चुनाव कानून विधेयक पर दो क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से बीजेपी का हौसला बुलंद

अजय झा संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Parliament) के अंतिम दिन यानि 21 दिसंबर को राज्यसभा (Rajya Sabha) में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Election Laws (Amendment) Bill, 2021) ध्वनि मत से पारित हुआ. इस विधेयक का मकसद मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से जोड़ना है, जिससे फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सके और डुप्लीकेट वोटर्स को खत्म किया जा सके. इसके अलावा चुनावों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सके. हालांकि, विपक्ष को सरकार के इस कदम में साजिश की आशंका हो रही है और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है. जबकि बिल में बताया गया है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का फैसला स्वैच्छिक होगा. किसी भी वोटर को अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार डेटाबेस से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. वहीं, विपक्ष का कहना है कि इससे नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा.

गौरतलब है कि बोगस वोटर्स काफी समय से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभिशाप साबित हुए हैं. जिन सीटों पर करीबी अंतर से हार-जीत तय होती है, वहां फर्जी मतदान से काफी फर्क पड़ता है. यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हुआ था और अब कानून बनने के लिए इसे राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है. हालांकि, विपक्षी दलों के विरोध से इस विधेयक को लेकर विवाद बढ़ गया है और लोग इसके पक्ष और विपक्ष में बंट गए हैं. ऐसे में यह विधेयक 2024 के लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है और वोटों के टूटने का कारण भी बन सकता है.

विपक्ष को दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों ने झटका दे दिया

खास बात ये है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से 2024 में मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दल एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों से तगड़ा झटका लगा है. इनमें पहली ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने इस विधेयक का संसद में समर्थन किया. तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ इन दोनों दलों ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से समान दूरी बनाकर रखी है. अनुमान है कि ये राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य के आधार पर आगे अपने कदम बढ़ाएंगी.

बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों के पास बीजेपी के करीब आने के अपने-अपने कारण हो सकते हैं. बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक मार्च 2000 से लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं. वे अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं. 2024 में लोकसभा के साथ-साथ जब ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव होंगे, उस वक्त तक नवीन पटनायक 77 साल के हो जाएंगे. ऐसे में वे चाहेंगे कि बिना किसी रुकावट के वह एक और बार सत्ता में रह सकें.

ओडिशा में कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई है

पिछले कुछ वर्षों पर गौर करें तो ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई है. ऐसे में बीजेडी के लिए अगर कोई खतरा बन सकता है तो वह उसकी पूर्व सहयोगी पार्टी बीजेपी ही होगी. गौरतलब है कि बीजेडी पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल रह चुकी है. दिग्गज नेता बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक साल 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. वे अविवाहित हैं. उनके परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है. इसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि बीजेडी परिवार के प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं है. संदेह तो इस बात पर भी है कि क्या भविष्य में बीजेडी उतनी ही मजबूत और एकजुट रहेगी, जितनी वह नवीन पटनायक युग में है.

वे शायद बीजेपी के साथ समझौता कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित कर सकें कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी. मई 2021 में चक्रवात यास के कहर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर का दौरा किया था, तब पीएम मोदी और सीएम पटनायक की दोस्ती की झलक दिखाई दी थी. दरअसल, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों को केंद्र सरकार की ओर से एक हजार करोड़ रुपये की सहायता की पेशकश की थी. जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सहायता राशि को कम बताते हुए नाराजगी जाहिर की, वहीं ओडिशा के सीएम ने इसे विनम्रता के साथ स्वीकार किया. साथ ही, पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार बाकी देखभाल करने में सक्षम है.

बीजेपी से समझौता करेंगे नवीन पटनायक

माना जा रहा है कि पटनायक बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिसके तहत वह भगवा पार्टी को ओडिशा के कोटे की 21 लोकसभा सीटों में से अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने का आकर्षक प्रस्ताव दे सकते हैं. इसके बदले वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए समर्थित मुख्यमंत्री बने रहेंगे. बीजेपी शायद ही इस प्रस्ताव का विरोध करेगी, क्योंकि उसकी प्राथमिकता मोदी की जीत की हैट्रिक सुनिश्चित करने पर है. अगर ऐसा होता है तो 2029 के लोकसभा चुनावों तक वह देश की सबसे ज्यादा सेवा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे. उनसे आगे सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे.

बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह ओडिशा में नवीन पटनायक लोकप्रिय और जननेता हैं. ऐसे में उन्हें सत्ता से बेदखल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा. बीजेपी के लिए यह बेहद खुशी की बात होगी कि एक और राज्य में एनडीए की सरकार बन जाएगी और लोकसभा में उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी. ऐसे में पटनायक को सहारा देना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं होगी.

बीजेडी और वाईएसआर केंद्र के करीब रहना चाहते हैं

उधर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी महज 49 साल के हैं और नवीन पटनायक से काफी युवा हैं. हालांकि, उनकी मजबूरियां पूरी तरह से अलग हो सकती हैं. वे भले ही 175 विधानसभा सीटों में से 151 और लोकसभा की 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल करके भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं, लेकिन बीजेडी की तरह वे लगातार दूसरे कार्यकाल को लेकर आश्वस्त नहीं हैं. बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब होगा कि केंद्र के करीब होना, क्योंकि विपक्ष शासित राज्य होने के नाते नई दिल्ली को खुश करना आसान काम नहीं है. उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्य तेलंगाना में लगातार अपने कदम बढ़ा रही है, जो केंद्र सरकार में जगन के प्रतिनिधित्व की ओर इशारा करते हैं.

बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों ने ये अनुमान लगाया होगा कि केंद्र में बीजेपी के लगातार तीसरे कार्यकाल के रास्ते में रुकावट आने के आसार बेहद कम हैं. ऐसे में विपक्ष में रहने की तुलना में उनके लिए सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेना ज्यादा बेहतर होगा. भविष्य में देश की राजनीति की स्थिति क्या होगी, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा में मंगलवार को मिले संकेत उन लोगों को बैकफुट पर लाने के लिए काफी हैं, जो बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं.