भारत में माइग्रेशन की सही तस्वीर के लिए अब जरूरी है नई जनगणना

अनुराधा पी एस द्वारा

लगभग दो दशकों में भारत में पहली बार खास तौर पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा माइग्रेशन सर्वे (प्रवास सर्वेक्षण) वर्कफोर्स के उस हिस्से को समझने का मौका है जो अर्थव्यवस्था के लिए तो अहम है, लेकिन पॉलिसी बनाने में उसे ज़्यादातर नज़रअंदाज़ किया गया है। मार्च 2020 में कोविड-19 के दौरान जब भारत में लॉकडाउन लगा, तब प्रवासी वर्कफोर्स सबके सामने आई।

मज़दूरों के अपने गाँव पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने की तस्वीरों ने पॉलिसी बनाने वालों पर गहरा असर डाला। इस संकट ने न सिर्फ़ उनकी कमज़ोरी को उजागर किया, बल्कि उन लोगों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने का एक साफ़ मौका भी दिया जो आधुनिक भारत को आगे बढ़ाते हैं।

मुद्दा सिर्फ़ प्रवासियों की गिनती न होने का नहीं है। यह सोच कि लोग एक ही जगह रहते हैं, काम करते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और अपना जीवन बनाते हैं, आज भी पब्लिक पॉलिसी को आकार देती है। हालाँकि, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय काम खोजने, शिक्षा पाने और मौकों की तलाश में ज़िलों, राज्यों और शहरों के बीच आ-जा रहे हैं। जहाँ एक ओर लोगों का आना-जाना भारत के विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा बन रहा है, वहीं स्थायी निवास पर आधारित नीतियाँ पीछे छूट रही हैं।

इसलिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ़िस (NSO) द्वारा जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे कराने का सरकार का फ़ैसला अहम है। यह 2007-08 में नेशनल सैंपल सर्वे के स्पेशल माइग्रेशन राउंड के बाद लगभग 18 वर्षों में सबसे व्यापक माइग्रेशन सर्वे होगा। तेज़ी से बदलते लेबर मार्केट, शहरीकरण के रुझान और आर्थिक आकांक्षाओं के कारण, आधुनिक भारत के सबसे अहम लेकिन कम रिसर्च किए गए पहलुओं में से एक को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है।

पैमाना और पैटर्न

भारत में प्रवास का पैमाना जितना समझा जाता है, उससे कहीं ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 38 प्रतिशत आबादी प्रवासी थी; 2001 में 31.5 करोड़ के मुक़ाबले 2011 में इनकी संख्या 45.6 करोड़ थी। लगभग 45 प्रतिशत की यह वृद्धि उस दशक में कुल आबादी की लगभग 18 प्रतिशत वृद्धि से काफ़ी ज़्यादा थी, जो आर्थिक बदलाव के एक अहम पहलू के तौर पर लोगों के आने-जाने (मोबिलिटी) को उजागर करती है।

इकोनॉमिक सर्वे 2017 में भी यह अनुमान लगाया गया था कि हर साल लगभग 90 लाख लोग राज्यों के बीच आते-जाते हैं, जिससे लेबर मोबिलिटी भारत में सबसे महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक बदलावों में से एक बन गई है। पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (PLFS) 2020-21 से पता चला कि लगभग 28.9 प्रतिशत भारतीय प्रवासी थे। महिलाओं में माइग्रेशन की दर 47.9 प्रतिशत और पुरुषों में 10.7 प्रतिशत थी।

सर्वे की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कितना डेटा इकट्ठा किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या संस्थाएं और कल्याणकारी सिस्टम उन मज़दूरों के लिए पोर्टेबल, समावेशी और संवेदनशील बनते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।

महिला प्रवासियों के लिए मुख्य वजह शादी है और पुरुषों के लिए काम, लेकिन ये जवाब ज़रूरी नहीं कि पूरी कहानी बताते हों। शादी के बाद माइग्रेट करने वाली महिलाएं अक्सर लेबर फ़ोर्स, अनौपचारिक काम और देखभाल के कामों में शामिल होती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक भूमिका को शायद ही कभी आधिकारिक चर्चा में शामिल किया जाता है।

हालांकि लोग अक्सर माइग्रेशन को राज्यों की सीमाओं के पार जाने के तौर पर देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर माइग्रेशन राज्यों के भीतर ही होता है। अनुमान है कि 80% से ज़्यादा प्रवासी अपने राज्यों के भीतर ही माइग्रेट करते हैं, जो गांवों, कस्बों और उभरते शहरी केंद्रों के बीच राज्य के भीतर होने वाले मूवमेंट की अहमियत को दिखाता है। माइग्रेशन और लेबर फ़ोर्स के पैटर्न में मौसमी, चक्रीय और अस्थायी बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें मौजूदा डेटा स्रोतों में ठीक से नहीं दिखाया गया है।

गिनती मायने रखती है

आंकड़ों में इस तरह न दिख पाने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। जब कोविड-19 आया, तो प्रवासियों की नियमित गिनती न होने और डेटाबेस की कमी ने राहत कार्यों में चुनौतियां पैदा कीं और रहने की निश्चित जगहों पर आधारित कल्याणकारी सिस्टम की कमियों को उजागर किया।

अपर्याप्त माइग्रेशन डेटा की कीमत कल्याणकारी सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। माइग्रेशन डेटा की कमी शहरी योजना, वर्कफ़ोर्स के अनुमान, बुनियादी ढांचे में निवेश और कौशल विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। शहरों और उनमें रहने और काम करने वाले लोगों को भरोसेमंद जानकारी की ज़रूरत होती है ताकि वे आवास, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षिक सेवाओं की योजना बना सकें जो निवासियों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

सर्वे में क्या मापा जाना चाहिए

सर्वे के नतीजे आबादी से जुड़े आंकड़ों से कहीं आगे तक जाते हैं। इसे मौसमी और अल्पकालिक माइग्रेशन, वापस लौटने वाले माइग्रेशन, रोज़गार की विशेषताओं, आवास की स्थिति, आय में उतार-चढ़ाव और माइग्रेट करने के इरादों को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जानकारी लेबर मार्केट और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर माइग्रेशन के असर को समझने में मदद कर सकती है।

कुछ मुख्य संकेतकों में माइग्रेशन की अवधि और बारंबारता, कारण, नौकरी का प्रकार और वेतन, सामाजिक सुरक्षा नामांकन (e-Shram, EPFO, ESIC), स्वास्थ्य बीमा कवरेज, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, आवास का अधिकार और सुरक्षा, जलवायु संबंधी झटकों (सूखा, बाढ़, लू) का सामना करना शामिल है।

घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करने के तरीके में कम समय के लिए, मौसम के हिसाब से और वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए खास हिस्से शामिल हैं। यह प्रवासियों को उनके जन्म की जगह, गिनती की जगह और वहां रहने की अवधि के आधार पर बांटेगा। साथ ही, यह आर्थिक और सामाजिक कारणों से होने वाले पलायन में अंतर करने के लिए इंडस्ट्री, काम और कमाई का भी पता लगाएगा। फील्डवर्क पूरा होने के 6-9 महीने बाद राज्य-स्तर के नतीजे आने की उम्मीद है, और माइक्रो-डेटा व डैशबोर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे।

लेकिन यह सिर्फ़ लोगों की आवाजाही की गिनती करने के बारे में नहीं है; यह उनकी मुश्किलों और कमज़ोरियों को समझने के बारे में भी है। क्या प्रवासियों की कमाई पहले से बेहतर हुई है? क्या उन्हें हेल्थकेयर, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी मिल पा रही है? क्या प्रवासियों को सुरक्षित काम और अच्छी ज़िंदगी मिल रही है? कितने लोग अभी भी शहरी सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन शहर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं? नतीजों की जांच किए बिना डेटा इकट्ठा करने से सिर्फ़ आधी-अधूरी तस्वीर ही सामने आएगी।

जलवायु, राजनीति, लेबर मार्केट

यह सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन के तौर-तरीके बदलने लगे हैं। भारत के कई इलाकों में बारिश का भरोसा न होना और बार-बार सूखा पड़ना, जिससे ज़मीन के नीचे का पानी कम हो रहा है और फ़सल की पैदावार घट रही है, ग्रामीण लोगों की आजीविका को मुश्किल में डाल रहा है। पर्यावरण और आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए कई परिवारों ने पलायन को जीवन का एक तरीका बना लिया है।

हालांकि, भारत में जलवायु के कारण होने वाले पलायन का कोई पक्का अनुमान अभी मौजूद नहीं है, और नीति बनाने वाले बदलते आबादी के पैटर्न की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। यह सर्वे जानकारी की इस अहम कमी को पूरा कर सकता है।

संघीय पहलू भी महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में मज़दूरों की कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य तेज़ी से प्रवासी मज़दूरों पर निर्भर हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और घरेलू सेवाओं के साथ-साथ प्लेटफॉर्म इकॉनमी में काम करने वाले हज़ारों प्रवासी मज़दूरों ने बेंगलुरु के विकास में योगदान दिया है।

वहीं दूसरी ओर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे इलाके मज़दूरों के पलायन के मुख्य स्रोत बने हुए हैं। पलायन से जुड़े बेहतर आंकड़े मूल राज्य और मंज़िल वाले राज्य, दोनों को ही कौशल, मज़दूरों के अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने (वेलफेयर पोर्टेबिलिटी) से जुड़ी नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं।

भारत का पलायन सर्वे सिर्फ़ मज़दूरों की गिनती करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे नीतिगत सुधार का आधार बनना चाहिए। कोविड-19 संकट ने यह उजागर किया कि कैसे प्रवासी मज़दूर कल्याणकारी व्यवस्थाओं से बाहर रह गए क्योंकि फ़ायदे, सेवाएं और प्रशासनिक रिकॉर्ड एक निश्चित जगह से जुड़े हुए थे। इसलिए, सर्वे के नतीजों से पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी, हेल्थकेयर और पेंशन के अधिकार, 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' का असरदार तरीके से लागू होना, काम की जगहों के पास किफायती घर, मज़दूरों और काम से जुड़ी मज़बूत सुरक्षा, और सोर्स और डेस्टिनेशन राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए।

लेबर मिनिस्ट्री, NSO, राज्यों और शहरी लोकल बॉडीज़ को शामिल करने वाला एक जॉइंट सिस्टम, जिसे पब्लिक डैशबोर्ड का सपोर्ट हो, जवाबदेही पक्की कर सकता है। आखिरकार, सर्वे की कामयाबी इस बात पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या संस्थाएं और वेलफेयर सिस्टम पोर्टेबल, समावेशी और उन मज़दूरों के प्रति संवेदनशील बनते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं।