बिहार में जातिगत जनगणना का रुकना अन्य राज्यों के लिए इसे जटिल बनाता है। अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है

भारत में जाति-आधारित जनगणना दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने इसे राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार जाति के आंकड़े मांगे हैं।

हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करने से इनकार करने और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 जारी नहीं करने के उसके दावे ने एक गतिरोध पैदा कर दिया है। यह राज्य सरकारों को किसी नई सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मौजूदा नीतियां भी अदालती जांच का सामना कर रही हैं क्योंकि कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं है।

यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में चल रहे जाति सर्वेक्षण को "प्रथम दृष्टया असंवैधानिक" बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित सर्वेक्षण वस्तुतः एक अन्य नाम से जनगणना है और इसलिए यह संसद की विधायी शक्तियों पर अतिक्रमण करता है। कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गणनाकारों द्वारा अब तक एकत्र किया गया डेटा बाहर न जाए.

इस आदेश का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों के लिए निहितार्थ है, जो न्यायालय की आवश्यकताओं को पूरा करने या सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को बढ़ाने के लिए जाति सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में हैं।

सोर्स: theprint.in