घाटे और माँग के बीच: हिमाचल के बजट 2026-27 के लिए निर्णायक घड़ी

जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, यह कवायद महज़ एक सालाना बयान नहीं, बल्कि एक अहम वित्तीय पल के तौर पर सामने आ रही है। राज्य खुद को सिकुड़ते वित्तीय दायरे और बढ़ती जन अपेक्षाओं के बीच फंसा हुआ पा रहा है।

राजस्व घाटा अनुदान के रूप में केंद्र सरकार की मदद का बंद होना, बढ़ती देनदारियां और राजस्व में मामूली बढ़ोतरी—इन सबने मिलकर एक मुश्किल वित्तीय माहौल बना दिया है।

इस तंग दायरे के बावजूद, सरकार को विकास के वादे पूरे करने हैं, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना है, और अलग-अलग सामाजिक वर्गों में बढ़ती आर्थिक चिंताओं का समाधान करना है।

बढ़ती आकांक्षाएं, सीमित संसाधन

आने वाले बजट से सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ गई हैं; हर कोई इस आर्थिक अनिश्चितता के दौर में अपने लिए खास राहत की उम्मीद कर रहा है। इनमें से, बेरोज़गार युवा सबसे ज़्यादा बेचैन तबका हैं।

हिमाचल का रोज़गार बाज़ार लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तरफ झुका रहा है, जिसे आज भी सबसे स्थिर रोज़गार का ज़रिया माना जाता है। लेकिन, सीमित वित्तीय गुंजाइश को देखते हुए, बड़े पैमाने पर नई भर्तियां करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है।

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' के हालिया अनुमानों के मुताबिक, राज्य में बेरोज़गारी की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बनी हुई है, और पढ़े-लिखे युवाओं को तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस हालात को देखते हुए, अब ध्यान रोज़गार के वैकल्पिक ज़रियें पैदा करने की तरफ जा रहा है।

ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि बजट में कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) को प्राथमिकता दी जाएगी, पर्यटन से जुड़े रोज़गारों को बढ़ावा दिया जाएगा, और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम हो सके।

बदलते व्यापारिक माहौल में कृषि से जुड़ी चिंताएं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक बागवानी पर निर्भर है, एक और अहम चुनौती पेश करती है। सेब की खेती आज भी शिमला, कुल्लू और किन्नौर जैसे ज़िलों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, और लाखों परिवारों का गुज़ारा इसी से चलता है। फिर भी, बागवान बदलते वैश्विक व्यापार के समीकरणों से पैदा होने वाले बाहरी दबावों को लेकर लगातार चिंतित होते जा रहे हैं।

बढ़ते आयात, खासकर अमेरिका और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से होने वाले आयात ने, कीमतों में प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। चूंकि घरेलू उत्पादन और आयात लगभग बराबर मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव भी किसानों की आमदनी पर गहरा असर डाल सकते हैं।

इसलिए, बागवान राज्य सरकार से ऐसे सुरक्षात्मक और मददगार उपायों की उम्मीद कर रहे हैं—जिनमें बेहतर कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स से लेकर मार्केटिंग में मदद तक शामिल है—ताकि वे कीमतों में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव से खुद को बचा सकें।

महिलाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियां, चुपचाप एक स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में उभरकर सामने आई हैं। स्वयं सहायता समूहों (Self-help groups) और सहकारी समितियों ने अपना दायरा बढ़ाया है, जिससे परिवारों की आमदनी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूती मिली है। इस वर्ग से उम्मीदें मुख्य रूप से गहरे संस्थागत सहयोग पर टिकी हैं—जैसे क्रेडिट तक पहुँच, बाज़ार से जुड़ाव और आजीविका योजनाओं का विस्तार।

सार्वजनिक सेवाओं को मज़बूत करने की भी एक समानांतर माँग है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ दूरदराज और ऊँचे पहाड़ी इलाकों में पहुँच अभी भी असमान बनी हुई है। इसलिए, बजट से एक अधिक समावेशी विकास दृष्टिकोण झलकने की उम्मीद है, जो राजकोषीय नियोजन में लैंगिक और क्षेत्रीय समानता को शामिल करे।

बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने में राजकोषीय सीमाएँ

सबसे स्पष्ट दबाव बिंदुओं में से एक पूँजीगत व्यय होने की संभावना है। बुनियादी ढाँचे में निवेश—जो एक पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है—संसाधनों की कमी के कारण दबाव का सामना कर सकता है। पूँजीगत परिव्यय में कमी से सड़कों के निर्माण, सिंचाई के विस्तार और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के विकास की गति का धीमा होना निश्चित है।

इसके व्यापक निहितार्थ हैं। हिमाचल जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में, बुनियादी ढाँचा केवल विकास का एक माध्यम ही नहीं, बल्कि सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक आवश्यकता भी है। किसी भी तरह की सुस्ती से क्षेत्रीय असमानताएँ और बढ़ सकती हैं, और राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता सीमित हो सकती है।

राजकोषीय सहारे का अंत

राज्य के वित्तीय संकट की जड़ में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 'राजस्व घाटा अनुदान' (Revenue Deficit Grant) की क्रमिक वापसी है। वर्षों तक, यह व्यवस्था एक स्थिरकारी बफर (सहारे) के रूप में काम करती रही, जो राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच के संरचनात्मक अंतर की भरपाई करती थी।

अब जब यह अनुदान समाप्त होने की कगार पर है, तो राज्य को हज़ारों करोड़ रुपये के भारी वार्षिक घाटे का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के बजट के पैमाने को देखते हुए, यह कोई मामूली समायोजन नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक आघात है। इस राजकोषीय सहारे के छिन जाने से सरकार को या तो राजस्व जुटाने के प्रयासों को बढ़ाना होगा, या फिर व्यय को तर्कसंगत बनाना होगा—और ये दोनों ही विकल्प राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं।

अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक सीमाएँ

वर्तमान राजकोषीय संकट केवल चक्रीय (अस्थायी) नहीं है; यह गहरी संरचनात्मक वास्तविकताओं को दर्शाता है। हिमाचल का पहाड़ी भूभाग औद्योगिक विस्तार को सीमित करता है और कर आधार को संकुचित करता है। विविध अर्थव्यवस्थाओं वाले बड़े राज्यों के विपरीत, हिमाचल के राजस्व स्रोत पर्यटन, जलविद्युत और बागवानी जैसे क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं—ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक गतिविधियाँ तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनसे प्राप्त होने वाला कर राजस्व अपेक्षाकृत कम होता है।

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