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यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है
यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। यह गुरु पर्व पर देश के किसानों को मोदी सरकार का तोहफा है। उल्लेखनीय है कि किसान पिछले काफी लंबे समय से इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। केंद्र सरकार का दावा था कि वह किसानों को बाजार के रूप में कई विकल्प उपलब्ध करवाने की मंशा से इन कानूनों को लेकर आई है, किंतु किसानों के दिलों को वह जीत नहीं पाई।
किसानों को आशंका थी कि फसलों की सरकारी खरीद जल्द ही बंद हो जाएगी। इसलिए वे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे थे। इन कानूनों को वापस लेने के बाद अब किसानों को आंदोलन खत्म कर एमएसपी के लिए सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
-विक्रम ठाकुर, गुम्मा, शिमला

Rani Sahu
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