सहमति की उम्र

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की विधि आयोग की सिफारिश से सहमत न होना किसी के लिए भी कठिन होगा। इस तर्क में दम है कि इसे 18 साल से घटाकर 16 साल करने से बाल विवाह और तस्करी से निपटने पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जोखिम बहुत अधिक हैं. उन्होंने कहा, 2012 के कड़े कानून पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा उठाई गई चिंताओं में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना था, न कि युवा वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध बनाना। इस आशय से, कानून पैनल के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसने 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा के लिए 'निर्देशित न्यायिक विवेक' शुरू करने का आह्वान किया है। सरकार के लिए विधायी परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू करना अच्छा रहेगा।

बच्चों की सुरक्षा और युवा वयस्कों की स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना एक जटिल मामला है। CJI के अनुसार, सहमति की उम्र,

डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों के सामने रखे कठिन सवाल उन्होंने बताया कि कानून की धारणा यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र में कानूनी अर्थों में कोई सहमति नहीं है, भले ही दो नाबालिगों के बीच सहमति 'तथ्यात्मक रूप से मौजूद' हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सहमति से सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किशोरों में जानकारी को आत्मसात करने और जोखिमों को समझने की शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमता होती है।

अध्ययनों से पता चला है कि 16 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा आरोपियों के खिलाफ गवाही देने से इनकार करता है। सहमति की उम्र को शादी की उम्र से अलग करने की मांग की गई है। हितधारकों को दांव पर लगे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।