अरसे बाद एक चुनाव आयुक्त दिखा जो अपने पद की गरिमा के बारे में गंभीर है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Election Commissioner Rajiv Kumar) का पश्चिम बंगाल चुनाव (Bengal Election) से संबंधित हलफ़नामा जिसे चुनाव आयोग (Election Commission) ने अस्वीकार कर दिया था, इन दिनों चर्चा में है. यह हलफ़नामा चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) द्वारा करोना महामारी (Corona Crisis) के मध्य राज्यों में चुनाव कराने के फैसले पर सख्त टिप्पणी के जवाब में तैयार किया गया था. यह हलफ़नामा चुनाव आयोग के उन दस्तावेज़ों का हिस्सा नहीं बने जिसे चुनाव आयोग ने पहले मद्रास हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था.

राजीव कुमार का हलफ़नामा मीडिया में कैसे आ गया इस पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. सरकारों के गुप्त दस्तावेज भी मीडिया को हासिल हो जाते हैं. वैसे बता दें कि पत्रकार कोई जासूस या चोर नहीं होते कि इन दस्तावेजों की प्रतियां उनके हाथ लग जाती हैं. उन्हें यह सब उनके "विश्वसनीय सूत्रों" द्वारा मुहैय्या करायी जाती है. और यह सूत्र अमूमन वह होते हैं जिनको इन दस्तावेजों के लीक होने से फायदा होने के उम्मीद होती है या फिर जो कोई अपने किसी सहकर्मी की मिट्टी पलीद करना चाहता है. लेकिन राजीव कुमार के हलफ़नामे के लीक होने में यह दोनों बातें लागू नहीं होती हैं.

क्या लिखा था हलफ़नामें में

बहरहाल, देखें कि इस हलफ़नामे में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसके कारण चुनाव आयोग ने इसे कोर्ट में सौंपने के बजाय अपने फाइल में रखना ही उचित समझा. राजीव कुमार ने इसमें खुलासा किया था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आखिरी के तीन चरणों के चुनाव को टालने के बारे में चर्चा ज़रूर हुई थी, पर आयोग ने यह फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर ऐसा होता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता जिसके कारण चुनाव आयोग पर आरोप लग सकता था कि वह किसी एक खास दल की सहायता कर रहा है. ज़ाहिर सी बात है कि वह पार्टी बीजेपी थी, क्योंकि केंद्र में उसी का शासन है और राष्ट्रपति शासन मूल रूप में केंद्र का शासन होता है, जिसमे सरकार के मुखिया राज्यपाल बन जाते हैं.

राजीव कुमार ने अपने हलफ़नामे में इस बात का उल्लेख भी किया कि आयोग ने आखिरी के तीनों चरणों के चुनाव को एक साथ करने की मांग पर भी चर्चा की थी जिस पर अमल नहीं किया गया क्योंकि इसमें कानूनी दिक्कतें सामने आ रही थी. आखिरी के दो चरणों का चुनाव एक साथ कराया जा सकता था पर चूंकि सातवें और आठवें चरणों के चुनाव में कोई खास फासला नहीं था, लिहाजा उन्हें एक साथ कराने की जगह चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्त करने की सीमा अवधि को 48 घंटों से बढ़ा कर 72 घंटे कर दिया था.

राजीव कुमार ने एक और बात कही कि जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत चार अन्य प्रदेशों में चुनाव कराने का निर्णय लिया तब उसे केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गयी थी कि करोना महामारी का दूसरा फेज आने वाला है. राजीव कुमार ने अपने हलफ़नामे में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी, कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए, चुनाव कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने और पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी.

अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो क्या विपक्ष इस पर बवाल नहीं मचाता?

अगर देखा जाए तो राजीव कुमार ने बहुत ही सही तरह चुनाव आयोग की व्यथा का इसमें जिक्र किया था. अगर चुनाव टाल दिया जाता और सभी राज्यों में स्थिति सुधरने तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी, वामदल, ममता बनर्जी, वगैरह इस बात पर हंगामा नहीं कर देते? एक संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने की, खास कर चुनाव हारने के बाद, एक गलत परम्परा बन गयी है, जिसके लिए सभी दल सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं.

चुनावी सभाओं पर चुनाव आयोग क्यों नहीं बोला

चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना होता है, चुनाव कराने के लिए स्थिति कितनी अनुकूल है इसकी जानकारी उसे राज्य और केंद्र की सरकार से मिलती है. चुनाव आयोग के पास कोई भी ऐसा तंत्र नहीं था जिससे उसे करोना महामारी के दूसरे फेज के बारे में जानकारी मिल पाती. हां, चुनाव आयोग की आलोचना एक ही बात पर की जा सकती है कि जब चुनाव संबंधित प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था, बड़ी-बड़ी सभायें आयोजित की जा रही थी जिसमें बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग निमयों का पालन किए हजारों-लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी तब आयोग ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखीं थी. ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया था यह वही जाने.

पांच प्रदेशों में चुनाव हो गया और ऐसा बहुत समय के बाद देखने को मिला कि इस बार EVM पर चुनाव जीतने या हारने का आरोप नहीं लगा, यानि चुनाव आयोग पर इस बार पक्षपात का आरोप नहीं लगा, जो सराहनीय है. राजीव कुमार ने अपने हलफ़नामे में इस बात का भी ज़िक्र किया था कि चुनाव आयोग को ना सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसकी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए.

एक सख्त प्रशासक हैं राजीव कुमार

राजीव कुमार एक सख्त प्रशासक हैं, इसमें किसी को कभी कोई शक नहीं था. जब वह केंद्र में वित्त सचिव थे तो उन्होंने 3.38 लाख फर्जी कंपनियों का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश दिया था. विधानसभा चुनावों के मध्य मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए और उनकी जगह सुशील चंद्रा ने पद ग्रहण किया. चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की अनदेखी किसी हद तक चुनाव के मध्य चुनाव आयोग में परिवर्तन के कारण भी संभव है.

राजीव कुमार के तेवर और रुख को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत लम्बे अंतराल के बाद एक चुनाव आयुक्त सामने आया है जो अपने संवैधानिक पद की गरिमा का पालन करने को बारे में गंभीर है. मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा अगले वर्ष 14 मई को रिटायर हो जाएंगे और 2024 का आम चुनाव राजीव कुमार की देख रेख में होगा. भारत में जनतंत्र और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूर्ण स्थापित करने के लिए इनसे बेहतर और कोई व्यक्ति शायद हो भी नहीं सकता है.