भारतीय पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी के 7 साल, कितना बदला भारत का रंग-ढंग

संयम श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का 26 मई को भारतीय पीएम के रूप में 7 साल पूरा हो रहा है. अपने दूसरे कार्यकाल (Second Term) का दूसरा साल पूरा करे प्रधानमंत्री के लिए यह साल बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि ठीक 6 महीने बाद अगले आम चुनाव का सेमीफाइनल ( यूपी चुनाव) शुरू हो जाएगा. अपने सात साल के इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिनका उल्लेख देश के इतिहास में किया जाएगा. पर सातवां साल प्रधानमंत्री मोदी (Seven Year Of PM Modi) के लिए सबसे कठिन दौर के रूप में याद किया जाएगा. कोरोना संकट को ठीक से हैंडल न कर सकने के कारण अब उनके प्रशासनिक कार्यकुशलता पर प्रश्नचिह्न लगने शुरू हुए हैं. हालांकि पिछले हफ्ते आए 2 सर्वे के नतीजों को देखें तो बीजेपी के लिए अभी भी खुश होने की बात है क्योंकि पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट जरूर आई है पर उतना नहीं जितना विपक्ष सोच रहा है. दरअसल पीएम के पिछले 6 साल के काम लोगों के दिलो-दिमाग पर अभी भी जगह बनाए हुए हैं.

यह प्रधानमंत्री के पिछले सात सालों में किए गए कामों का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर भारत की पार्टी के बजाय अब अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरी है. ईस्ट में असम, त्रिपुरा हो या पश्चिम बंगाल बीजेपी का वजूद हर जगह है. पार्टी पुडुचेरी में जगह बनाने के बाद दक्षिण विजय के द्वार पर खड़ी है. पर सरकार को आर्थिक मोर्चे पर मिली असफलता बहुत चिंता का विषय है. बांग्ला देश जैसी अर्थव्यवस्था का हमसे आगे निकलना यह साबित करता है कि सरकार कुछ गलतियां हुईं हैं.

1. जो कांग्रेस चाह कर ना कर पाई मोदी सरकार ने वो कर दिखाया

साल 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश में कुछ ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है जिसे कभी कांग्रेस पार्टी खुद करने का सपना देखती थी. लेकिन वह अपने दशकों के शासन काल में हिम्मत नहीं कर सकी. यहां तक कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका आज कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है कभी यूपीए सरकार की प्लानिंग का हिस्सा था. कांग्रेस नेताओं ने ही नए संसद भवन के निर्माण के लिए पत्र लिखे थे और यूपीए सरकार ने इस प्रस्ताव को अपना समर्थन भी दिया था. जीएसटी, 2017 में जब नरेंद्र मोदी ने जरूर लागू किया पर जीएसटी लाने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने ही की थी. 2007 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी. हालांकि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर नहीं सकी.

इसी तरह गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात बहुत पहले से होती आ रही है, जिसका समर्थन कांग्रेस समेत कई पार्टियां करती आ रही हैं. लेकिन इसे आज तक कोई लागू नहीं करवा पाया था. 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव ने गरीब सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फैसला जरूर किया था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था. इसके बाद भी कांग्रेस ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई. हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक काम को पूरा किया और पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी.

ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली को भारी वाहनों की ट्रैफिक से निजात दिलाने वाली योजना की शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी, जिसका प्रस्ताव साल 2003 में आया था और इसे 2009 में पूरा हो जाना था. लेकिन कांग्रेस इसे पूरा नहीं कर पाई. बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल योजना को उसके अंजाम तक पहुंचाया. अब इस एक्सप्रेस वे से 8 राज्यों के कुल 50000 भारी वाहन दिल्ली से बाहर से ही होकर गुजर जाते हैं. इस एक्सप्रेस वे की वजह से दिल्ली में आने वाले भारी वाहनों में तकरीबन 30 से 35 फ़ीसदी की कमी आई है और प्रदूषण भी कम करने में सहायक हुआ है.

ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, रेलवे को एक नया आयाम देने वाला फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2006 में कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था. लेकिन 2014 तक 8 सालों में इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने इस प्रोजेक्ट को मुख्यता से लेते हुए तेजी से इस पर काम किया. यह प्रोजेक्ट केवल माल गाड़ियों के लिए तैयार हो रहा है, जिस पर माल गाड़ियां बिना रुके फर्राटे से देश की व्यापार को गति प्रदान करेंगी.

2-सूट बूट की सरकार से लोक कल्याणकारी राज्य तक

बीते कई दशकों से देश की जनता को यह एहसास हो गया था कि केंद्र में आने वाली सरकार हमेशा कॉरपोरेट जगत की सरकार होती है. जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन पर सूट-बूट वाली सरकार का ठप्पा लग गया था. बीजेपी को वोट देकर सत्ता में लाने वाले भी नहीं जानते थे कि ये सरकार इस कदर गरीबों की सरकार बन जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देना हो या फिर उज्जवला योजना के तहत घर-घर तक सिलेंडर पहुंचाना हो, जनधन खाते के जरिए हर गरीब को बैंक से जोड़ देना हो सभी योजनाओं के केंद्र में गरीब ही थे.

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

देश के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का रेशियो बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा कदम रहा है. पीएम आवास योजना, छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं. जिससे उन्हें खेती करने में आसानी होती है. कई तरह की पेंशन योजनाओं को भी लागू किया, जिससे निम्न वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली. इसमें प्रधानमंत्री पेंशन योजना अटल पेंशन योजना जैसे स्कीम शामिल हैं.

3-देश में शांति की स्थापना

जो देश कभी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आतंकवाद से ग्रसित होता था, उस देश में बीते कुछ सालों से शांति है. पंजाब में खालिस्तान, साउथ में लिट्टे का डर, नॉर्थ ईस्ट में बोडो और बहुत से आतंकी ग्रुप सक्रिय थे. कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी आए दिन हिंसा की घटनाओं को अंजाम देता था. हर रोज खबरें आती थीं कि कभी मुंबई में ब्लास्ट हो गया, कभी सूरत में, कभी दिल्ली में, तो कभी यूपी में. कभी विमान हाईजैक हो जाते थे तो कभी गृहमंत्री की बेटी किडनैप कर ली जाती थी. कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हिंसा की घटनाओं को काफी कमी आई है. वहीं नॉर्थ ईस्ट में बोडो विद्रोहियों से शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें मेनस्ट्रीम में लाना भी सरकार की बड़ी सफलता रही है. पाकिस्तान 2014 से पहले भारत में आतंकवादी हमले करा कर शांति से बैठ जाता था. अब हिंदुस्तान हमले का करारा जवाब देना जानता है, ऊरी और पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक झेलनी पड़ी.

4-पाकिस्तान के बजाय अब चीन से होती है तुलना

साल 2014 से पहले हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से होती थी. चाहे वह रक्षा के मामले में हो, विदेश नीति के मामले में हो या फिर विकास के मामले में. भारत की जनता को यह एहसास दिलाया जाता था कि हम पाकिस्तान से आगे हैं. लेकिन साल 2014 के बाद यह स्थिति बदल गई. नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति ने हमें पाकिस्तान से कहीं ऊपर कर दिया. अब पूरी दुनिया में एशिया की बार करते हुए लोग चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े देश भारत को ही जानते हैं. चाहे वह रक्षा के मामला हो या फिर व्यापार के मामले में, भारत अब सीधा चीन को टक्कर देता है. अर्थव्यवस्था और विकास दर की ग्रोथ में भी भारत की तुलना चीन के ग्रोथ रेट से ही होती है.

5-सफाई प्राथमिकता में शामिल हुई

स्वच्छता की ओर काफी तेज आगे बढ़ा है देश. चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के स्वच्छता का कंपटीशन हो या फिर सूखे और गीले कचरे में फर्क करना हो, शहरों में बड़ी-बड़ी सीवर लाइनों का निर्माण कराना हो या घर-घर तक शौचालय पहुंचाना हो. नरेंद्र मोदी सरकार के इन कदमों ने देश में लोगों को स्वच्छता की ओर सोचने पर मजबूर किया और इसे एक बड़ी मुहिम बना दी. घर-घर शौचालय पहुंचने से खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में काफी हद तक कमी आई है.

स्वच्छ भारत अभियान

ग्रामीण इलाकों में यह बड़ी समस्या थी जो अब खत्म हो गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में 1.96 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराने की योजना बनाई थी, जिसे 2 अक्टूबर 2019 में ही यानि महात्मा गांधी की 125 वीं वर्षगांठ तक संपन्न कर दिया गया.

6. पड़ोसी पाकिस्तान की बोलती बंद की

2014 से पहले पाकिस्तान भारत को लेकर दुनिया भर में भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाता था. चाहे वह कश्मीर को लेकर हो या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर. पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल मंचों पर झूठ बोलकर भारत को गलत साबित कर अपने आप को बचा ले जाता था. लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी कूटनीति और विदेश नीति को मजबूत किया, जिसके जरिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे मुस्लिम देश भी तवज्जो नहीं देते हैं.

OIC देशों का समूह

यहां तक की 47 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी भी अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो देने लगा है. पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे अब कोई भी देश लोन देना नहीं चाहता, आतंकवाद के मामले पर भी पाकिस्तान को भारत ने पूरी दुनिया में अलग-थलग कर दिया है. उसके साथ चीन के अलावा शायद ही कोई देश इस मुद्दे पर खड़ा दिखाई देता है. अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे आज भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का मुखर रूप से विरोध करते हैं.

7. विदेश नीति: पाकिस्तान और चीन को घेरने में कामयाबी

सऊदी अरब हो, इराक हो या फिर ईरान. भारत ने गल्फ देशों और यूरोपीय देशों में अपनी विदेश नीति मजबूती से स्थापित की है. जिसकी वजह से दुनिया में भारत का कद भी बढ़ा है और उसकी इज्जत भी.

क्वाड देशों का समूह

आज सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात भारत के अच्छे दोस्त हैं, जो कभी पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे. भारत के पड़ोसी चीन के साथ भारत अब आंखों में आंख डालकर बात करने वाला बन गया है. क्वाड देशों के संगठन और G7 की नजदीकियों ने भारत को बहुत मजबूती प्रदान की है.