चन्नी ने पंजाबी राजनीति का गणित बदल दिया, सिद्धू की बेचैनी का यही है कारण

संयम श्रीवास्तव बीते कुछ महीनों से पंजाब की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है. एक वक्त था जब पंजाब में राजनीति के केवल 2 मुख्य बिंदु थे. पहली कांग्रेस पार्टी जिसकी वर्तमान में सरकार है और दूसरी अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाया करती थी. लेकिन अब पंजाब में राजनीति के कई मुख्य बिंदु हो गए हैं. जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस से अलग हो चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है. कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता के कई दावेदार हैं जो समय आने पर अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे. वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी ने भी अपने तेवरों से बता दिया है कि उन्हें हल्के में लेने की कोई भूल नहीं करे. यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू बेचैन है. और अब नहीं तो कभी नहीं के गेम में उलझते जा रहे हैं. यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी रिजाइन करते हैं , कभी चिट्ठी लिखते हैं कबी उस चिट्ठी को ट्वीट करते हैं. ऐसे में 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अब तक के पंजाब के सभी चुनावों से बिल्कुल अलग होने वाला है.

पंजाब एक ऐसा राज्य है जो भूतकाल में अलगाववादी यानि खालिस्तान आंदोलन का सामना कर चुका है. दूसरा कि इसकी राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एंगल यह है कि पंजाब दलित आबादी के मामले में नंबर वन है. लेकिन आज से पहले तक यहां कभी भी दलित मुख्यमंत्री नहीं रहा था. अब कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर दलितों को एक चेहरा और पंजाब की सियासत में उनकी भागीदारी तय कर दी है. आने वाले भविष्य में अब यह समुदाय और इस समुदाय से जुड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में खुद को रखने की पूरी कोशिश करेंगे.

सिद्धू की चिंता चन्नी दलित प्राइड न बन जाएं.

दरअसल पंजाब में दलितों की आबादी 32 परसेंट और जट सिखों की आबादी 25 परसेंट के करीब है. अब तक दलित पंजाब में पहचान की राजनीति नहीं कर रहे थे इसलिए उनके वोट बंट जाते थे. पर चन्नी के सीएम बनने के बाद दलित वोटों का ध्रुवीकरण एक जगह होने की संभावना बड़ रही है. इससे कांग्रेस को तो फायदा होगा ही चन्नी का राजनीतिक कद भी बढ़ने की उम्मीद है. दरअसल सिद्दू की परेशानी का यही कारण है. अभी हाल ही एक विडियो वायरल हुआ था जिसे सुनकर यह क्लीयर हो रहा है कि सिद्धू अपने सीएम चन्नी के बारे में क्या राय रखते हैं. पंजाब की राजनीति में कभी दलित राजनीति मुख्य धारा में नहीं आ सकी. इसका कारण यह रहा कि हिंदू दलित और सिख दलित अलग-अलग पहचान रखते रहे. यही कारण है कांशीराम अपनी जन्म स्थली और कर्म स्थली में कभी सफल नहीं हो सके. पर जो काम मास्टर कांशीराम नहीं कर सके वो काम चन्नी शायद कर सकते हैं. शायद यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने पंजाब के कैबिनेट में एक मजहबी सिख को रखे जाने की मांग की है. इसके साथ ही दोआबा क्षेत्र से एक दलित प्रतिनिधि की मांग और हर दलित के परिवार को घर और जमीन की मांग भी कर दी है. दरअसल चन्नी रामदसिया समुदाय से आते हैं जबकि मजहबी सिखों की संख्या पंजाब के दलितों में सबसे ज्यादा है. इस तरह सिद्धू एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं.

पंजाब में सत्ता के कई दावेदार

पंजाब विधानसभा का चुनाव इस बार पहचान की राजनीति पर जोर देगा. दरअसल पिछला विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर लड़ा था. लेकिन अब वह गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है. भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वह 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. वहीं दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है और पंजाब में यह दोनों दल एक साथ संगठित होकर अपने उम्मीदवार उतारेंगी. कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे.

आम आदमी पार्टी भी पंजाब के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है. कांग्रेस जो वर्तमान में पंजाब की सरकार चला रही है, उसके भीतर ही इस वक्त कई गुट हैं. एक गुट नवजोत सिंह सिद्धू का है तो दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी का बन रहा है. वहीं पंजाब कांग्रेस में अभी कई नेता हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट के हैं लेकिन वह पार्टी से बाहर नहीं गए हैं. चुनाव के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं भी देखी जाएंगी.

पंजाब के चुनाव में पाकिस्तान का भी मुद्दा बोलेगा

पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इस सीमा को सैन्य दृष्टि से बहुत सक्रिय माना जाता है. यही वजह थी कि आज से दो दशक पहले यहां बाड़बंदी करनी पड़ी थी. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा से सक्रिय भूमिका निभाते हैं. खासतौर से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में इसका अहम योगदान होता है. इस वक्त जिस तरह का माहौल पंजाब में बना हुआ है. उसे देखते हुए यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठेगा. क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि उनकी नज़दीकियां भारत से ज्यादा पाकिस्तान के साथ हैं.

आम आदमी पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देगी

पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी सत्ता की रेस में रहेगी. 2016 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत दर्ज तो नहीं कर पाई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में जरूर नजर आई. हालांकि आम आदमी पार्टी कि पंजाब में जो छवि है वह कट्टर सीखों यानि अलगाववादियों से सहानुभूति रखने वाली है. जिसकी वजह से पंजाब के हिंदू आम आदमी पार्टी की ओर अपना रुख शायद कम ही रखेंगे. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से घोषणा की है कि पंजाब में आप की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कोई सिख ही होगा, ने पंजाब में आपको कट्टर सिखवादी पार्टी बना दिया है.

पंजाब में होगा त्रिकोणीय मुकाबला

पहली नजर में अगर देखें तो लगेगा कि पंजाब में शायद पंचकोणीय मुकाबला हो, लेकिन धरातल पर यह त्रिकोणीय मुकाबला ही रहेगा. कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अपनी नई पार्टी बना भी लेते हैं और बीजेपी या फिर अकाली दल और बसपा के साथ रणनीतिक तालमेल भी बना लेते हैं तो भी उनका प्रभाव केवल पटियाला-संगरूर यानि पूर्व मालवा के इलाके तक ही सीमित रहेगा. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी भी छोटी पार्टी है. जिसका प्रभाव केवल शहरी इलाकों के कुछ हिंदू मतदाताओं तक ही सीमित है. तीसरी अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी देखें तो वह भी मालवा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी. हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव माझा की 25 और दोआब की 23 सीटों पर अच्छा है. वहीं अगर हम बात पंजाब कांग्रेस की करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े की वजह से पंजाब में पार्टी की खूब किरकिरी हुई है.

किसका वोट प्रतिशत घटेगा किसका बढ़ेगा?

बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर अक्टूबर की शुरुआत में एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2016 में जहां कांग्रेस पार्टी को 38.5 फ़ीसदी वोट मिले थे. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 31.8 फ़ीसदी ही मत मिल सकते हैं. जबकि आम आदमी पार्टी का मत फ़ीसदी बढ़ेगा. 2016 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 23.7 फ़ीसदी मत मिले थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 35.9 हो सकती है. यानि लगभग 12 फ़ीसदी की बढ़ोतरी. सीटों की संख्या की बात करें तो आम आदमी पार्टी 20 सीटों से बढ़कर 53 सीटों तक पहुंच सकती है. जबकि कांग्रेस पार्टी 77 सीटों से घटकर 43 पर आ सकती है. बीजेपी और अकाली दल जैसी राजनीतिक पार्टियों के वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में बेहद कम बदलाव होने के चांसेज हैं.