संसद का स्थगित सत्र!

By: divyahimachal

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में कार्यवाही के लगातार स्थगन से हुई है। सत्र के पहले तीन दिन विपक्ष के समवेत विरोध और हंगामे की बलि चढ़ चुके हैं। चौथे दिन की नियति भी ऐसी ही लगती है। एक भी विधायी कार्य नहीं हो पाया है, एक भी विशेष चर्चा नहीं हुई है, प्रश्नकाल और शून्यकाल भी शोर में खो गए हैं। संसद की कार्यवाही जब भी हंगामों और स्थगन का शिकार हुई है, हमने उसका बुनियादी विरोध किया है। यह लोकतंत्र और संसद की गलत व्याख्या है कि गतिरोध भी लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है। जब भाजपा विपक्ष में थी और विभिन्न घोटालों तथा विवादों के मद्देनजर उसने 15-15 दिन तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी थी, तब भी देश की प्रतिक्रिया नाखुश और विरोध में थी। संसद बाधित होती है, तो देश के औसत नागरिक को आघात लगता है, क्योंकि संसद का यह जनादेश नहीं है। लोकतंत्र और गणतंत्र के सबसे पवित्र, महान और गरिमापूर्ण मंदिर संसद का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि सदन में हंगामेदार हरकतें की जाएं। अध्यक्ष या सभापति अथवा पीठासीन अधिकारी के आसन के करीब 'वेल' में जाकर नारेबाजी, बैनरबाजी की जाए और कार्यवाही को स्थगित करने को विवश किया जाए।

हम संसदीय कार्यवाही को कवर करने के लंबे सालों में भी यह नहीं समझ पाए हैं कि विरोध की तख्तियां, रसोई गैस के सिलेंडर, दूध, दही, छाछ के पैकेट और डिब्बे या कटआउट आदि संसद परिसर में कैसे घुस जाते हैं? सदन के भीतर भी ये चीजें कैसे लेकर जा सकते हैं? क्या सांसद सदन के भीतर कुछ भी ले जा सकते हैं? ऐसा तो कोई नियम-कानून नहीं है। परचा, इश्तहार, कोई प्रचार सामग्री तक पर पाबंदी है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध-प्रदर्शन आदि बदस्तूर जारी हैं, जबकि सर्कुलर के जरिए उन पर पाबंदी के दिशा-निर्देश दिए गए थे। क्या संसद भवन में कानूनहीनता और अराजकता की पूरी अनुमति है? बहरहाल अभी तक कार्यवाही स्थगित किए जाने से करीब 45 करोड़ रुपए पर पानी फिर चुका है। एक मिनट की कार्यवाही पर करीब 2.6 लाख रुपए खर्च होते हैं। चूंकि एक पूरे दिन की कार्यवाही औसतन 7 घंटे की होती है, लिहाजा दोनों सदन स्थगित करने पड़ें, तो औसतन 15 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। तीन दिन में यह राशि 45 करोड़ रुपए तक जाएगी। यह देश के करदाताओं का पैसा है, जिसे विपक्ष अपनी राजनीति के लिए फूंकने पर आमादा है। अब विरोध-प्रदर्शन, धरने, हंगामे आदि प्रवृत्तियां बन गई हैं, बेशक लोकतंत्र में विरोध का भी संवैधानिक स्थान है, लेकिन यह मर्यादित, समयबद्ध और प्रतीकात्मक होना चाहिए।

सदन जरूर चलना चाहिए, यह सरकार और विपक्ष दोनों को ही सुनिश्चित करना चाहिए। देश को यह जानने का भी अधिकार है कि जिस जीएसटी परिषद की बैठक में खाने-पीने और रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी थोपने का निर्णय लिया गया था, उसमें बंगाल, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि आठ राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद थे और वे विपक्ष की सरकारों के प्रतिनिधि थे। बेशक प्रस्ताव आम राय अथवा सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन सवाल है कि विपक्षी प्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? असहमति की टिप्पणी कहां लिखाई गई है? अब विपक्ष इस मुद्दे पर कपड़े फाड़ रहा है। यही राजनीतिक दोगलापन है। सारा नज़ला सरकार पर ही नहीं गिराया जा सकता। दोगलापन यह भी है कि स्पीकर या सभापति के साथ कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है और उसमें संसदीय कार्यवाही का प्रारूप तय किया जाता है, उसमें विपक्ष की सहमति कैसे होती है? क्या यह दर्ज कराया जाता है कि हम सदन के भीतर अमुक विषय पर हंगामा मचाएंगे, नारेबाजी और पोस्टरबाजी भी करेंगे। हम दावे से कह सकते हैं कि विपक्ष ऐसा कुछ नहीं कहता और फिर सदन को बाधित किया जाता है। क्या यह देश की आंखों में धूल झोंकना नहीं है, क्योंकि सदन में या बाहर हमारे जन-प्रतिनिधि जनादेश के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं? पराजित मन से हमने तय किया है कि संसद सत्र का नया नामकरण कर देना चाहिए-संसद का स्थगित सत्र!