युवाओं की जागरूकता से ही बनेगा नशा-मुक्त भारत

भारत 2047 तक 'विकसित भारत' बनने की राह पर है, ऐसे में युवाओं को नशे की लत से बचाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 28,000 से ज़्यादा जगहों से जुड़े एक करोड़ से ज़्यादा युवा भारतीयों को संबोधित किया गया। इस अभियान में देश के युवाओं को ही इसका मुख्य लक्ष्य और इसे आगे बढ़ाने वाला सिपाही (फुट सोल्जर) दोनों माना गया है। इस अभियान का मकसद भी बहुत बड़ा है: यह 100 हफ़्ते तक चलने वाला आंदोलन है, जो हर रविवार को आगे बढ़ेगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने के बड़े लक्ष्य से जुड़ा होगा।

संदेश साफ़ था - नशे की लत से सुन्न हो चुकी पीढ़ी के दम पर देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह कोई बनावटी चिंता नहीं है। सरकारी सर्वे के मुताबिक, लगभग दस करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों के संपर्क में हैं - इनमें 16 करोड़ शराब पीने वाले, 3 करोड़ से ज़्यादा गांजा पीने वाले और लगभग 2 करोड़ लोग ओपिओइड्स (अफ़ीम जैसे नशीले पदार्थ) से जुड़े हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य के 1.33 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ ज़ब्त किए और 994 तस्करों को गिरफ़्तार किया, जबकि सज़ा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) बढ़कर 66.8 प्रतिशत हो गई। पंजाब सीमा से सटे राज्यों और उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के औद्योगिक इलाकों में लंबे समय से ऐसे मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है।

2024 में नारको-टेरर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बढ़ती लत का असर सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर "पीढ़ीगत छाप" छोड़ता है। इस पृष्ठभूमि में, देश के सबसे युवा नागरिकों पर केंद्रित अभियान समय से पहले शुरू किया गया कदम नहीं है।

बल्कि, यह तो बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। 2020 से चल रहे 'नशा मुक्त भारत अभियान' से यह अभियान इसलिए अलग है क्योंकि इसका अंदाज़ अलग है। मोदी ने पाबंदी लगाने के बजाय पहचान पर ज़ोर दिया - उन्होंने नशे की लत से उबर रहे लोगों को समाज से बाहर करने के बजाय "योद्धा" कहा और 125 से ज़्यादा आध्यात्मिक और नागरिक समाज संगठनों को इस अभियान से जोड़ा, वरना यह सिर्फ़ एक और सरकारी नोटिस बनकर रह जाता।

नशे से दूर रहने को 'विकसित भारत' के विज़न से जोड़ने पर युवा भारतीयों को नियमों का पालन करने से कहीं बड़ी भूमिका मिलती है: नशा न करना सिर्फ़ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का काम बन जाता है। परीक्षा सुधारों को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से दिल्ली में हलचल मचने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुए इस अभियान को सरकार की अपनी शर्तों पर बेचैन 'जेन ज़ी' (Gen Z) को फिर से जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, वादे और दिखावे पहले भी किए जा चुके हैं। पुराने अभियान में चौदह करोड़ से ज़्यादा लोग और लाखों सहयोगी संस्थाएं शामिल थीं - और ज़्यादातर लोगों का मानना ​​है कि नशे की लत के स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आलोचकों का यह कहना सही है कि भारत की कमी संदेश देने में नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे में है: नशा छुड़ाने वाले केंद्र बहुत कम हैं, ट्रेंड काउंसलर की कमी है, और एक ऐसा सामाजिक कलंक है जो परिवारों को संकट आने से पहले मदद मांगने से रोकता है। रैली में ली गई शपथ उस किशोर के लिए बहुत कम काम की होती है जिसके पास अगली सुबह जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर इस अभियान को अपनी शुरुआत के बाद भी जारी रखना है, तो आने वाले 100 रविवारों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ इलाज की क्षमता भी उतनी ही साफ़ तौर पर बढ़ानी होगी। इतने बड़े लोकतंत्र में प्रतीकात्मकता का अपना महत्व है - प्रधानमंत्री का सीधे करोड़ों युवा नागरिकों से बात करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ़ नारों से हासिल नहीं होगा। 'नशा मुक्त युवा अभियान' की असली परीक्षा कैमरों से दूर, इस बात में है कि क्या काउंसलर, इलाज के लिए बेड और दूसरा मौका मिलने की संख्या उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है जितनी तेज़ी से शपथ ली जाती है। तभी एक संकल्प इलाज का रूप ले पाता है।