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ऐतिहासिक' शेन्ज़ेन बैठक
गुरुवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी घोषणापत्र से यही आभास मिलता है कि इसमें ठोस बातों के बजाय केवल दिखावा अधिक था। ऐसा लगता है कि इन नेताओं ने वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे और कानून के शासन का मजाक उड़ाया है, और जैसा कि उम्मीद थी, इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
मीडिया के कुछ टिप्पणीकारों ने शेन्ज़ेन में हुई इस बातचीत को 1945 के याल्टा सम्मेलन के समान बता दिया—जहां फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन ने युद्ध के बाद जर्मनी और यूरोप को अपनी विचारधाराओं के आधार पर आपस में बांट लिया था—लेकिन उनकी इस अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या को नजरअंदाज ही किया जाना चाहिए। आज की दुनिया वाशिंगटन, मास्को और बीजिंग की सोच से कहीं अधिक 'बहुध्रुवीय' (multipolar) है; 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देश) के राष्ट्र अब व्यापार से लेकर जलवायु और निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर अपनी स्वतंत्रता और अपने हितों को प्रमुखता दे रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रम्प का यह दावा कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरे के दम पर ये तीन शक्तियां हथियारों के नियंत्रण की दिशा तय कर सकती हैं, पूरी तरह से पुराने और अप्रासंगिक विचारों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका और रूस के बीच 'न्यू START' परमाणु समझौता, जो फरवरी में समाप्त हो गया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के पास तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित थी। पिछले साल, पुतिन ने इस समझौते के नवीनीकरण से पहले एक और साल तक यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ट्रम्प इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं चीन, अमेरिका की क्षमताओं की बराबरी न कर ले। इसलिए, उन्होंने एक तरह से यह शर्त रख दी कि किसी भी नए समझौते से पहले बीजिंग को भी इस त्रिपक्षीय बातचीत में शामिल होना चाहिए; हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हुई है।
वैश्विक परमाणु हथियारों की स्थिति को देखें तो यह P-5 परमाणु संपन्न देशों—ब्रिटेन, फ्रांस और शेन्ज़ेन में मिलने वाले तीन देशों (अमेरिका, चीन, रूस)—की एक बड़ी विफलता को दर्शाती है। NPT (परमाणु अप्रसार संधि) के अस्तित्व में आने के पांच दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, ये देश परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में नाकाम रहे हैं।
आज लगभग 10 ऐसे देश हैं जिनके पास—आधिकारिक तौर पर या किसी अन्य तरीके से—ये घातक सामूहिक विनाशकारी हथियार मौजूद हैं, और वे इन्हें एक 'निवारक' (deterrent) के रूप में सही ठहराते हैं। हालात की इस खतरनाक स्थिति से उपजी निराशा के चलते 2017 में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि को अपनाया गया, जो 2021 में लागू हुई।
शेनझेन बैठक इस मायने में भी उल्लेखनीय है कि इसमें हमारे समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी गई। ये तीनों देश दुनिया के उन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं जो जलवायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने पेरिस 2015 के बहुपक्षीय जलवायु समझौते से अमेरिका को अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल लिया। उनके करीबी सहयोगी, चाहे वे देश के भीतर हों या लैटिन अमेरिका में, ग्लोबल वार्मिंग के अस्तित्व को ही नकारते हैं।
चीन नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना कम ही है कि वह जल्दबाजी में कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा; ठीक वैसे ही जैसे रूस अपने विशाल तेल भंडारों पर निर्भर है। क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक सर्वोच्चता की होड़ को देखते हुए, ये देश यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे युद्धों को भी अनिवार्य रूप से इसी नजरिए से देखते हैं।
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