दिल्ली की सड़कों पर गुस्सा

राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर NDA सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। सरकार ने वही पुराना तरीका अपनाया—इनकार करना, बेपरवाही दिखाना, दबाना और गलत बातें फैलाना।

जब दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा फूटा और जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन तेज़ हो गए, तो सरकार को आंदोलन को कुचलने के हथकंडे अपनाने के बजाय सहानुभूति दिखानी चाहिए थी और खुले मन से उनकी शिकायतें सुननी चाहिए थीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियों के जवाब में ऑनलाइन मज़ाक के तौर पर शुरू हुई यह बात तेज़ी से नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती बन गई है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP)—जो अब शिक्षा में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करने वाले युवा आंदोलन का नेतृत्व कर रही है—की स्थापना मई में अभिजीत दिपके ने की थी। वे एक भारतीय नागरिक हैं और हाल ही में उन्होंने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है।

CJP के बुलावे पर हज़ारों युवा महिला-पुरुष विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और पुलिस की रोक के बावजूद संसद तक मार्च करने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। CJP भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव और कथित परीक्षा पेपर लीक के लिए ज़्यादा जवाबदेही की मांग कर रही है। इस साल मई में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) का पेपर लीक होने के बाद उन्होंने प्रधान के इस्तीफ़े को अपनी मुख्य मांग बना लिया। सोमवार को हुई भारी भीड़ ने दिखाया कि CJP, भले ही कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन एक ऐसे आंदोलन के रूप में उभरी है जो हज़ारों लोगों को सड़कों पर लाने की क्षमता रखती है।

जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से डेरा डाले हुए प्रदर्शनकारियों को तब दुनिया भर का ध्यान मिला, जब एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक 28 जून को उनके साथ शामिल हुए और उनकी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ वे अभी भी उपवास कर रहे हैं। यह आंदोलन हाल के वर्षों में NDA सरकार के ख़िलाफ़ जनता की नाराज़गी के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक बन गया है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन इस बात को उजागर करते हैं कि टूटी-फूटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है; यह व्यवस्था परीक्षा लीक, देरी और अनियमितताओं से जूझ रही है, जिसके कारण बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। 3 मई को लगभग 22.8 लाख उम्मीदवारों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी। पेपर लीक होने की खबरों के बाद कुछ दिनों बाद इसे रद्द कर दिया गया और हफ़्तों बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। 'विश्वगुरु' होने पर गर्व करने वाले देश के तौर पर, भारत ऐसे सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे सकता जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं को खरीदा जा सके, जहाँ प्रश्न-पत्र एक सामान बन जाएं, और जहाँ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ही आपराधिक जांच का विषय बन जाए। ऐसे सिस्टम के नतीजे सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि असल दुनिया में भी दिखाई देते हैं: इनका असर उन अस्पतालों में महसूस किया जाता है जहाँ डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि उन डॉक्टरों ने अपनी सीट ईमानदारी से हासिल नहीं की थी।