बांग्लादेश में बदलते हालात: भारत के सामने क्यों खड़ी हुई नई रणनीतिक चुनौती?

दो साल पहले, 5 अगस्त 2024 की दोपहर को, शेख हसीना ढाका में एक मिलिट्री प्लेन में सवार हुईं और कुछ घंटों बाद दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस पर उतरीं। इसके साथ ही सत्ता में उनके लगातार पंद्रह साल से ज़्यादा के कार्यकाल का अंत हुआ और साथ ही उस करीबी रणनीतिक साझेदारी का भी, जो भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसी देश की किसी सरकार के साथ बनाई थी। तब से अब तक के चौबीस महीनों में, बांग्लादेश में इतनी उथल-पुथल हुई है जितनी ज़्यादातर देशों में एक दशक में भी नहीं होती। हसीना के सत्ता से हटने के कुछ ही दिनों बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाला, जिसने सुधार और अंततः चुनाव कराने का वादा किया।

बाद में, तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वह चुनाव जीता और रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ढाका, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जिन्हें सामूहिक हत्या का दोषी ठहराया गया है और मौत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाए जाने के बाद से उसने कई बार यह मांग दोहराई है और 2013 में दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। प्रत्यर्पण पर जवाब देने में भारत की जल्दबाजी न करने की आदत को दिल्ली में अक्सर सावधानी के तौर पर देखा जाता है; इसे ज़्यादा सही ढंग से एक सोच-समझकर लिया गया कानूनी रुख कहा जा सकता है।

भारत अब इसे केवल इंतज़ार करने के खेल के तौर पर नहीं देख सकता, क्योंकि बांग्लादेश भी इंतज़ार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री रहमान की भाषा नपी-तुली रही है — उन्होंने पुरानी गुटबाज़ी के बजाय बांग्लादेश और उसके लोगों के हितों के आधार पर विदेश नीति तय करने की बात कही है और अंतरिम सरकार के समय की भारत-विरोधी बयानबाज़ी से दूरी बनाए रखी है। हालाँकि, चीन की ओर उनका झुकाव साफ़ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली विदेश यात्रा बीजिंग की थी, न कि दिल्ली की, जबकि मोदी ने उन्हें पहले ही न्योता दिया था। तब से चीन ने लंबे समय से अटके तीस्ता नदी प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए समर्थन का वादा किया है — एक ऐसी योजना जिसके लिए भारत ने खुद फंड देने की पेशकश की थी। खबरों के मुताबिक, चीन ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर अपनी पैठ बना ली है और चीन-म्यांमार-बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बातचीत कर रहा है, जिससे बीजिंग को बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने का एक और रास्ता मिल जाएगा। अंतरिम सरकार के समय इस्लामाबाद के साथ ढाका के जो सैन्य और नागरिक संपर्क फिर से शुरू हुए थे, उनमें नई सरकार के तहत कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है।

भारत के सामने ढाका के साथ संबंध बनाए रखने और साथ ही हसीना के प्रत्यर्पण की उसकी मांग को न मानने की मुश्किल चुनौती है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद हुई हिंसा उनके जाने या चुनाव होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने इस साल के शुरुआती छह महीनों में ही हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर कई हमलों और 44 मौतों को दर्ज किया है - यह इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को डराना-धमकाना एक ढांचागत समस्या बन गई है।

ढाका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत जो सबसे उपयोगी काम कर सकता है, वह है उन वादों को पूरा करना जिनके लिए उसने पिछले पंद्रह साल से बात की है। तीस्ता प्रोजेक्ट को व्यावहारिक शर्तों पर फिर से शुरू करना, बहुत धीमी गति से चल रही फ्री ट्रेड बातचीत को आगे बढ़ाना, और कनेक्टिविटी व एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाना - ये कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मोंगला पोर्ट को लेकर की जाने वाली किसी भी तरह की औपचारिक आपत्तियों से कहीं ज़्यादा असरदार होंगे। यह काम मुश्किल तो है, लेकिन किया जा सकता है: हसीना के मामले में कानूनी रुख बनाए रखना (बिना इसे तमाशा बनाए) और पानी, व्यापार, कनेक्टिविटी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर धैर्यपूर्वक काम करना - ताकि उस पड़ोसी देश का भरोसा फिर से जीता जा सके जिसे भारत बीजिंग के हाथों गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता।