गठबंधन के तकाजे

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने ताजा बयान से उपजे विवाद को शांत करने के लिए वही रास्ता अपनाया जो लापरवाही भरे बयान जारी करने वाले नेता अक्सर अपनाते हैं। उन्होंने पूरा दोष मीडिया के मत्थे मढ़ते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया और दरअसल उनका इशारा प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ओर था। बहरहाल, यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ने पार्टी और राज्य सरकार को असहज किया है। वे न केवल बार-बार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं बल्कि सरकार पर परोक्ष रूप से घोटाले का भी आरोप लगा चुके हैं। चुनाव लड़ने की घोषणाओं का तो वे बचाव भी करते रहे हैं। यह सही है कि तीन विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों का यह गठबंधन स्थायी नहीं है। लेकिन प्रदेश में कार्यकाल पूरा करने वाली एक स्थिर सरकार देना तो इस गठबंधन का घोषित मकसद रहा है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी मौजूदा सरकार ने आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। फिर भी उसकी तैयारी करना, पार्टी संगठन को सचेत रखना किसी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या इसकी बार-बार सार्वजनिक घोषणा करना भी उतना ही जरूरी है?

इरादा हो या न हो, इससे यह संदेश जाता है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं दुविधा और असमंजस में है। मगर ऐसा संकेत देने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। गठबंधन सरकार की अगुआई कर रही शिवसेना की तरफ से भी उसके प्रवक्ता संजय राउत ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन्हें गठबंधन धर्म के अनुरूप मानना मुश्किल हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि पारंपरिक तौर पर शिवसेना की सोच बीजेपी के करीब रही है। लेकिन इसके बावजूद दोनों इस बार साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकीं और शिवसेना ने अपनी राह अलग करते हुए एनसीपी तथा कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का अपेक्षाकृत कठिन रास्ता चुना। अब जब यह कांटों भरी राह चुन ली तो इस पर आगे बढ़ने के बजाय बीच-बीच में पुराने रास्ते को याद करके बिसूरते रहना मौजूदा सफर को और कठिन बनाएगा। गठबंधन में शामिल सभी पक्षों को यह याद रखना चाहिए कि फिलहाल उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य को एक स्थिर और अच्छा शासन मुहैया कराने की है जिसका कि तीनों दलों ने अपने वोटरों से वादा भी किया है। एक बार सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो चुनाव वे जैसे चाहें लड़ें, लेकिन उससे पहले गठबंधन के तकाजों को समझना और उसका पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वाह करना तीनों दलों का लोकतांत्रिक दायित्व भी है। बेहतर होगा कि तीनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर थोड़ी और सावधानी बरते।