Bulli Bai App Case: विकृत दिमाग वाले शैतानों पर काबू आखिर कब तक?

मेधा दत्ता यादव 'बुली बाई' ऐप (Bulli Bai App) मामले में धरपकड़ जारी है. बेंगलुरु से एक इंजीनियरिंग छात्र को हिरासत में लिए जाने के बाद उत्तराखंड से भी एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. नया ऐप बुली बाई पुराने सुल्ली डील्स ऐप जैसा ही है, जिसने पिछले साल इसी तरह का विवाद खड़ा किया था. उसमें भी सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की 'बोली' लगाई गई थी. इस दौरान बगैर इजाजत उनकी तस्वीर ले कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी. एक साल के भीतर ये इस तरह का दूसरा मामला है. बहरहाल, जिस वेबसाइट की वजह से बवाल मचा, उसे अब ब्लॉक कर दिया गया है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की साइबर सेल ने ऐप को डेवलप करने और उसे ट्विटर हैंडल पर प्रमोट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा है कि आरोपी के अकाउंट को गिटहब ने ब्लॉक कर दिया है.

दरअसल इस तरह के कृत्य कुछ और नहीं बल्कि डराने, अपमानित करने और बहुसंख्यकवादियों के शक्ति-प्रदर्शन का एक जरिया है. एक लापता युवक के 65 साल की मां, एक जानी-मानी अभिनेत्री और एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट समेत करीब सौ महिलाएं जब नए साल की पहली सुबह जागीं तो बुली बाई ऐप पर उन्होंने अपनी नीलामी का इश्तेहार देखा. सभी की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बगैर इजाजत चुराई गईं थीं, तस्वीरों के साथ छेड़खानी की गई थी और भद्दे कमेंट्स के साथ उन्हें ऐप पर अपलोड कर दिया गया था.

गिटहब ऐप लोगों को डराने, अपमानित करने का एक माध्यम बन गया है

इन बीमार मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में ऐसा क्या है कि वे इस तरह के घिनौने काम को अंजाम देते हैं? ईश्वर ने उन्हें ऐसा कौन सा अधिकार दिया है कि वे दूसरों की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उसे दुनिया के सामने रखें? क्या अधिकारियों की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ही इस तरह के गुनाह बार-बार हो रहे हैं? खास बात ये है कि ज्यादातर ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है जो किसी न किसी वक्त मौजूदा केंद्र सरकार की विरोधी रही हों. इनमें से ज्यादातर या तो पत्रकार हैं या एक्टिविस्ट हैं. और इसमें कोई शक नहीं कि यहां कोई 'बिक्री' नहीं हो रही थी.

माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला ऑनलाइन ऐप गिटहब लोगों को डराने, अपमानित करने और बहुसंख्यकों के शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बन गया है. इसका मतलब साफ है- आप हमारे खिलाफ बोलें और फिर देखें कि हम आपके साथ क्या करते हैं. हम आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर सकते हैं और निश्चिंत रहें कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी चाहे आप कितने भी बड़े फन्ने खां क्यों ना हों.

ऐसे लोगों पर क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई

इस बार कई सांसदों ने सरकार के सामने इस मामले को उठाया. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को टैग कर सांप्रदायिक तौर पर महिलाओं को निशाना बनाने और उनके साथ अभद्र व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग की. साइट को होस्ट करने वाले यूजर को गिटहब ने ब्लॉक कर दिया. केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि "पुलिस अधिकारी मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं."

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को चिट्ठी लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की. "NCWIndia ने इस घटना को संज्ञान में लिया है," अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा. "जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इस तरह के अपराध दोबारा न हों." आयोग ने ट्विटर पर पोस्ट किया.

सीपीआई (एमएल) नेता कविता कृष्णन ने ट्वीट किया: "#sullideals पर पुलिस की निष्क्रियता ने आतंकियों को #bullibai के रूप में दोबारा सामने आने को प्रेरित किया." कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से "महिलाओं के अपमान" और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि साइबर स्पेस में ऐसे तत्वों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है.

महिलाएं अपनी बात क्यों नहीं रख सकतीं

जैसे-जैसे आक्रोश बढ़ता गया, सत्ता के करीबी लोगों ने चुप्पी साध ली. आखिरकार पीड़ित आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक नहीं हैं. बीजेपी की महिला राजनीतिज्ञों ने भी मुंह नहीं खोला. ऐसी हरकतों से ऐसा भाव बयां होता है कि मुखर महिलाएं समाज के लिए खतरा हैं. अल्ट्रा-राइट (वर्तमान शासन व्यवस्था और उसका आधार) हमेशा से ऐसे लोगों के पीछे रहे हैं. महिलाओं के पढ़े लिखे होने और अपने अधिकार के बारे में जानकारी रखने से कुछ लोगों को विशेष आपत्ति है. एक पीड़ित महिला ने ट्वीट कर पूछा- "यह भारत की जर्जर न्याय प्रणाली और कानून-व्यवस्था को दर्शाता है. क्या भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनता जा रहा है?"

इसका सीधा और सरल उत्तर है, हां. शुभचिंतक महिलाओं को अक्सर सलाह देते हैं कि वो सोशल मीडिया पेजों पर से अपने व्यक्तिगत विवरण हटा दें, अपनी तस्वीर नहीं लगाएं, वो जिन बातों से इत्तिफाक नहीं रखते वैसी चीजों पर ज्यादा मुखर नहीं हों, धीरे से बात करें, अकेले में हसें और पारंपरिक ड्रेस पहनें, वगैरह-वगरैह. उन्हें कहा जाता है कि ये सब उनके अपने भले के लिए है. महिलाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही क्यों आती है? पुलिस यहां पर किस लिए है? सरकार क्या कर रही है? महिलाओं को खुद पर काबू रखने की जरूरत क्यों है? वे आक्रामक रुख क्यों नहीं अपना सकतीं?

महिला पत्रकार ने दर्ज कराई एफआईआर

ऐप में दिखाई गई एक दिल्ली की महिला पत्रकार ने कार्रवाई का फैसला किया. उन्होंने अज्ञात लोगों पर दुश्मनी को बढ़ावा देने, यौन-उत्पीड़न और महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया. "यह ऑनलाइन उत्पीड़न से कम नहीं है और ऐसे ट्वीट पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. गिटहब हिंसक और डरावना है जो कि मुझमें, आम मुस्लिम महिलाओं में और मुस्लिम समुदाय – जिनकी महिलाओं को घृणित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, में भय और शर्म की भावना पैदा करना चाहता है. ये वेबसाइट दूसरी मुस्लिम महिलाओं को भी अपना निशाना बनाता रहा है…" महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत में कहा.

दिल्ली पुलिस, खुद को तत्पर और प्रभावी बताने वाली और गर्व से खुद को "दिल की पुलिस" कहने वाली, का दावा है कि उसने तुरंत इस पर कार्रवाई की. पुलिस ने कहा वो शिकायत पर "गौर कर रही है" और इस मामले में "उचित कानूनी कार्रवाई" की जाएगी. दिल्ली में आईपीसी की धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ने का काम करना), 153B (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 509 (शब्द, हाव-भाव या कृत्य से किसी महिला की लज्जित या अपमानित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. करीब 6 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने सुल्ली डील के सिलसिले में भी इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज की थी. हम सभी जानते हैं कि उसका क्या हश्र हुआ. क्या ये खुद को 'प्रभावी' बताने वाली दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है?