिका में मतभेद हो सकता है? क्या सरकार लोगों की राय और वरीयताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है?

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सोर्स: indianexpress