ट्विटर से सुलझ गया केंद्र का मामला!

Twitter new IT Rules तो क्या अब माना जाए कि सोशल मीडिया की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ भारत सरकार का विवाद खत्म हो गया? क्या यह विवाद पिछले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की वजह से बढ़ा हुआ था और उनके हटने के एक महीने में ही सारी चीजें सामान्य हो गईं? या ट्विटर इंडिया ने केंद्र सरकार के सामने सरेंडर कर दिया और इसलिए दोनों के बीच का मामला सुलझ गया? कारण चाहे जो हों पर ऐसा लग रहा है कि अब विवाद खत्म होने की कगार पर है और जल्दी ही ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टैट्स बहाल हो सकता है यानी उसे कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल सकती है।

इसका अंदाजा इस बात से लगा है कि भारत सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच में कहा गया है कि ट्विटर कानूनों का पालन कर रहा है। सरकार ने कहा है- पहली नजर में ट्विटर नए आईटी कानूनों का पालन करता दिख रहा है। नए कानूनों के पालन का मतलब है कि उसने अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया है, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी सूचना भी सरकार को देनी शुरू कर दी है।

यह महज संयोग हो सकता है कि सरकार ने जिस दिन ऐसा कहा उससे दो-तीन दिन पहले ही ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हटाई थी और उसे सस्पेंड किया था। इसके तुरंत बाद ट्विटर ने भारतीय युवक कांग्रेस के नए यूट्यूब चैनल का एकाउंट भी सस्पेंड किया। दिल्ली की नौ साल की दलित बच्ची से बलात्कार और हत्या के बाद राहुल ने उसके परिजनों के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई। उसके बाद ही सरकार ने कहा कि ट्विटर अब कानूनों का पालन कर रहा है।